आरक्षणाच्या जाळ्यातून बाहेर पडायला आपली अजून तयारी नाही. ना मानसिक, ना राजकीय. आता आणखी एक आरक्षणाची घोषणा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. हरियाणा सरकारने ती केली आहे. खासगी क्षेत्रात 75 टक्‍के स्थानिकांना नोकरीची ही तरतूद आहे. गेल्या वर्षीच विधानसभेने हा कायदा संमत केला होता. 

आता राज्यापालांच्या शिक्‍क्‍याने त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जेव्हा जेव्हा आरक्षणाचा मुद्दा समोर येतो, तेव्हा आपल्याकडे पुढची काही दशके चालणारा संघर्ष सुरू होतो. मुख्यत: जातीच्या नावावर आरक्षण मागण्याची प्रथा होती. मात्र आता स्थानिक अथवा प्रादेशिक आधारावर त्याची मागणी होण्याची सुरुवात झाली आहे. कोणत्या तरी एका सरकारने राजकीय निर्णय घेतला एवढाच त्याचा मर्यादित अर्थ नाही. आपल्या निर्णयामुळे आपण कोणावर कशाचे तरी बंधन घालतो आहे, याचाही विचार होणे आवश्‍यक असते. बरे ते बंधन कोणाच्या भल्याचे आणि हित साधणारे असेल तर त्याला कोणाची ना नाही. मात्र बंधन घालणारा स्वत:चाच राजकीय लाभ पाहत काहीतरी करायला भाग पाडत असेल तर एकूणच सगळ्या व्यवस्थेवर बोळा फिरवण्याचे काम करतो आहे. 

विरोधी पक्ष सामान्यत: आरक्षणाची मागणी करतात. समाजातल्या गरीब, वंचित घटकाला ते दिले जावे अशी मागणी करतात. ते मिळण्यासाठी आंदोलनेही करतात. त्यातून आपला जनाधार वाढवतात आणि मजबूत करतात. आंदोलने करणाऱ्यांच्या पिढ्या संपून जातात. मात्र आरक्षण मिळत नाही. ठराव संमत झाले असले तरी पदरात काहीच पडत नाही. जो दुर्बल आहे, तो सक्षम झाला पाहिजेच. ती सरकारांची जबाबदारीच आहे. समाजातला एखादा घटक जर स्वातंत्र्य आणि स्वकियांच्या राजवटीत मिळणाऱ्या लाभांपासून पारखा राहत असेल तर त्याच्यासाठी ते स्वातंत्र्य निरर्थक असते. त्यामुळे त्याला विकासाच्या, प्रगतीच्या प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी सरकारांची असते. पण विरोधात असताना मागणी करणारे सरकारमध्ये आल्यावर त्यांच्या मागण्या कशा थंडावतात ते आपण पूर्वी अनेकदा पाहिले आहे. बरे त्यात जातीय आरक्षण एकवेळ समजू शकतो. मात्र आता स्थानिकतेच्या आधारावर आरक्षण मंजूर करण्यात आले आहे. अर्थात हाही मुद्दा तसा नवा नाही. अनेक राज्यांत भूमिपुत्रांना नोकरीत प्राधान्य दिले पाहिजे अशी बऱ्याच पक्षांनी अनेकदा मागणी केली आहे. त्याकरता आंदोलने केली आहेत. या आंदोलनांतून राजकीय पक्षांचा उदय आणि सबलीकरण झाले आहे. 

महाराष्ट्रातही भूमिपुत्रांसाठी लढणारे पक्ष आणि संघटना आहेत. पण ते जेव्हा सत्तेवर येतात किंवा आले तेव्हा पुढे काही झाल्याचे किमान अद्याप तरी पाहायला मिळाले नाही. हा झाला एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा असा की भारतात कोठेही उद्योग सुरू करण्याचे अथवा नोकरी करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. नोकरदार बिचारा त्याचे स्वत:चे आणि कुटुंबाचे पाहतो. त्याचा निर्णय अथवा स्थलांतर ही पूर्णत: त्याची व्यक्‍तिगत बाब असते. मात्र उद्योजकाचे तसे नसते. त्याला ज्या राज्यात चांगल्या सुविधा मिळतील, जेथे स्थैर्य आणि शांतता असेल, गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण असेल त्या राज्यात तो जातो. त्याला खिशातून पैसे घालायचे असतात. स्वत:सोबत त्याच्याकडे असणाऱ्यांच्या जीविकेचीही त्याला काळजी वाहायची असते. ज्या राज्यात सकाळ-दुपार-संध्याकाळ केवळ अशांतताच असेल तर तो तेथे जाणार नाही. त्यामुळेच देश खूप मोठा असला तरी काही निवडक राज्यांतच नवे उद्योग सुरू होतात आणि रोजगार निर्माण होतात. अशा वेळी अन्य राज्यांनी आत्मपरीक्षण करून आपल्या लोकांना आपल्याच भागात रोजगार मिळावा अशी स्थिती राज्यात निर्माण करणे अपेक्षित असते. तेव्हाच संतुलित विकास होण्यास वाव असतो. तसेच जी राज्ये गुंतवणुकीमुळे संपन्न झाली आहे, त्यांनीही आपल्याकडे आलेल्यांना चांगल्या सुविधा देण्यात रस दाखवणे गरजेचे असते. त्याने कोणाला घ्यावे आणि त्या मोबदल्यात काय द्यावे याच्या अटी आणि शर्थी ते सांगू लागले तर मुसळ केरात जाण्याचीच शक्‍यता आहे. 

हरियाणा दिल्लीचे द्वार आहे. राजधानीला खेटूनच असल्यामुळे आणि भौगोलिक पुण्याईमुळे या राज्यात बरीच संपन्नता आहे. पण ती संपन्नता टिकवण्यासाठी व जमलेच तर वाढवत नेण्यासाठी क्रिएटीव्हीटी दाखवणे आवश्‍यक आहे. तसे न झाल्यास अशा कायद्यांचा जन्म होतो. 75 टक्‍के स्थानिकांना रोजगार दिला पाहिजे. एका आस्थापनेत एकाच जिल्ह्यातील दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोक नको, पगार 50 हजारांच्या खाली नको, यावर एक अधिकारी देखरेख ठेवणार अशा स्वरूपाच्या तरतुदी आहेत. जातीच्या वर उठत आता प्रांताच्या स्तरावर आरक्षण मागण्यात आले. मात्र ही प्रगती आहे की अधोगती? बरे जो उद्योजक राज्यात रोजगार निर्माण करतोय, अर्थकारणाला चालना देतोय त्याच्यावरच ही बंधने? त्याचा उद्योग चालवण्यासाठी काय करायला हवे, कोणाला नेमायला हवे हे त्याला समजते. मुळात हे ठरवण्याचा त्याचा अधिकार नाही का? आम्ही सांगतो तेथलेच आणि आम्ही सांगतो त्यांनाच रोजगार द्यावा अशी अट कायद्याने लादणे हे शहाणपणाचे नक्‍कीच नाही.

नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना संधी असलीच पाहिजे. त्याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. जर कर्मचारी घराजवळच काम करत असेल आणि अन्य विवंचनांपासून मुक्‍त असेल तर त्याची कार्यक्षमता चांगली असते हे उद्योजकांनाही समजते. मात्र केवळ कायदा आहे म्हणून पात्र माणसाला डावलून तुलनेने पात्रता कमी असलेल्या अथवा मुळीच नसलेल्याला प्राधान्य द्यायला हवे आहे का? आरक्षणाच्या राजकीय साठमारीत पात्रता आणि गुणवत्ता हे विषय पुढच्या काळात केवळ बोलायला आणि ऐकायलाच मिळतील. त्यांचा व्यवहारात उपयोग शून्य असेल अशी स्थिती आता येऊ लागली आहे. अशा वेगवेगळ्या टुम काढण्यामागे केवळ आपले राजकीय बस्तान बसवणे हाच विचार असतो. त्यात समाजाचे दूरगामी व्यापक हित नाही याची कल्पना असूनही ते केले जाते हे अधिक धोकादायक.

विरोधात असताना मागण्या करणे आणि रास्ता रोको करणे, भूमिपुत्रांच्या हक्‍कांसाठी लढणे वेगळे. सत्तेत आल्यावर वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून निर्णय घेणे वेगळे. ज्यांना हे कळले त्यांनी उत्तम कारभार केला. ज्यांना कळत नाही ते घोषणाबाजी आणि गाजरे नाचवण्यातच वेळ घालवतात. हरियाणातील सरकार दुर्दैवाने त्या वाटेवर निघून गेले आहे. प्रादेशिक अस्मिता आणि आपली माणसे सांभाळताना गुणवत्ता आणि उद्योगही त्यांनी सांभाळावेत. स्थानिकांनाच रोजगाराच्या अशा कायद्यांनी नव्या राज्यरूपी संस्थानांची निर्मिती झाली तर त्या संस्थांनांमध्ये दुही अन्‌ द्वेष निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही.