राजकारण आणि धर्म जेव्हा एकमेकांपासून विलग होतील व राजकारणात धर्माचा वापर थांबेल, त्याच क्षणी द्वेषयुक्‍त तसेच चिथावणीखोर भाषणे थांबतील, असे मर्मभेदक निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. थोडक्‍यात, धर्माचे राजकारणच द्वेषोक्‍तीचे मूळ असल्याचे न्यायालयाचे मत असून, चिथावणीखोर भाषणे करणाऱ्यांवर सरकार कडक कारवाई का करत नाही, असा खडा सवालही न्यायालयाने विचारला आहे. ही टिप्पणी महत्त्वाची ती यासाठी की, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन गटांत दंगल झाली आणि अनेक गाड्यांची जाळपोळ झाली. 

रामनवमीच्या दिवशीच झालेल्या बाचाबाचीचे रूपांतर तेथे हिंसाचारात झाले. नामांतराच्या विरोधात तेथे 10 ते 15 दिवस आंदोलन सुरू असून, पोलीस त्याची काहीच दखल घेत नाहीत, अशी टीका होत होती. या तणावामागे दोन पक्ष असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. संभाजीनगरात स्वतःच्या राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी काहीजणांना दंगल हवी असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला आहे. तर राज्यात अशांतता निर्माण करणे, हे या सरकारचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. राज्यात गृहमंत्रालय अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्‍न खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. कोणत्याही प्रश्‍नाचे आपल्याकडे ताबडतोब राजकारण कसे होते, याचेच हे उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात व इतरत्र राजकीय नेते सामाजिक शांतता निर्माण करण्याऐवजी, सतत बेजबाबदारपणाच करत असतात. या पार्श्‍वभूमीवर, आता सर्वोच्च न्यायालयाने एकप्रकारे परिस्थितीत हस्तक्षेप करत, संबंधितांना सुनावले आहे, हे बरेच झाले. विखारी भाषणांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले नसल्याचा आरोप करत, महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली असून, तिच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे.

केरळमधील एका पत्रकाराने महाराष्ट्रात काही सभांमधून हिंदू संघटनांकडून करण्यात येत असलेल्या प्रक्षोभक भाषणांवर महाराष्ट्र पोलीस कारवाई करत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने परखड टिप्पणी केली असून, हे सगळे घडत आहे, कारण महाराष्ट्र सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे. ते वेळेत कारवाई करत नाही, असेही म्हटले आहे. मग आपल्याला कोणत्याही राज्य सरकारची गरजच काय, अशा शब्दांत सरकारला फटकारले आहे. आमचे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे, ते काम करणारे सरकार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नेहमी म्हणत असतात; परंतु राज्यात जनआक्रोश मोर्चे काढून, वातावरण बिघडण्याचा धोका असताना सरकार गप्प का बसले आहे. भाजप आमदार असोत किंवा पुणे वा कोल्हापूरमधील काही नेते असोत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट उद्धव ठाकरे सरकार गेल्यानंतर, हिंदू सणांवरील संकट टळले, अशा प्रकारचा प्रचार करण्यात आला. अलीकडील काळात धुळे, मालेगाव, सांगली यासारख्या शहरांत दंगली झाल्या असून, राज्य सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे.

एकेकाळी नेहरू व वाजपेयी यांच्या भाषणात मानवता आणि सहिष्णुता यांचा संगम झाल्याचे बघायला मिळत असे. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही नेत्यांचा गौरवाने उल्लेख केला आहे. उलट आज मात्र, सगळेच प्रमुख नेते अथवा मुख्यत्वे काही राज्यांचे मुख्यमंत्री भाषण करताना अनेकदा लक्ष्मणरेषा ओलांडताना दिसले आहेत. राजकारण आणि धर्म वेगळे केले आणि राजकारणासाठी धर्माचा वापर करणे बंद झाले की समस्या मिटेल, असे भाष्य खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी केले आहे. ते अत्यंत योग्य असून, राजकारणात धर्म आणणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायकच आहे. द्वेषयुक्‍त भाषण हे एक दुष्टचक्र आहे. एकाने वक्‍तव्य केल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल दुसरी व्यक्‍तीही अशी वक्‍तव्ये करते. ज्ञान आणि शिक्षणाच्या अभावामुळे हे सारे घडत आहे, असे अचूक निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. कॉंग्रेसच्या राज्यातही दंगली घडल्या; परंतु बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर, देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेचा ढाचाच उद्‌ध्वस्त होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्लीतील शीखविरोधी हिंसाचार आणि 2002 मधील गुजरातची दंगल तसेच 1992-93 मध्ये झालेल्या मुंबईतील दंगली हे सर्व सारखेच निषेधार्ह. राजधर्म पाळला न गेल्यामुळे काय घडते, ते या देशाने पाहिले आणि तरीही आपण काही शिकायला तयार नाही. 2014 नंतर तर बहुसंख्याकवादी राजकारण सुरू झाले असून, हरिद्वारमधील धर्मसंसदेत मुस्लिमांना थेट धमकावणे, ऊठसूठ पाकिस्तानात चालते व्हा, अशा गर्जना करणे किंवा गोरक्षेच्या नावाखाली होणारे हल्ले हे कशाचे द्योतक आहे? दिल्लीतील दंगलीत अनेकांची घरेदारे जाळण्यात आली आणि एका मंत्र्याने “गोली मारो…’ अशी घोषणा दिली. खरे तर, पंतप्रधानांनी याबद्दल तातडीने उपाययोजना करून धर्मांधतेस चाप लावला पाहिजे. पण ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.

जानेवारी महिन्यातच एका खटल्याच्या वेळी, धर्मांतर ही गंभीर समस्या असून, तिला राजकीय रंग देऊ नका, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. फसवणूक वा आमिषे दाखवून वा धमकावून धर्मांतर करणे थांबवले नाही, तर अत्यंत कठीण परिस्थिती उद्‌भवेल, असा गंभीर इशारा न्यायालयाने दिला होता. न्यायव्यवस्था एकांगीपणे भाष्य करत नसते. मध्यंतरी धर्मात राजकारण आणि राजकारणात धर्म येऊ नये, पण राजकारणी हा धार्मिक असला पाहिजे, असे उद्‌गार आध्यात्मिक गुरू श्रीश्री रविशंकर यांनी नांदेडमध्ये एका समारंभात कढले होते. मुद्दा “धार्मिक’ कशाला म्हणायचे, हा आहे. केवळ राजकीय नेत्यांनीच नव्हे, तर सर्वसामान्य माणसानेही संविधानाला धरून धर्मनिरपेक्षतेची जपणूक केली पाहिजे. सार्वजनिक जीवनात धर्माचे अवडंबर असता कामा नये. निदान नेत्यांनी तरी हे करू नये, अशी अपेक्षा आहे.

मंत्री व राजकीय नेत्यांनी लोकहित जपले पाहिजे. सण-उत्सवात वेळ घालवण्यासाठी त्यांना निवडून दिलेले नसते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. तसेच सर्वच जातिधर्मांच्या लोकांशी त्यांनी समान न्यायाने वागले पाहिजे. हल्ली मात्र याचा विसर पडू लागला आहे. राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्यांनी मनुष्यधर्म पाळला तर कोठेही अशांतता निर्माण होणार नाही.