नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) यावर रिझर्व्ह बॅंकेकडून आर्थिक तरतुदीबाबत नियम जाहीर केले आहेत. त्याबाबत…

नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) या बॅंकांप्रमाणेच पतपुरवठा करतात. मनी ट्रान्सफरच्या तसेच शेअर गुंतवणूक व अन्य उत्पादनांच्या सेवा पुरवतात. गृहवित्त लीझिंग, व्हेंचर कॅपिटल या क्षेत्रांमध्येही त्या कार्यरत असतात. मात्र, त्या “डिमांड डिपॉझिट्‌स’ न स्वीकारता, फक्‍त मुदत ठेवी स्वीकारत असतात. आता भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने, मोठ्या एनबीएफसींना पुरवठा करताना कशा प्रकारे आर्थिक तरतुदी करायच्या, याविषयीचे नियम नुकतेच जाहीर केले आहेत. याचे कारण एनबीएफसींकडून मोठ्या प्रमाणात किरकोळ कर्जे पुरवण्यात येतात. अशी कर्जे वेळेवर परत न आल्यास, या कंपन्याच धोक्‍यात येऊ शकतात, ही रिझर्व्ह बॅंकेची सार्थ काळजी आहे.

एनबीएफसींनी घरखरेदीसाठी कर्जे दिल्यास अथवा लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी (एसएमई) पतपुरवठा केल्यास, त्याकरिता 0.25 टक्‍के इतकी आर्थिक तरतूद (प्रोव्हिजनिंग) टाळेबंदात करावी लागेल. जर गृहकर्जे “टीझर रेट्‌स’ला पुरवण्यात आली असतील, तर दोन टक्‍के तरतूद करावी लागेल. व्यापारी गाळ्यांसाठी पतपुरवठा करण्यात आल्यास, पाऊण टक्‍का तरतूद करावी लागेल. कर्जांची पुनर्रचना करण्यात आल्यास, जे नियम लागू असतील, त्यानुसार निधीची व्यवस्था करावी लागेल. जर मध्यम उद्योगांना कर्जसाह्य केले असेल किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची कर्जे असतील, तर त्याकरिता 0.4 टक्‍के तरतूद करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

गेल्या ऑक्‍टोबर 2021 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने एनबीएफसींचा आकार, त्यांच्या कार्याचे स्वरूप आणि त्यामधील जोखीम विचारात घेऊन, चार पातळ्या निश्‍चित केल्या होत्या आणि त्यानुसार नियमांची एक चौकट आखून दिली होती. एनबीएफसींतर्फे वाट्टेल तशी जोखीम स्वीकारून कर्जे देण्यात येत असून त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होतो, असा इशारा रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्या वार्षिक अहवालात दिला आहे. खास करून, डझनभर एनबीएफसी अशा आहेत, की त्यांनी किरकोळ कर्जक्षेत्रात अंदाधुंदपणे कर्जपुरवठा केला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांच्यासाठी बॅंकांइतकेच कडक नियम लागू केले आहेत आणि हे योग्यच आहे. जवळपास 50 एनबीएफसींवर रिझर्व्ह बॅंकेचे बारकाईने लक्ष आहे. आयएल अँड एफएस, डीएचएफएल आणि एसआरईआय इफ्रास्ट्रक्‍चर फायनान्स या कंपन्या गेल्या काही वर्षांत कोसळल्या होत्या, हे विसरता येत नाही. त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने आपली देखरेख अधिक कडक केली आहे. कारण एनबीएफसी कोसळल्यास अख्ख्या बॅंकिंग व्यवस्थेस धोका उत्पन्न होतो. 25 मार्च 2022 अखेरीस बॅंकांनी एनबीएफसींना केलेल्या पतपुरवठ्याचा आकडा साडेदहा लाख कोटी रुपये इतका आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

भारतात हर्षद मेहता, केतन पारेख, सी. आर. भन्साळी अशा अनेकांनी तुफानी गैरव्यवहार केले आणि त्यानंतर उशिराने रिझर्व्ह बॅंकेला जाग आली- हिंदी चित्रपटांत ज्याप्रमाणे क्‍लायमॅक्‍सला पोलीस दाखल होतात, तशा प्रकारेच रिझर्व्ह बॅंकेची कामगिरी राहिली. आता मात्र भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने तत्काळ हालचाली सुरू केल्याचे दिसते. यूएमबी सिक्रिटीज लिमिटेड, अनश्री फिनव्हेस्ट, चढ्ढा फायनान्स, लेक्‍सी ट्रेकॉन आणि झुरिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस या कंपन्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. या कंपन्यांनी थर्ड पार्टी ऍप्सद्वारे केलेल्या डिजिटल कर्जांच्या प्रक्रियेत नियामकांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले होते. या कंपन्या नियम डावलून जादा व्याज आकारत आहेत व कर्जवसुलीसाठी ग्राहकांना त्रास देत आहेत, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. याखेरीज रिझर्व्ह बॅंकेने नियामक अनुपालनातील कृतींबद्दल 4 सहकारी बॅंकांना एकूण 4 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अर्थात या दंडाची रक्‍कम चिल्लर म्हणावी इतकीच आहे. सुमारे 7 वर्षांपूर्वी, देशातील एनबीएफसींची पतगुणवत्ता लवकरच सुधारेल, असा अंदाज मूडीजने व्यक्‍त केला होता.

कोणे एके काळी बॅंकांना काही क्षेत्रांत काम करता येणे शक्‍य नव्हते आणि नवनवीन अडचणींवर उत्तरे शोधण्यासाठी व उद्योगव्यवसायाला उभारी देण्यासाठी अशा बिगरबॅंकिंग कंपन्या जन्माला आल्या. 1960 साली अस्तित्वात आलेल्या या कंपन्या नंतर कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आणल्या गेल्या. बॅंकेच्या नियम-अटींची पूर्तता आणि कर्ज मिळण्यातील दिरंगाई बघून ग्राहक या कंपन्यांकडे वळले. 1981 मध्ये 7 हजार असलेल्या कंपन्या आता साडेनऊ हजारांवर गेल्या आहेत. बॅंकांकडे ठेवलेल्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर आता विमा संरक्षण मिळते. पण असे कोणतेच संरक्षण एनबीएफसींबाबत मिळत नाही. अल्प मुदतीच्या कर्जांचा उपयोग दीर्घ मुदतीच्या कर्जांसाठी करणे, मालमत्ता आणि देणी यांचा समतोल न राखणे, पतपुरवठा करताना काळजी न घेणे, तसेच नीतिमूल्ये न पाळणे, यामुळे अनेक बिगरआयबॅंकिंग वित्तीय कंपन्या खोलात गेल्या. आयएल अँड एफएसची दिवाळखोरी यामुळेच झाली. गाळात गेलेल्या या कंपन्या गंगाजळी आटल्याने संकटग्रस्त आहेत. त्यांनीच बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जांची परतफेड होणे बाकी आहे. त्यामुळे या कंपन्या कशा सावरतील आणि यापुढे सावधगिरी बाळगून व्यवहार कसे करतील, यावर केंद्रीय अर्थखात्याने लक्ष ठेवले पाहिजे.

भारतात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांची संख्या प्रचंड प्रमाणात आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेचा बहुतांश हिस्सा असंघटित क्षेत्राने व्यापलेला आहे. त्यांना लहान लहान रकमांची कर्जे देणे, आकस्मिक संकटाला तोंड देण्यासाठी तत्काळ अर्थसाह्य करणे, याकरिता एनबीएफसींची आवश्‍यकताच आहे. अनेकदा बड्या कंपन्यांच्याही आर्थिक गरजा बॅंका पुढे येत नाहीत, तेव्हा या कंपन्या एनबीएफसींकडे वळतात. या सर्व बाबी विचारात घेतल्या, तर एनबीएफसी हा अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे; परंतु त्यावर अंकुश हा ठेवलाच पाहिजे.