– हेमंत देसाई

एखादा प्रश्‍न जर केवळ राजकीय असेल, तर कितीही “फायनान्शियल इंजिनियरिंग’ केले तरी तो सुटू शकत नाही. खास करून, वीजनिर्मिती वितरण व पुरवठा क्षेत्रास ही गोष्ट लागू पडते.

केंद्र सरकारने घेतलेले आक्षेप डावलून आंध्र प्रदेश वीज वितरण कंपनी किंवा डिस्कॉमने स्पॉट मार्केटमधून वीज खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून झालेल्या कायदेशीर संघर्षातून वर उल्लेख केलेला मुद्दा अधोरेखित झाला आहे. या प्रकारची स्पॉट खरेदी डिस्कॉम करू शकते, असा निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयास केंद्रीय ऊर्जा खात्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वीज वापरदारांकडून वाजवी आकार वसूल केलेच पाहिजेत आणि विजेच्या राष्ट्रीय बाजारपेठेवर नीट देखरेख केली पाहिजे. परंतु हे घडत नाही आणि त्याबाबत काही शॉर्टकट्‌सचा अवलंब केला जातो. वीजनिर्मात्यांना पतपत्रे किंवा लेटर्स ऑफ क्रेडिट डिस्कॉम्सने जारी करावीत आणि तसे न केल्यास रिजनल लोड डिस्पॅच सेंटर्सकडून वीजपुरवठा तोडला जाईल, अशा सूचना केंद्राने जुलै 2019 मध्ये जारी केल्या होत्या. वीज उत्पादकांकडून घेतलेले विजेचे पैसे चोखपणे दिले गेलेच पाहिजेत, हा आग्रह त्यामागे होता. परंतु आपल्याकडे राज्याराज्यांत वीज वितरण क्षेत्रात सुधारणा केल्या जात नाहीत. उलट मतदारांना खूश करण्यासाठी वीज फुकटात वा सवलतीत दिली जाते. विजेची खुलेआम चोरी केली जाते. वीजबिल वसुलीसाठी वा ते भरले नाही म्हणून कनेक्‍शन तोडण्यासाठी गेलेल्या वीज कर्मचाऱ्यांना सडकून काढले जाते आणि पुन्हा अशा राजकारण्यांचे कौतुक “आक्रमक’ म्हणून केले जाते.

देशातील डिस्कॉम्सनी वीज उत्पादकांचे सव्वालाख कोटी रुपये थकवले आहेत. वीजबिले वसूल होत नसल्यामुळे डिस्कॉम्स किंवा वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक दुर्गती झाली आहे. वीज खरेदीसाठी बॅंक हमी देण्याकरिताही त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. यावर उपाय म्हणजे, सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ग्राहकांना सांगितले पाहिजे, की विजेची बिले ही फेडलीच पाहिजेत. जर वीज पारेषण उत्पादक व वितरण कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या, तर वीजपुरवठा आज ना उद्या वारंवार खंडित होईल. मागणीच्या तुलनेत वीज निर्मिती घटेल. कारण या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासच कोणी तयार होणार नाही. तसे झाल्यास, थेट विकासावरच विपरीत परिणाम होईल.

या पार्श्‍वभूमीवर एक उदाहरण देण्यासारखे आहे. मुंबईत कुडूस ते आरे येथील उपकेंद्रा दरम्यान उच्च दाबाची वीज पारेषण वाहिनी बसवण्याचे काम अदानी वीज कंपनीस मिळाले आहे. सात हजार कोटी रुपयांचे हे कंत्राट असून, येत्या चार वर्षांत अदानीला हे काम पूर्ण करायचे आहे. मात्र या वीज प्रकल्पामुळे मुंबईसह राज्यभरातील वीज ग्राहकांवर प्रति यूनिट सात पैशांचा भार पडणार आहे. मुंबईत गतवर्षी वीज खंडित झाली होती. तसे घडू नये म्हणून ही उपाययोजना करण्यात येत आहे. परंतु योग्य सेवा हवी असेल, तर प्रकल्प सरकारी असो वा खासगी, त्याचा बोजा उचलण्याची तयारी ग्राहकांनी दाखवलीच पाहिजे.
12 ऑक्‍टोबर 2020 रोजी मुंबई, नवी मुंबई व ठाणे येथील संपूर्ण वीजपुरवठा खंडित झाला होता. दोन तासांपेक्षा जात वेळ वीज खंडित झाल्यामुळे, देशाच्या या आर्थिक राजधानीतील व्यापार-उद्योगाचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले होते. महाराष्ट्र राज्याला सरासरी दिवसाला 22 हजार मेगावॅट विजेची गरज लागते. त्यापैकी 3 हजार 300 मेगावॅट वीज ही एकट्या मुंबई शहरास लागते. ही विजेची मागणी अचानक कमी झाली अथवा वाढली, तर पेच निर्माण होतो. 1990च्या दशकापासून मुंबई शहर व उपनगरांना वीजपुरवठा करण्यासाठी टाटा पॉवर, रिलायन्स या कंपन्यांशी करार करण्यात आले. तीन वर्षांपूर्वी रिलायन्सने आपला प्रकल्प अदानी पॉवरकडे सुपूर्द केला.

महाराष्ट्र हे देशात सर्वात जास्त वीजनिर्मिती करणारे राज्य आहे. देशातील स्थापित वीज क्षमतेत महाराष्ट्र वीजनिर्मितीची क्षमता 14 टक्‍के आहे. महानिर्मिती (महाजेनको), महापारेषण (महाट्रान्स्को) आणि महावितरण या तीन सरकारी कंपन्यांतर्फे राज्यातील विजेचे कामकाज चालते. महावितरणचे राज्यात 2 कोटी 62 लाख ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडून विजेच्या महसुलापोटी करोडो रुपये मिळतात. परंतु या ग्राहकांपैकी, काही प्रमुख ग्राहकांकडूनच 40 टक्‍के महसूल मिळतो. शेतकरी 26 टक्‍के विजेचा वापर करतात. परंतु त्यांच्याकडून केवळ तीन टक्‍केच उत्पन्न मिळते. महाराष्ट्राच्या वीज मंडळाच्या एकूण महसुलाच्या 23 टक्‍के इतकी सबसिडी दिली जाते. ही सबसिडी प्रामुख्याने राज्यातील जळगाव, सोलापूर, नगर, सांगली, कोल्हापूर, पुणे या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाच मिळते. नगदी पिके घेणाऱ्या बागायतदारांना याचा फायदा मिळतो.

करोना आणि लॉकडाऊन काळात वीजग्राहकांनी वीजबील थकवल्यामुळे महावितरणला करोडो रुपयांची थकबाकी येणे आहे. ही थकबाकी सर्वाधिक शेतीपंपांची आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळास विश्‍वासात न घेता, परस्पर वीजबिल माफीची घोषणा केली. त्यानंतर अर्थमंत्री अजित पावर यांनी त्यास लगाम लावला. देवेंद्र फडणवीस सरकारमधील ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीदेखील वीजबिल माफीबाबत अत्यंत उदार धोरण स्वीकारले होते. सवंग राजकारणाने अर्थकारणावर मात केली असून, त्यामुळे उद्या सरकारी वीज कंपन्यांचे दिवाळे वाजेल आणि या कंपन्या खासगी उद्योगपतींच्या घशात जाऊ शकतील.