सगळीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे तेजस्वी चित्र मांडले गेले. प्रचारबाजीही जोरात सुरू आहे. यातून जागे करणारा एक अहवाल मंगळवारी प्रसिद्ध झाला आहे. देशातील बेरोजगारीशी संबंधित आकडेवारी दिली आहे. चिंतेची बाब म्हणजे या बेरोजगारांमध्ये युवकांची संख्या थोडीथोडकी नाही तर तब्बल 83 टक्के आहे. विकास, प्रगती, उन्नती या शब्दांच्या गर्दीत ही समस्या उभीच आहे. त्यावर काही तोडगा आहे का? भारतात आज युवकांची संख्या 27 कोटी आहे. त्या अर्थानेच त्याला तरूणांचा देश म्हटले जाते. या शक्तीला देशाची ऊर्जा किंवा शक्ती म्हणून सादर केले जाते. तथापि, बहुतांश युवक जर रोजगारासाठी कुंठत बसले असतील तर या शक्तीचा उपयोग कसा होणार आहे याचे उत्तर नाही. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना म्हणजे ‘आयएलओ’ने मंगळवारी भारताला आरसा दाखवला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतात जर 100 जण बेरोजगार असतील तर त्यातील 83 जण तरूण आहेत. सरकारने हा अहवाल फेटाळला आहे. भारतातील संस्थांनी जे अहवाल दिले आहेत त्यात वेगळे चित्र असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याहीपुढे जात आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या अहवालावर विश्वास ठेवणे हे गुलामगिरीच्या मानसिकतेचे प्रतीक असल्याची संभावनाही सरकारकडून करण्यात आली. आपल्या देशात काय चांगले आहे आणि काय वाईट हे जाणून घेण्यासाठी बाहेरच्या संघटनांच्या अहवालाची आपल्याला गरजच काय? त्याऐवजी आपण आपल्या संघटनांनी जो अहवाल दिला आहे त्यावर विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता आहे हे सरकारला सूचवायचे आहे. नेहमीप्रमाणे 64 दशलक्ष लोकांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी नोंदणी केल्याचे सांगितले गेले तर 34 कोटी मुद्रा कर्ज दिले गेले. त्यातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत अशी सरकारची मांडणी आहे. बाहेरची संघटना आणि सरकारची भूमिका यात एकाच विषयावर प्रचंड विरोधाभास आहे. यातले खरे काय आणि खोटे काय हे आपल्याला आपल्याच आसपासच्या जगात पहायला मिळणार आहे. त्यासाठी विशेष संशोधनाची आवश्यकता नाही. 2000 या वर्षात देशातील एकूण बेरोजगार युवकांची जी संख्या होती त्यात शिक्षण घेतलेल्या बेरोजगारांचे प्रमाण 35.2 टक्के होते. 2022 मध्ये हा आकडा 65.7 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याच कालावधीत कंत्राटी पद्धतीत वाढ झाली आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की संघटित क्षेत्रातील एकूण कर्मचार्यांपैकी काही टक्के कर्मचारीच नियमित आणि दीर्घकालीन रोजगारासाठी पात्र ठरले आहे किंवा त्यांना त्याची हमी मिळाली आहे. एरव्ही सगळीकडेच अनिश्चितता आहे. देशात आता लोकसभा निवडणुकीचे रण सुरू असल्यामुळे अर्थातच बेरोजगारीचा मुद्दा समोर आला आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून सगळीकडे हिरवळ असल्याचे भासवले जाते आहे कारण त्यांना कुठेच कशाचाच दुष्काळ दिसत नाही. विरोधी पक्षांकडून याच्या विरूद्ध चित्र दर्शवले जाते आहे. बेरोजगारीमुळे हताश युवकांकडून टोकाचे पाऊल उचलले जाते आहे. गेल्या तीन वर्षांतच 35 हजार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्याही आहेत. ‘एनसीआरबी’नेच ही आकडेवारी दिली आहे. दरवर्षी दोन कोटी लोकांना नोकर्या दिल्या जाणार असे आश्वासन होते. आठ वर्षांत अधिकृतपणे केवळ 7.22 लाख लोकांना रोजगार मिळाला. रोजगारासाठी अर्ज करणार्यांची संख्या मात्र 22 कोटी होती, असेही समोर येते आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या अहवालाच्या एक दिवस अगोदरच रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भूमिका मांडली होती. आपला आर्थिक विकास भक्कम असल्याच्या प्रचारावर विश्वास ठेवणे मूर्खपणाचे ठरेल. तसे करण्यापेक्षा पायाभूत समस्या दूर करण्यावर अधिक फोकस असण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण आणि कामगारांचे कौशल्या वृद्धिंगत करण्यावर भर देण्याची अधिक गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले हाते. ‘आयएलओ’च्या रिपोर्टमध्ये वेगळे काही सांगितले नाही. दहावीनंतर शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण आजही जास्तच आहे. गरीब राज्ये आणि समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये अद्यापही पुढचे शिक्षण घेण्याला असंख्य अडथळ्यांची शर्यत आहे. ते पार करण्याची कुटुंबाची ताकद आणि मानसिकताही नसल्यामुळे पडेल त्या कामावर मुलाची किंवा मुलीची बोळवण केली जाते. बेरोजगारीचे जे आकडे दर्शवले जात आहेत ते प्रत्यक्षात आपले दु:खद वास्तव आहे. त्याकडे लक्षच द्यायचे नाही, तसे काही नाहीच आहे अशी जर मानण्याची वृत्ती असेल तर विषयच संपतो. सरकारी क्षेत्रात अनेक जागा रिक्त आहेत. आंदोलनांच्या दबावामुळे भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली की पेपर लीक होतात. कष्ट करून शिकणार्या विद्यार्थ्यांवर हा अत्याचारच. सगळ्या विषयांवर चर्चा होते मात्र पेपर लीकमुळे भविष्य टांगणीला लागलेल्या विद्यार्थ्यांबद्दल केव्हा बोलणार आणि त्याला धीर कोण देणार? या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे शिकलेला, कमी शिकलेला देशातील युवक किंवा विद्यार्थी आज प्रचंड तणावात आहे. आताही निवडणुकांच्या हंगामात वेगवेगळे मॉडेल सादर केले जात आहेत. बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही टूम निघाली आहे. हा भत्ता मागतो कोण आहे आणि देणारा तरी तो कोणाच्या खिशातून देणार आहे? शिकलेल्यांना एक सुरक्षित अन् सन्मानाची नोकरी मिळावी एवढीच त्यांची अपेक्षा. तथापि, निवडणुका झाल्यानंतर कोणत्याच सरकारची तसे करण्याची नीती नसते आणि नियतही नसते. हमी आणि गॅरंटींचा पाऊस तेवढा पडतो. त्यात क्षणभर भिजल्याचे समाधान तेवढे मिळते मात्र त्यातून आयुष्याची तहान कशी भागणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
