मासे आणि अन्य समुद्री स्रोतांत घट होत असल्याने भविष्य काळात मानवासाठी मासे उपलब्धतेवर संकट निर्माण झाले आहे. अर्थात या स्थितीला जबाबदार कोण, हा खरा प्रश्न आहे. सागरी स्रोत कमी होण्यास विकसित देश जबाबदार आहेत, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. कारण विकसित देशांतील मासेमारी करणारी मोठमोठाली जहाजे आपापल्या सरकारकडून दिल्या जाणार्या अंशदानाच्या आधारे सागराच्या तळाशी असलेल्या स्रोतांना मुळासकट काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जगभरातील मोठ्या कंपन्यांच्या लालसेपोटी जागतिक पातळीवर समुद्रातील मासे आणि अन्य स्रोत हे कमी होत चालले आहे. वास्तविक मानवाच्या विकासाबरोबरच सागरी किनार्यावर राहणार्या लोकांसाठी मत्स्यपालन हा रोजगाराचा प्रमुख स्रोत राहिला आहे. भारताला 7,516 किलोमीटरचा विशाल व नितांतसुंदर सागरी किनारा लाभला आहे. या भागातील मच्छीमार हे मासेमारी करत उदरनिर्वाह करतात. भारतासह जगातील जवळपास 50 कोटी लहान मच्छीमार या कामात गुंतलेले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या निश्चित विकास ध्येयापैकी एक ध्येय क्रमांक 14.6 नुसार, मासेमारीच्या अतिरेकामुळे शाश्वत विकासावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे त्यावर मर्यादा आणणे गरजेचे आहे. जागतिक अन्न संघटना (फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायजेशन)ने 1974 मध्ये निश्चित केलेल्या मासेमारीच्या तुलनेत दहा टक्के अधिक प्रमाणात मासेमारी केली जात आहे. याचा अतिरेक वाढत जाऊन तो 2019 पर्यंत 35.4 टक्क्यांवर पोचला आहे. अशा वेळी संयुक्त राष्ट्राने मत्स्य स्रोतांवरून चिंता निर्माण करणे स्वाभाविक आहे. समुद्रात मासे कमी असणे हे भविष्यात माशांची उपलब्धता कमी राहण्याबरोबरच 50 कोटी मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहांचा प्रश्न देखील निर्माण करणारे ठरणार आहे. जगभरात मासेमारीच्या व्यवसायात 50 कोटी मच्छीमार काम करत असले तरी मासे पकडण्यात त्यांचा वाटा केवळ 40 टक्केच आहे. दुसरीकडे, मासेमारी करण्यात निवडक मोठ्या कंपन्यांचा वाटा 60 टक्के आहे. मासे पकडण्यासाठीच्या अतिरेकाला या कामात पिढ्यान्पिढ्या असलेले मच्छीमार नव्हे तर बड्या कंपन्या जबाबदार आहेत. या कंपन्या आपल्या देशाच्या आर्थिक क्षेत्राच्या पुढे जाऊन जाळे टाकत आहेत. हे सर्व काम मशीनद्वारे होत असल्याने आणि त्यांच्याकडे जादा साधने असल्याने त्यांच्याकडे मासे असण्याचे प्रमाण अधिक असते. त्याची विक्री करून ते चांगला फायदा कमवतात. मासेमारी व्यवसाय हा मच्छीमारांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असताना मोठ्या कंपन्या जहाजांच्या मदतीने खोल समुद्रातून मासे काढण्याचा घाट हा केवळ नफा कमाविण्याच्या उद्देशाने घालत आहेत. ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे. विकसित देश सरकारी अंशदानाच्या जोरावर सागरी संपत्तीच्या मुळावर उठले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाचे ध्येय क्रमांक 14.6 नुसार, मिळवण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करायची असेल तर लाभाच्या उद्देशातून काम करणार्या विकसित देशांतील कंपन्यांना या अतिरेकापासून रोखले पाहिजे. ओईसीडी मत्स्य पालन अंशदान अंदाज (2014-15) आणि एफएओ वार्षिक अहवाल, मत्स्य पालन आणि जल कृषी सांख्यिकी 2016च्या आकडेवारीनुसार डेन्मार्कमध्ये प्रत्येक मच्छीमारांना 75,578 डॉलर, स्वीडनमध्ये 65,979 डॉलर, न्यूझीलंडमध्ये 36,512 डॉलर आणि ब्रिटनमध्ये 2,146 डॉलर अंशदान दिले जाते. भारतात हे अंशदान केवळ 15 डॉलरच्या आसपास आहे. एकीकडे जागतिक व्यासपीठावर मासेमारीचे प्रमाण घसरत असल्याबद्दल विकसित देश गळे काढत असताना ते आपल्या चुकांत सुधारणा करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. असेच चित्र अबुधाबी येथील जागतिक व्यापार परिषदेच्या मंत्रिस्तरीय संमेलनात पाहवयास मिळाले. मत्स्य पालन अंशदान निश्चित करण्याचा मुद्दा पहिल्यांदा 2001 मध्ये दोहा येथील मंत्रिस्तरीय परिषदेत आला होता. काही देशांनी समुद्रात गरजपेक्षा अधिक प्रमाणात मासेमारी करणे आणि या कामी अधिक प्रोत्साहन देणार्या मत्स्यपालन अंशदानावर बंदी घालावी अशी मागणी केली गेली. यावेळी बेकायदा, अनियमित आणि नियमबाह्य अंशदान बंद करण्यावर भर दिला होता. सदस्य देशांनी जीनिव्हा येथेे 2022 मध्ये मंत्रिस्तरीय परिषदेत मत्स्यपालन अंशदान कराराला मान्यता दिली, मात्र त्याला औपचारिक रुपाने मान्यता मिळण्यासाठी जागतिक व्यापार परिषदेत दोन तृतियांश सदस्यांची अनुमती असणे आवश्यक आहे. ‘अबूधाबी संमेलन 2024’ मध्ये विकसित देशांचा दुटप्पीपणा उघडकीस आला. माशांचे कमी होणारे प्रमाण पाहता विकसनशील देशांत मासेमारी करणार्या मच्छीमारांचे किमान अंशदान बंद करण्याची भूमिका विकसित देश घेत होते, पण ते तोंडावर पडले. विकसनशील देशांनी त्यांचा डाव हाणून पाडला. समुद्रात खोलवर जाऊन मासेमारी करणार्या मोठ्या जहाज कंपन्यांचे अंशदान थांबवले तरच हा करार करता येईल, असे ठणकावून सांगितले. त्याचवेळी सागरी हद्दीत मासेमारी करण्यासाठी अंशदानापोटी दिली जाणारी सवलत ही विकसनशील देशांनी 25 वर्षांपर्यंत वाढवावी असेही बजावण्यात आले. साहजिकच विकसित देश हे बड्या कंपन्यांचे अंशदान रोखण्यास तयार झाले नाहीत आणि त्यामुळे संमेलनात मत्स्यपालन अंशदानाबाबतचा करार झाला नाही. जोपर्यंत मोठ्या कंपन्यांचा हव्यास कमी होत नाही, तोपर्यंत मत्स्यपालनाबाबतचे संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयाकडे वाटचाल करता येणार नाही.
