दाक्षिणात्य चित्रपटात नेहमीच नाट्य भरलेले असते. अतर्क्य मारामाऱ्या आणि विचार हा या चित्रपटांचा अविभाज्य भाग असतो; पण या चित्रपटातील नाट्य मागे पडेल, असे नाट्य गेल्या काही दिवसांत कर्नाटकात पाहायला मिळाले. मंगळवारी या नाटकावर पडदा पडला असला तरी या नाटकाचा पुढील भाग कधी येईल हे सांगता येणार नाही. मंगळवारी संध्याकाळी कर्नाटक विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झाले आणि त्यात मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील निजद-कॉंग्रेस आघाडी सरकारला पराभव स्वीकारावा लागला. सभागृहात उपस्थित 204 आमदारांपैकी कुमारस्वामींना आपले सरकार टिकवण्यासाठी 103 मते पडण्याची गरज होती; पण त्यांना कॉंग्रेस-निजद आघाडीची 99 मते मिळाल्याने विश्वासदर्शक ठराव 4 मतांनी फेटाळला गेला आणि कुमारस्वामी यांची सत्ता संपुष्टात आली. कुमारस्वामी यांच्या या पराभवानंतर आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. एस. येडियुरप्पा पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बनणार हे गृहीत आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वांत मोठ्या पक्षाचे म्हणजेच भाजपचे नेते म्हणून येडियुरप्पा अल्पकाळ मुख्यमंत्री झाले होते; पण विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर कॉंग्रेस दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असूनही त्यांनी सरकार स्थापन करण्याचा दावा न करता कुमारस्वामी यांना पाठिंबा देऊन त्यांना मुख्यमंत्री केले होते. तेव्हा कॉंग्रेसने डावपेचात भाजपवर मात केली असली तरी त्यामध्ये सातत्य राखण्यात अपयश आल्यानेच कुमारस्वामी यांचे सरकार पडले आणि आता भाजप पुन्हा सत्तेवर येण्यात कोणताच अडथळा राहिलेला नाही. कॉंग्रेस आणि निजद यांनी आपल्याला मुख्यमंत्री होण्यापासून रोखले याचा राग धरून येडियुरप्पा यांनी पावले टाकायला सुरुवात केली होती आणि ही पावले त्यांना पुन्हा सत्तेपर्यंत घेऊन गेली; पण सत्तेच्या पहिल्या दिवसापासून सत्ता जाण्याची टांगती तलवार असूनही निजद आणि कॉंग्रेस यांनी कोणतीच काळजी किंवा खबरदारी घेतली नव्हती. कॉंग्रेसलाही कुमारस्वामी यांची सत्ता टिकवण्यात रस होता की नाही याची शंका यावी अशी स्थिती राज्यात होती. कर्नाटकात कमळ फुलवण्यासाठी “ऑपरेशन कमळ’ ज्या मुत्सद्दीपणाने आणि चलाखीने भाजपने अंमलात आणले तेवढी चलाखी कॉंग्रेस आणि निजद यांना दाखवता आली नाही हे वास्तव आहे. भाजपने ज्याप्रकारे पुन्हा सत्ता मिळवली ते साधन निश्चितच वादग्रस्त आणि चुकीचे आहे; पण शेवटी लोकशाहीत बहुमताचा खेळ महत्त्वाचा असल्याने त्याबाबत काहीच करता येऊ शकत नाही. साधारण 2 आठवड्यांपूर्वी कर्नाटकातील 14 आमदारांनी अचानक राजीनामा देण्याची घोषणा केली होती. तेव्हाच कुमारस्वामी सरकारचे भवितव्य ठरले होते. नंतरच्या काळात कुमारस्वामी यांनी फक्त वेळकाढूपणा करून आजचे मरण उद्यावर ढकलले होते. राजीनामा देणाऱ्या आमदारांमध्ये कॉंग्रेसच्या 8 आणि जेडीएसच्या तीन आमदारांचा समावेश होता. म्हणजेच ज्या पक्षाच्या कुबड्यांवर कुमारस्वामी सरकार उभे होते त्या कुबड्याही खिळखिळ्या झाल्या होत्या. या राजीनामा सत्रामागे भाजपची रणनीती होती हे उघड होते; पण या रणनीतीला ठोस उत्तर देण्यात कॉंग्रेस आणि निजद कमी पडले. खरेतर भाजपचा अविश्वास ठरावाचा डाव हाणून पाडून स्वतःच विश्वास ठराव मांडण्याचा कुमारस्वामी यांचा प्रतिडाव चांगला होता; पण ही रणनीती शेवटपर्यंत नेण्यात त्यांना अपयश आले. विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्यानंतर फक्त वेळकाढूपणा ही एकच रणनीती कुमारस्वामी यांच्याकडे शिल्लक होती की काय अशी शंका येत होती. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांवर याचिका दाखल करून जास्तीत जास्त दिवस सरकार टिकवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न त्यांनी केला. राजीनामा दिलेल्या आमदारांचे मन वळवण्यासाठी ही चलाखी करण्यात आली असली तरी ती सफल झाली नाही असेच दिसते. राज्यपालांचा आदेश न पाळणे, रात्री उशिरापर्यंत सभागृहात चर्चा करणे अशा अनेक नाट्यपूर्ण घडामोडी या काळात जनतेला पाहायला मिळाल्या. न्यायालय विरुद्ध विधानसभा असा संघर्ष उभा राहतो की काय अशी स्थितीही निर्माण झाली होती. बहुमत कायम ठेवण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवे होते त्यासाठी वेळ हवा म्हणून हे सारे डावपेच रचले असले तरी कॉंग्रेस आणि निजद यांचा हा डाव कामी आला नाही आणि जनतेची क्षमा मागून कुमारस्वामी यांना पायउतार व्हावे लागले. खरेतर गेल्यावर्षी सत्ता मिळाल्यानंतर कॉंग्रेस आणि निजद यांनी एकदिलाने काम केले असते तर ही वेळच आली नसती. आमदारांच्या वाढत्या नाराजीची दखल वेळीच दोन्ही पक्षांनी घेतली असती तर नाराज आमदार भाजपच्या गळाला लागले नसते. पण पहिल्या दिवसापासून असा गळ टाकून बसलेल्या भाजपचा फोकस कोठेही हलला नाही आणि म्हणूनच आता ते पुन्हा सत्तेवर येत आहेत. या कर्नाटकी नाटकापासून खरा धडा कॉंग्रेसने घ्यायला हवा. कारण भाजपच्या “ऑपरेशन कमळ’ची व्याप्ती खूप मोठी आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांमध्ये कर्नाटकमध्येही कॉंग्रेसला सत्तेतून बाहेर पडावे लागले आहे. आता भाजपची नजर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यांवर असल्यास नवल नाही. जरी या राज्यांत कॉंग्रेसला समाधानकारक बहुमत असले तरी भाजप कोणता डाव खेळेल याबाबत काहीच सांगता येत नसल्याने कॉंग्रेसला सावध राहावे लागणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कर्नाटकची लढाई विधानसभेत गमावली असली तरी ही लढाई न्यायालयात नेऊन न्याय मागण्याचा आपला हक्क कॉंग्रेस आणि निजद यांनी वापरायला हवा. राजीनामा दिलेल्या आमदारांबाबत काय निर्णय होतो हे महत्त्वाचे आहे. त्याचा पाठपुरावा कॉंग्रेस आणि निजद यांना घ्यावाच लागेल. भाजपविरुद्ध रस्त्यावर आंदोलन करतानाच ही कायदेशीर लढाईही लढावी लागेल. एकूणच कर्नाटकातील राजकीय नाट्यावर सध्या पडदा पडला असला तरी या प्रकारच्या नाटकाचे आणखी प्रयोगही आगामी काळात रंगू शकतात. बहुमत ही लोकशाहीची दुसरी बाजू असल्याने अशी राजकीय नाटके अपरिहार्यच मानवी लागतील.
