मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ब्रॅंडचा चेहरा असतो. नवीन प्रोडक्‍ट बाजारात आले किंवा एखाद्या तिमाहीत कंपनीने उत्कृष्ट फायदा कमावला तर त्याचे श्रेय सीईओ घेतो. पण नोकरकपातीची वेळ आल्यावर बिचारा अभियंता घरी पाठवला जातो.

सध्याच्या काळात सॉफ्टवेअर अभियंते तसेच सॉफ्टवेअर विकसक व तंत्रज्ञ यांना समाजात खूप मान आहे. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न इतरांच्या तुलनेत अधिक असल्याने “वर’ शोधणाऱ्या भारतीय महिलांची ते पहिली पसंती असतात. या मंडळींची परदेशात जाण्याची व स्थायिक होण्याची शक्‍यता देखील अधिक असते. परंतु, दुर्दैवाने, यातील बहुतांश अभियंत्यांना गेले काही महिने एका गोष्टीची भीती भेडसावत आहे.
अल्फाबेट (गूगलची मूळ कंपनी), मेटा (फेसबुक), ऍमेझॉन, ट्‌वीटर, सिस्को, इत्यादी कंपन्यांनी गेल्या काही दिवसांत वेगवेगळ्या देशांत काम करत असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना दरवाजा दाखविला. बहुतेक ठिकाणी सॉफ्टवेअर अभियंत्यांच्या नोकऱ्या सर्वात अधिक धोक्‍यात आहेत. काही कंपन्यांनी तर भारतात आयआयटी पदवीधरांना देखील बाहेरची वाट दाखवल्याचे वृत्त आहे. पण का झालं आहे असं?
संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारा, राजीनामा द्या

बहुतांश संघटनांनी जागतिक मंदीमुळे असे निर्णय घेत असल्याचे जाहीर केले. परंतु याला फक्‍त आणि फक्‍त अर्थव्यवस्था कारणीभूत आहे असे नाही. उदाहरणार्थ, ऍलन मस्क यांनी त्यांच्या धोरणांशी असहमत असलेल्या ट्‌विटर मधील कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले. पण जगासमोर मात्र हेडकाउंट कमी करण्यासाठी त्यांनी जागतिक मंदी जबाबदार असल्याचे सांगितले. तज्ज्ञ सध्या सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कपातीवर थोडे वेगळे मत मांडतात. ड्यूक विद्यापीठातील संशोधक जेफ वोल्खेमर आणि पॉल हॅस्केल-डोलॅंड व एडिथ कोवन विद्यापीठातील नॅथली कॉलिन्स यांनी सादर केलेली तथ्ये तसेच आकडेवारी लक्षवेधी आहे. त्यांच्यामते, जग कोविड-19 साथीच्या विळख्यात असताना बहुतांश ठिकाणी गरजेपेक्षा जास्त पटीने लोकांची नियुक्‍ती केली गेली. याचबरोबर कंपन्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) संबंधित तंत्रज्ञान विकसित करण्यात पाण्यासारखा पैसा ओतण्याचे निर्णय घेतले. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म लोकांसमोर नेण्याची सर्वांना घाई. सध्या शेअर होल्डर्सच्या दबावात येऊन सुरू झालेली कर्मचाऱ्यांची कपात या दोन निर्णयांचे परिणाम असल्याचे अभ्यासक सांगतात.

चुकीची धोरणे एकाची आणि राजीनामे दुसऱ्यांचे, असे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येते. अल्फाबेटने एकाच दिवशी वेगवेगळ्या विभागातील 12 हजार (जगभरातील त्यांच्या कामगारांपैकी जवळजवळ 6 टक्‍के) कर्मचाऱ्यांना ई-मेलच्या माध्यमातून नोकरीतून काढून टाकल्याचे कळविले. कंपनीचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी ई-मेलमध्ये उद्‌धृत केले की हेडकाउंट कमी करण्याच्या निर्णयांची ते संपूर्ण जबाबदारी घेतात व कंपनीवर त्यांच्यामुळेच ही वेळ आली. पिचाई यांनी परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी घेतली हे जगभरातील माध्यमांनी सर्वांच्या निदर्शनास आणून दिले. आता एक महत्त्वाचा प्रश्‍न असा की, पिचाई त्यांच्या घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांचे परिणाम कसे भोगणार? दुसऱ्या लोकांना नोकरीतून काढून? कर्मचाऱ्यांना घरी पाठविण्याआधी त्यांनी स्वतःच्या पदावरून राजीनामा का दिला नाही?

जागतिक मंदी की शेअर होल्डर्स दबाव 

ए.डब्ल्यू.यू. म्हणजे अल्फाबेट वर्कर्स युनियनने कंपनी नुकसानीत असल्याचा ढोंगीपणा करत आहे, असा दावा करत विविध सोशल नेटवर्किंग साइट्‌सवर काही आकडेवारी मांडली. केवळ ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर 2022 या तिमाहीत अल्फाबेटने 17 अब्ज डॉलर्स नफा कमावला असल्याचे त्यात ठळकपणे दिसून येते. युनियनने नोकऱ्या कमी करण्यामागे शेअरहोल्डर्सचा पुढील तिमाहीत अधिक फायदा मिळविण्यासाठी असलेला दबाव हे मुख्य कारण असल्याचा दावा केला. ए.डब्लू.यू.चा युक्‍तिवाद तार्किक वाटतो. कारण मागील वर्षी पिचाई अनेक बैठकीत खर्चात कपात करण्यावर व विद्यमान कामगारांची उत्पादकता 20 टक्‍क्‍यांनी वाढविण्यावर विस्तृतपणे चर्चा केली होती. त्याचवेळेस त्यांनी संशोधन आणि विकास (आर. अँड डी.) प्रकल्प कमी करण्याच्या योजना देखील सामायिक केल्या. तज्ज्ञाच्या मते अल्फाबेटसाठी गूगल क्‍लाउड, वेमो, लॅंमडा आणि डीप-माइंड हे प्रकल्प आर्थिक दृष्टीने तोट्याचे ठरत आहेत. पण हे तंत्रज्ञान पुढील काळाची गरज असल्याने व इतर कंपन्यांशी असलेल्या शर्यतीमुळे यामध्ये आणखी पैसे ओतले जात आहेत.

कडू सत्य

मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला यांच्यावर देखील टीका केली जात आहे. नडेला यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम दरम्यान कंपनीच्या खास अधिकाऱ्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. उधळपट्टी केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, कंपनीने 10 हजार कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले. त्यांना “गुडबाय’ ई-मेलमध्ये जगभरात येणाऱ्या मंदीच्या संभाव्यतेबद्दल व्याख्यान दिले. नोकऱ्यांमध्ये कपात करणे अवघड असले तरी आवश्‍यक होते, असे नडेला म्हणाले. थोडक्‍यात, कंपनीने संगीतकार स्टिंग यांना कार्यक्रमात येण्यासाठी लाखो रुपये दिले. मात्र कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला मंदीमुळे परवडत नसल्याचे ई-मेल मध्ये सांगितले. ही माहिती बाहेर येताच जगभरातील लोंकांनी नडेला यांच्या विरोधात प्रचंड नाराजी व्यक्‍त केली.

महिला राजकारण्यांकडून घ्यावी प्रेरणा

तंत्रज्ञान क्षेत्राचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी जबाबदारी स्वीकारण्याचा अर्थ राजकारण्यांकडून समजून घ्यावा. लिझ ट्रस यांनी सप्टेंबर ते ऑक्‍टोबर 2022 दरम्यान युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान म्हणून काम केले. ट्रस यांचे मिनी-बजेट हे देशाच्या आर्थिक बाजार व ब्रिटिश पाउंडसाठी आपत्तीजनक ठरले म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. लिझ ट्रस यांनी पंतप्रधान म्हणून स्वतःच्या घेतलेल्या विविध निर्णयांची संपूर्ण जबाबदारी घेतली आणि इतरांना काढून टाकण्याऐवजी स्वतःच राजीनामा दिला. दुसरे उदाहरण म्हणजे न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न. त्यांनी देखील नुकताच राजीनामा दिला. जेसिंडा यांनी 2017 मध्ये वयाच्या 37 व्या वर्षी निवडून येऊन देशाचे पंतप्रधान पद स्वीकारले. त्यांच्या नेतृत्वात सरकारने दहशतवादी हल्ले तसेच कोविड साथीचे संकट अतिशय चांगल्या प्रकारे हाताळले. पण, आपल्यात पुढे देशाचे नेतृत्व करण्याची ताकद नाही आणि देशाला स्वतःपेक्षा चांगला पंतप्रधान लाभायला हवा असे वाटल्याने राजीनामा देण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. जर लिझ ट्रस आणि जेसिंडा आर्डर्न जबाबदारी घेऊन राजीनामा देऊ शकतात, तर सीईओंनी चुका स्वीकारून हजारो कामगारांबरोबर का बाहेर पडत नाहीत? कंपन्यांच्या बोर्डाने (सदस्यांनी) सीईओचे चुकीचे निर्णय किती दिवस खपवून घेणे योग्य ठरेल? कंपनीला वेगळी दिशा, नवीन ऊर्जा कशी मिळणार?

कर्मचारी कपात ऐवजी इतर पर्याय

सगळ्याच देशात किंवा राज्यांमध्ये लोकांना कामातून काढून टाकणे सोपे असते असे नाही. यामुळेच कायदे कर्मचाऱ्यांना अनुकूल असलेल्या राष्ट्रांमध्ये कंपन्यांचे संचालक मंडळ व सीईओ खर्चात कपात करायला इतर उपाय वापरतात.  भारत-पे चे सह-संस्थापक आणि माजी एमडी अश्‍नीर ग्रोव्हर यांनी नुकत्याच झालेल्या एका चर्चेत कर्मचारी कपात टाळण्यासाठी उत्तम उपाय सुचविले. कर्मचारी कपात करण्याची गरज पडणे उत्तम नियोजन नसल्याची चिन्हे आहेत. कोणत्या पदांवर लोक भरती करणे अत्यंत गरजेचे आहे हा निर्णय विचार करून घ्यायला हवा. विविध पदांसाठी लोकांची भरती करताना यात प्रकल्प व्यवस्थापक, मानव संसाधन व्यवस्थापक तसेच कंपनी सीईओ या लोकांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे. अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्यांचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कामगार किंवा आर. अँड डी. बजेट कमी करण्याऐवजी त्यांच्या स्वत:च्या मासिक पगारात 40 टक्‍के कपात स्वीकारली आहे. जोडीला बाजाराची परिस्थिती सुधारेपर्यंत विवेकाधीन खर्च कमी करणे, नवीन भरती गोठवणे आणि कंपनीत सर्वांचेच वेतन कमी करणे देखील उत्तम पर्याय आहेत, असे ग्रोव्हर म्हणाले.