अग्रलेख : राजकीय पोकळी नको!
जम्मू काश्मीरमधील राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. राज्याला 5 आगॅस्ट 2019 पूर्वीचा दर्जा दिला जावा अशी त्यांची मागणी आहे. त्याकरता घटनात्मक मार्गाने लढा देण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. त्यांचा निर्धार चांगला आहे. त्याला कारण त्यांनी घटनात्मक लढा देण्याचे म्हटले आहे. अन्यथा ते लोक सहसा असे बोलत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने भारत आणि पाकिस्तान समान असल्याचे भासवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.
किमान स्थानबद्धतेच्या काळात एवढा तरी त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडला आहे. मात्र तरीही जीभ घसरते. काय बोलावे हे काही वेळा कळत नाही. मात्र काय बोलू नये, हे तरी समजायला हवे. राजकारणात असलेल्यांना तर समजायलाच हवे. पण बऱ्याचदा तोल सुटतो. जम्मू काश्मीरमधील बऱ्याच नेत्यांचे असे होते. त्यातले फारूख अब्दुल्ला तर शिरोमणी. त्यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. ते सत्तेत असताना एक बोलतात. सत्तेवरून पायउतार झाल्यावर वेगळेच बोलतात. आताची स्थिती तर फारच अवघड आहे. सत्तेत नाहीच, पण ती नजिकच्या भविष्यात मिळण्याची सूतराम शक्यता नाही. मिळेलच याचीही काहीच खात्री नाही.
थोडक्यात जम्मू काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहातील राजकारणी पूर्णत: बेरोजगार झाले आहेत. तेच त्यांच्या दु:खाचे कारण आहे. त्याकरता आता पीपल्स डेमोक्रॅटीक पक्षाच्या अर्थात पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती यांच्या मुक्ततेनंतर त्यांनी जुळवाजुळव सुरू केली आहे. मात्र हे करताना त्यांनी एका बाबीचे स्मरण ठेवणे गरजेचे आहे. ते म्हणजे आता पुन्हा आपला काश्मिरीयतचा राग आळवत लोकांना फार काळ भुलवता येणार नाही. तद्वतच केंद्रातल्या यंत्रणेलाही विशेष दक्षता घ्यावी लागणार आहे. काश्मीरमध्ये फार काळ राजकीय पोकळी ठेवली जाऊ नये. याकरता त्यांनाही विश्वासार्ह पर्याय द्यावा लागणार आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी फारूख अब्दुल्ला यांनी खळबळजनक विधान केले. हल्ली माध्यमे त्यांची फारशी दखल घेईनासे झाले आहेत. मात्र अब्दुल्लांचे भारताबाहेरही अनेक चाहते आहेत. त्यामुळे ते काही बोलले तर भारत त्यांना दुर्लक्षित करेल. पण बाहेरच्या मित्रांना भारताच्या नावाने शंख करण्याकरता तेवढा मसाला पुरतो. जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला आहे. अर्थात कलम 370 रद्द करण्यात आले आहे. मुळात हे कलम स्थायी स्वरूपाचे नव्हते. पण हटवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती होत नव्हती. त्यामुळे त्यांनी सत्तर वर्षे 370 चा तोरा मिरवला. इतकी वर्षे आपले वेगळेपण कुरवाळल्यावर आता अचानक हातातून सगळेच निसटतेय म्हटल्यावर वेदना होणारच. तशा त्या झाल्या. सर्वसामान्यांचा विषय नंतरचा. पण राजकीय घराणी मात्र “जलबिन मछली’ अवस्थेत गेली आहेत. पूर्वीचा जनाधार नाही.
सव्वा वर्ष होत आला तरी जनतेचा उद्रेक वगैरे झालेला नाही. त्यांच्या मनात काय चालले आहे, याचा अंदाजही नाही. म्हणून फारूख अब्दुल्लांनी दगड टाकला. पूर्वी ते काश्मीरच्या कोणत्याही बाबीत पाकिस्तानचे नाव घ्यायचे. आता त्यांनी थेट चीनचे नाव घेतले. चीनच हे कलम पुन्हा स्थापित करण्यासाठी मदत करू शकतो अशा आशयाचे वक्तव्य त्यांनी केले. देशातल्या अन्य कोणत्याही राज्यातला, कोणत्याही पक्षाचा, कोणत्याही धर्माचा आणि कोणत्याही जातीचा नेता असे विधान करू शकत नाही. गलवान प्रकरणानंतर तर नाहीच नाही. मात्र अब्दुल्लांनी ते केले. असे करण्यास ते धजावले त्याला कारण ते वर्षानुवर्षे कुरवाळलेले वेगळेपण.
काश्मीरीयत या नावाभोवती त्यांनी राजकारण केले. नंतर पीडीपीसह सगळ्याच पक्षांनी त्यांचा कित्ता गिरवला. पाकिस्तानात भारताची भीती आणि काश्मीरचे तुणतुणे वाजवले की मते मिळतात. तसेच जम्मू काश्मीरमध्ये तेथील राजकीय घराण्यांनी आपल्या वेगळेपणाचे तुणतुणे सातत्याने वाजवले. दोनच घराणी. एक अब्दुल्ला आणि नंतर आलेले सईद. अन्य दोन तीन पक्ष आहेत. पण ते फार प्रसरण पावू शकले नाहीत. अब्दुल्ला घराण्याने तर काश्मीरवर राज्यच केले. आजोबा, पिता आणि मुलगा असे तिघांनीही मुख्यमंत्रिपद सांभाळले. नंतर मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि त्यांच्या कन्या मेहबुबाही मुख्यमंत्री झाल्या. मात्र आता राज्याचे द्विभाजन झाल्यानंतर आपली निरंकुश आणि एकछत्री राजवट हरवल्याच्या वेदनेत ते कुंठत आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्राने तो निर्णय जाहीर केला.
संसदेत त्यावर मोहोरही उमटली. मात्र या राजकीय घराण्यांना अर्थातच त्याची कुणकुण लागली होती. त्यामुळेच निर्णयाच्या एक दिवस अगोदर त्यांची बैठकही झाली होती. पण त्यांना वेळीच रोखण्यात आल्यामुळे वर्षभर राज्यात बरीच शांतता आहे. पण ती बोचत असल्यामुळे अन् आपल्या भविष्याच्या अनिश्चिततेमुळे ही मंडळी पुन्हा सक्रिय झाली आहेत. केंद्राने जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश स्थापन केले आहेत. यातील लडाखचा प्रश्नच नव्हता. उलट विशेष दर्जावाल्या काश्मीरमध्ये ते वंचितच होते. जम्मूला त्यातल्या त्यात थोडेफार वाटा मिळायचा. मात्र केंद्रशासितचा निर्णय झाल्यावर जम्मूतही काही ओरड झालेली नाही. याचाच अर्थ आता आहे तो प्रश्न फक्त काश्मीरचा आणि तेथील दोन घराण्यांचा. त्यांना पुन्हा जुनाच दर्जा हवा आहे. मात्र वर्षभराच्या या सगळ्या लोकांच्या स्थानबद्धतेतून एक बाब तेथील नागरिकांच्या लक्षात आली आहे, पण यांच्या लक्षात आलेली नाही.
भारतासोबत अर्थात देशाच्या मुख्य प्रवाहात राहणेच आपले भवितव्य घडवणारे आहे. 370 चे टाळ कुटत दोन घराण्यांच्या मागे फरफटत गेल्यामुळे पुढच्या पिढ्यांचे भले होणार नाही. असे जरी असले तरी लोकशाहीच्या आणि देशाच्या एकसंघतेच्या दृष्टीने जम्मू काश्मीरमधील सध्याची स्थिती आदर्शवत आहे, असेही म्हणता येणार नाही. त्याचे कारण तेथे सध्या निर्माण झालेली राजकीय पोकळी. पूर्वी अनेक वेळा केंद्राच्या प्रतिनिधींच्या मार्फत त्या राज्याचा गाडा हाकला गेला आहे. मात्र तेव्हा राजकीय पक्षही तेथे सक्रिय असायचे. त्यांच्या पत्रकार परिषदा व्हायच्या, निवेदने प्रसिद्ध व्हायची. वाफ कोंडली जात नव्हती. आता तसे न होणे कदाचित हानीकारक ठरू शकते. कारण अशा केंद्रीय राजवटींच्या काळातच विभाजनवाद्यांचे फावले आहे. त्यांना हातपाय पसरायला जागा आणि पोषक वातावरणही मिळाले.
देशाच्या अन्य भागाप्रमाणे काश्मीरमध्येही नवी पिढी उदयाला आली आहे. त्यांना जगात काय चाललेय आणि काय योग्य ते समजते. तेही काश्मिरीयतच्या नावाने आपलेच भले साधणाऱ्यांच्या कांगाव्याला आता बळी पडणार नाहीत. योग्य निर्णय घेतील. त्याकरता राजकीय पोकळी भरून काढण्याची आवश्यकता आहे. नवे आणि विश्वासार्ह पर्याय दिले तर ते साध्य होऊ शकते. देशातल्या सगळ्याच राष्ट्रीय पक्षांनी यात पुढाकार घेणे आवश्यक.
