निवृत्त होऊन आपल्याला पुढचा काळ मनन आणि चिंतनात घालवायचा आहे, अशी इच्छा महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी व्यक्‍त केली आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी निवृत्तीचे संकेत दिले आहेत. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत होते. त्यावेळीच आपल्याला आता आराम द्यावा अशी इच्छा कोश्‍यारी यांनी त्यांच्याकडे व्यक्‍त केली. स्वत: कोश्‍यारी यांच्याकडून जे निवेदन राजभवनातून जारी करण्यात आले त्यात हेच म्हटले आहे. पंतप्रधानांनी त्यांना खरेच निरोप द्यावा अशी महाराष्ट्रातील बहुतांश जणांची अपेक्षा असणार. त्यांनी पुढील काळ मनन आणि चिंतन करावे हे त्यांना कोणीतरी सांगितलेच असते. त्यांचा त्यांनीच निर्णय घेतला हे बरे झाले. तो संकल्प त्यांनी तडीस न्यावा.

सप्टेंबर 2019 मध्ये कोश्‍यारी राज्यपाल म्हणून महाराष्ट्रात आले. तत्पूर्वी राज्याने अनेक राज्यपाल पाहिलेत. विद्वान, व्यासंगी, अभ्यासू आणि बरीच विशेषणे लावता येतील अशी ती मंडळी होती. बहुतांश राज्यपालांच्या काळात कॉंग्रेसचे सरकार होते. केंद्रातही कॉंग्रेसच किंवा त्यासम विचारधारेची सरकारे होती. त्यामुळे आणि मुळात मनाने आणि विचाराने कॉंग्रेसी व्यक्‍तींची राज्यपाल पदावर नियुक्‍ती केली गेली. बहुतांश कॉंग्रेसजनांचा एक पिंड ठरला आहे. ते मध्यममार्गी असतात. सामोपचाराने वागण्या बोलण्याची त्यांची पद्धत असते. ते नकार किंवा नाराजीही सौम्य शब्दांतच कळवतात. याचा परिणाम असा होतो की आपली एखादी बाब अव्हेरली असली तरी समोरची व्यक्‍ती ती फारशी मनाला लावून न घेता वेगळा विचार आणि कृती करते. याच कारणास्तव अत्यंत फुटकळ मतभेद सोडले तर महाराष्ट्रातील अन्य राज्यपालांनी सुखेनैव कारभार केला व मुख्यमंत्र्यांनाही करू दिला. भगतसिंह कोश्‍यारी वेगळ्या विचारधारेचे प्रतिनिधी होते. 2014 नंतर देशभरात ज्या ज्या राज्यपालांची नियुक्‍ती झाली त्या सगळ्यांनी एकप्रकारची “लक्षवेधी’ भूमिकाच वठवली. राज्यसरकारांना नामोहरम करण्यासाठीच त्यांना राज्यांत प्रतिनियुक्‍तीवर पाठवले आहे का, अशी शंका यावी, असे धोरण या मंडळींनी राबवले. काही राज्यपाल अजूनही राबवत आहेत. कोश्‍यारी त्याच मालिकेतील.

कोश्‍यारी यांच्या कार्यकाळाची सुरुवात आणि महाराष्ट्रातील युती “सडल्या’चा कार्यकाळ साधारण एकच. सडली हा शब्द स्वत: उद्धव ठाकरे यांनी वापरला असल्याचे ऐकिवात आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना एकत्र लढले. या तीन दशकांच्या युतीच्या बाजूने स्पष्ट जनादेश मतदारांनी दिला होता. ठरवले असते तर केवळ अर्धा तासात तेव्हा सरकारही स्थापन झाले असते. पण त्यावेळी “तो मी नव्हेच’चा अंक सुरू झाला. शिवसेना आणि भाजपचे परस्परांवर आरोप सुरू झाले. खंजीर, विश्‍वासघात, कोथळा शब्दांची मालिका सुरू झाली आणि युती तुटली. उद्धव ठाकरेंना सोबत घेत राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने महाविकास आघाडी स्थापन केली. भाजपला करता येण्यासारखे काही नव्हते आणि झुरण्याशिवाय गत्यंतरही नव्हते. कोश्‍यारींची या पटलावर एन्ट्री झाली ती तेव्हाच. संख्याबळ असल्याचा दावा आघाडीने केला. आदित्य ठाकरे शिवसेना नेत्यांसोबत राज्यपालांना भेटले. नंतर उद्धव ठाकरेही गेले. राज्यपालांनी या गोष्टी फारशा महत्त्वाच्या नसल्याचे भासवले.

अचानक राज्याच्या राजकारणात भूकंप झाला. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी भल्या पहाटे शपथ घेतली. आपले वय आणि प्रकृती याची तमा न बाळगता राज्यपालांनी कसोशीने आपले घटनात्मक कर्तव्य बजावले. अर्थात त्यांचे हे कष्ट वायाच गेले. कारण, संबंधित कोणती आघाडी होती ते अद्याप समजले नाही, पण त्या आघाडीचे सरकार औटघटकेचे म्हणजे जेमतेम 70/72 तासांचे ठरले.
अगोदर कोश्‍यारींबद्दल केवळ संशय होता. या प्रकारानंतर त्यांनी स्वत:वर शिक्‍कामोर्तब करवून घेतले. मी तुमच्या प्रथा-नियमांना बांधील नाही हे त्यांनी तेव्हाच सूचित करून टाकले होते. पुढे विधान परिषदेवर 12 जणांची नियुक्‍ती करण्याचा विषयही गाजला. आघाडीने ही 12 जणांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली. पण त्यांनी त्याकडे लक्षच दिले नाही. त्यांना स्मरणपत्रे देण्यात आली. सभा भाषणांतूनही आठवण करून देण्यात आली. हा विषय आपला नाहीच अशी सोयीस्कर भूमिका त्यांनी घेतली. प्रकरण न्यायालयातही गेले. न्यायालय एका घटनात्मक प्रमुखाला आदेश देऊ शकत नाही. त्यांनी केवळ सूचना केली. कोश्‍यारी यांनी “बघा जमले तर करून टाका’, असेच न्यायालयाला म्हणायचे असल्याचे समजून नियुक्‍तीची यादी कपाटात ठेवून दिली.

उद्धव ठाकरेंना डिवचले 

काही बाबी राजकीय खेळ्यांचा भाग म्हणून स्वीकारल्या किंवा मान्य करता येऊ शकतात. पण कोश्‍यारींनी त्याही पुढचे पाऊल टाकले. ऑक्‍टोबर 2020 ची ही घटना. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले. तेव्हा करोनाचा काळ होता. ठाकरेंचे सरकार चांगले काम करत होते. जागतिक संस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारने स्थिती ज्या प्रकारे हाताळली त्याबद्दल महाराष्ट्राची पाठ थोपटली होती. त्याचवेळी धार्मिक ठिकाणांची दारे खुली करण्याच्या मागणीने वेग घेतला होता. आंदोलने, घंटानाद वगैरे सुरू होते. राज्यपालांनी पुन्हा एन्ट्री घेत ठाकरेंना पत्र पाठवले. तुम्ही “सेक्‍युलर’ कधी झालात, हा प्रश्‍न त्यांनी ठाकरेंना विचारला. आता एका जुन्या मित्रपक्षाच्या बुजुर्ग नेत्याने आपल्या जुन्या मित्राला पत्र पाठवले तर ते खासगी म्हणून दुर्लक्षित करता येऊ शकते. जर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना हा सवाल करत असतील तर ते चुकीचेच आणि वादग्रस्तही ठरते. झाल्या प्रकाराची पंतप्रधानांकडे तक्रार केली गेली आणि गृहमंत्र्यांनी त्यांना काही सूचनाही केल्याचे नंतर समोर आले.

कोश्‍यारींची मालिका थांबली नाहीच. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यापासून थेट छत्रपती शिवाजी महाराजांपर्यंत त्यांनी अशी विधाने केली की, जी येथील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात या दैवतांबद्दल असणाऱ्या आस्थेला धक्‍का लावणारी होती. त्याचे पडसाद उमटले. प्रचंड निषेध, मोर्चे निघाले. या सगळ्यांनी कोश्‍यारींना ते राज्यपाल या प्रमुख पदावर असूनही दूषणे दिली. आपल्या लोकशाहीत राष्ट्रपती, सरन्यायाधीश, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ही महत्त्वाची आणि सर्वोच्च पदे आहेत. त्यावर कोण बसले ते महत्त्वाचे नसते तर ते पद महत्त्वाचे आहे व त्याचा आदर राखलाच गेला पाहिजे, असे संकेत आहेत. कोश्‍यारींकडून त्या पदाचा आदर राखला जाणार नाही अशीच कृत्ये केली गेली व त्याचे तेच परिणाम झालेत जे व्हायला नको होते.

आता त्यांनी पंतप्रधानांकडे निरोप देण्याची इच्छा व्यक्‍त केली आहे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला प्रेम दिले, असेही म्हटले आहे. मतभेद असले तरी ते स्वीकारून मतांचा आदर करण्याची परंपरा महाराष्ट्रानेच देशाला दिली आहे. ती जर माननीय राज्यपालांनी अगोदरच लक्षात घेतली असती, तर त्यांनाही चांगल्या अंत:करणाने सगळ्यांनी निरोप दिला असता.