-हिमांशू

भरपूर बिल आलंय आम्हाला. ज्याअर्थी आम्ही निव्वळ विजेवर एवढा पैसा उधळतो त्याअर्थी इतर बाबींवर बक्‍कळ उधळत असू, या खात्रीनंच आता शेजारपाजारचे लोक आमच्याकडे पाहतात. आमचा उद्योग आणि त्यातील महत्तम कमाई सर्वांना ठाऊक आहे; मात्र तरीही मागल्या दारानं काही कमाई येत असावी, असाही अंदाज काहींनी बांधलाय.

ही नाहक बदनामी सहन न झाल्यामुळे आम्ही रागारागानं वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयावर धडकलो, तर तिथले अधिकारी आनंदानं म्हणाले, “”बरं झालं आलात! बिल भरून टाका पाहू हातासरशी!” आम्ही विचारलं, “”हातासरशी की सढळ हातानं?” यावर अधिकारी हसले तेव्हा आम्हाला “काळा विनोद’ कसा असतो हे समजलं. बिलाची रक्‍कम आमच्या पगारापेक्षाही अधिक असल्यामुळे आम्ही एवढी वीज खर्च करण्याचं साहस करणार नाही, असं लॉजिक मांडून पाहिलं. परंतु “”आधी बिल भरा; काही प्रॉब्लेम असल्यास मागाहून पाहू,” असंच उत्तर मिळालं. म्हणजे, बिलावर जेवढी रक्‍कम दिसतेय, तेवढी भरायची आणि मगच आपला मुद्दा ते ऐकणार!

पैशांचा भरणा केल्यानंतर असं समजलं की, लॉकडाऊनच्या काळात मीटरचा फोटो काढायला वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी घरोघर जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळातली बिलं “अंदाजपंचे’ दिली गेली. त्या बिलांच्या सरासरी रकमेमधून जी देय रक्‍कम उरली, त्याची बेरीज करून आम्हाला चालू महिन्याचं बिल आलं.

“”याउप्पर काही तक्रार असेल तर द्या,” असं म्हटल्यावर आम्ही रीतसर लेखी तक्रार दिली; परंतु “”ठीक आहे,” यापलीकडे उत्तर मिळालं नाही. ही समस्या केवळ आमची नसून, हजारो-लाखो लोकांची आहे आणि तरीही तिच्याकडे काही केल्या कुणाचं लक्ष वेधलं जात नाही. अगदी आंदोलनं झाली तरी मीडियाची माणसं फारसं लक्ष देत नाहीत, कारण वेगवेगळ्या आलीशान गाड्यांचा (मग त्या नेत्यांच्या असोत वा सेलिब्रिटींच्या) पाठलाग करण्याच्या ड्यूटीतून त्यांना सवड नसते. विजेचं बिल भरमसाठ आलं, तर लेखी अर्ज द्यायचा आणि “”बिल बरोबर आहे,” या उत्तराची वाट पाहत बसायचं.

आमच्या जेन्युइन समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी आम्हाला एक युक्‍ती सुचली; पण टिकली नाही. याप्रश्‍नी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना एखाद्या हॉटेलमध्ये गुप्त भेटीसाठी बोलवायचं आणि ती भेट गुप्त राहणार नाही, याची काळजी घ्यायची, असं सुचलं! पण पंचतारांकित हॉटेल आपल्याला परवडणार नाही आणि आपल्यामुळे दुखावलेल्या मित्रांशीही आपण मिसळपावच्या मोबदल्यातच मांडवली करतो, हे जाणवल्यावर पार खचलो. डिजिटल वगैरेचा एवढा गाजावाजा होत असताना आपल्या देशात अतार्किक वीजबिल झटपट दुरुस्त करून मिळण्याची व्यवस्था का होत नाही?

या प्रश्‍नाचं उत्तर आम्हाला माहिती अधिकारातल्या कार्यकर्त्याकडून मिळालं. लॉकडाऊनच्या काळात आम्हाला अंदाजपंचे का होईना, बिलं मिळत राहिली. परंतु त्याच काळात राज्याच्या 15 मंत्र्यांच्या सरकारी बंगल्यांना विजेची बिलंच दिली गेली नाहीत, अशी माहिती उघड झाली. मंत्र्यांना बिलं देणाऱ्या यंत्रणेला “बेस्ट’ का म्हणतात, ते आता कळलं. नियमानुसार, जेव्हा एखाद्या ठिकाणी ढिगारा होतो, तेव्हा कुठेतरी खड्डा होतच असतो. म्हणूनच एकीकडे बिलं द्यायला तर दुसरीकडे उत्तर द्यायला सवड नसते!