भारताला इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी वित्तीय पुरवठ्याच्या आघाडीवर भरीव प्रयत्न करावे लागतील. कर्जासाठीच्या प्राधान्य क्षेत्रात या उद्योगाचा समावेश केला पाहिजे.

भारत हा जगातील चौथा सर्वात मोठा वाहन बाजार आहे. जरी वर्तमान ऑटोमोबाइल बाजारपेठेत फॉसिल इंधन-आधारित वाहनांचा प्रभाव आहे, तरीही भारत सरकारने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आणि अनुकूल धोरणे स्थापित केली आहेत. जेणेकरून इलेक्‍ट्रिक वाहने फॉसिल इंधन-आधारित वाहनाची प्राथमिक पद्धत म्हणून बदलेल. राष्ट्रीय इलेक्‍ट्रिक मोबिलिटी प्लॅन (एनईएमएमपी) 2020 अंतर्गत, 2020 पासून वर्षाला 6-7 दशलक्ष हायब्रिड आणि इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. या व्यतिरिक्‍त, भारत सरकार 2030 पर्यंत 400 दशलक्ष ग्राहकांचे इलेक्‍ट्रिक स्वप्न साकार करण्याचा प्रयत्न करेल.

या लक्ष्यांना प्राप्त करण्यासाठी, अलीकडेच सरकारने हायब्रिड आणि इलेक्‍ट्रिक वाहनांचे (फेम) जलद अंमलबजावणी आणि उत्पादन याचे चरण 2 ची घोषणा केली, ज्यात 1 एप्रिल 2019 पासून सुरू होणाऱ्या 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा खर्च समाविष्ट केला गेला. या योजनेमध्ये ग्राहकांना इलेक्‍ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी मागणी प्रोत्साहन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याशिवाय संशोधन व विकासासाठी उत्पादकांना प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे. आर्थिक लाभांव्यतिरिक्‍त, विशेषत: एमएसएमई क्षेत्रातील नोकरी निर्मितीची क्षमता, इलेक्‍ट्रिक वाहन बदलणे फायदेशीर असेल. फेम 2 योजनेंतर्गत पात्र वाहने त्यांच्या आयुष्यात एकत्रितपणे 5.4 दशलक्ष टन तेल वाचवू शकतात, ज्याचे मूल्य 17.2 हजार कोटी आहे. इंधनाच्या खर्चापेक्षा चार्जिंग करण्यास लागणाऱ्या विजेचा खर्च कमी आहे. एकदा तीन ते चार तास वाहन चार्जिंग केले की ते वाहन साधारणपणे 90 ते 100 किलोमीटरपर्यंत चालते. त्यामुळे पैशाची चांगली बचत होऊ लागली आहे.

गुंतवणूक आणि संशोधन यामुळे भारतातील इलेक्‍ट्रिक वाहनांची स्वीकारार्हता वेगाने वाढते आहे. देशाने 2030पर्यंत 70 टक्‍के व्यावसायिक वाहने, 30 टक्‍के खासगी कार, 40 टक्‍के बस व 80 टक्‍के दुचाकी व तीनचाकी वाहने इलेक्‍ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. व्यावसायिक वाहनउद्योग 70 टक्‍के वाहने विकण्याच्या लक्ष्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत आहेत. व्यावसायिक वाहनांच्या क्षेत्रात वापरासाठी लागणाऱ्या अत्यल्प किमतीमुळे इलेक्‍ट्रिक वाहनांमधील संक्रमणाची प्रक्रिया अधिक परवडणारी, शाश्‍वत आणि सोपी होत आहे. मात्र, सध्या भांडवल आणि वित्तपुरवठा इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठीच्या पायाभूत विकासाच्या दिशेने नेणे ही गरज आहे. या वाहनांसाठी परवडणारा आणि विनाअडथळा वित्तपुरवठा झाल्यास वाहन चालकांना इलेक्‍ट्रिक वाहनांकडे जाणे शक्‍य होणार आहे. बहुतांश वाहने सरकारकडूनच खरेदी केली जात आहेत.

व्यावसायिक इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या विक्रीमध्ये वित्तपुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणी हा मोठा अडथळा ठरत आहे. बॅंकांना कर्ज देताना भीती वाटत आहे आणि ग्राहकाकडून कर्ज थकल्यास इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या पुनर्विक्री संदर्भात काळजी वाटते. याचबरोबर व्यावसायिक इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी मालकी आणि वापरासाठीच्या नावीन्यपूर्ण योजना आणणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या खेळत्या भांडवलाची गरज पडेल. इलेक्‍ट्रिक वाहन कंपन्यांना वेळेवर वित्तपुरवठा मिळणे, जोखीम व्यवस्थापन, वेळेत प्रकल्प पूर्ण करून उत्पादन सुरू करणे यासाठी कर्जपुरवठादार संस्थांची नोंदणी व्हायला हवी. आज देशातील बहुतांश इलेक्‍ट्रिक वाहनांचे प्रकल्प मागे पडत आहे व आर्थिक मदत उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यात व्यत्ययही येत आहे. देशात हरित आणि शाश्‍वत कर्ज देण्याची यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय वित्तमहामंडळासारख्या संस्थांच्या मदतीने देशातील संस्थांना आंतरराष्ट्रीय दराने कर्जपुरवठा करता येईल व त्यामुळे देशांतर्गत कर्जांचे दर कमी होऊ शकतील.

पतपुरवठा संस्था, विमा कंपन्यांनी याबाबतीत अनुकूल धोरण स्वीकारले तर स्थित्यंतर अधिक सुलभ होईल. भारतात नीती आयोग आणि जागतिक बॅंक संयुक्‍तरीत्या जोखीम व्यवस्थापनाची तीस कोटी डॉलरची यंत्रणा उभी करीत आहेत. इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होण्यात विलंब झाला, तर बॅंका आणि पतपुरवठा संस्थांसाठी हमी देणारी ही यंत्रणा असेल. इलेक्‍ट्रिक वाहनांची निर्मिती इंटर्नल कम्बशन इंजिन असलेल्या वाहनांच्या तुलनेत अधिक स्पर्धात्मक बनली आहे. इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी सुरुवातीला मोजावी लागणारी किंमत अजूनही एक मोठा अडथळा ठरत आहे. वित्तपुरवठा उपलब्ध असला, तरी अधिकचे व्याजदर, कर्जफेडीचा कमी कालावधी व कर्जाच्या तुलनेत किमतीचे गुणोत्तर यांमुळे ग्राहकांवर मोठे ओझे पडते. आपल्या देशात इंटर्नल कम्बशन इंजिन असलेल्या वाहनांसाठी परवडणाऱ्या दरात कर्ज पुरवठा होतो. त्यामुळे इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठीचे व्याजदर कमी केल्यास कर्ज कमी होऊन देशात इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा खप मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल. इलेक्‍ट्रिक वाहनांचे तंत्रज्ञान स्वीकारार्हतेबद्दल एकमत असूनही, बिझनेस मॉडेलचा धोका समजल्याने कर्जपुरवठादार संस्था इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी कर्ज देण्यास उत्सुक नाहीत. याचा परिणाम म्हणजे, इलेक्‍ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना कर्ज मिळणे दुरापास्त होते. या वाहनांची निर्यात वाढण्यासाठी “एक्‍झिम’ मदत मिळणे गरजेचे आहे. चीनमधील इलेक्‍ट्रिक वाहन उद्योग यशस्वी असण्याचे कारण, तेथील “सिनोशुअर’सारख्या संस्था या वाहनांसाठी मोठ्या कालावधीसाठीची निर्यात, पत आणि निर्यातीसाठीच्या सुविधा पुरवित आहे.

भारतानेसुद्धा असेच धोरण अवलंबले पाहिजे. त्यामुळे आपली निर्यात वाढेल आणि किमती कमी होतील. दोन वर्षांत इलेक्‍ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी वाहनांची किंमत पेट्रोल वाहनांच्या किमतीएवढी होईल, असे महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले आहेत.
स्वच्छ, हरित व शाश्‍वत तंत्रज्ञानाच्या जास्तीत जास्त वापरासाठी त्यांना पतपुरवठा प्राधान्य क्षेत्रात (प्राइम सेक्‍टर लेंडिंग-पीएसएल) समाविष्ट केल्यास या स्थित्यंतराला चांगली चालना मिळेल. सौर व नवीकरणीय ऊर्जा यांचा समावेश ज्या पद्धतीने “पीएसएल’मध्ये करण्यात आला, त्याचप्रमाणे याबाबतीतही करता येईल. एकूण इलेक्‍ट्रिक वाहनांपैकी एकतृतीयांश वाहनांची खरेदी कर्ज घेऊनच होते. इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा प्राधान्य क्षेत्रात समावेश केल्यास वित्तसंस्थांच्या व्यवसायात या क्षेत्राला महत्त्व मिळेल. वाहन क्षेत्रात होऊ घातलेल्या स्थित्यंतरात्मक बदलाच्या उंबरठ्यावर आपण आहोत. पर्यावरणानुकूल अशा या बदलात सरकार आणि वित्तसंस्था महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. देशाच्या विकासविषयक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठीही हे महत्त्वाचे आहे.