भारताचे लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांचा नेपाळने गौरव केला. त्यांना नेपाळच्या लष्कराचा जनरल हा मानद बहुमान प्रदान करण्यात आला. गेल्या काळातील विशेषत: मे महिन्यानंतरचा घटनाक्रम पाहता ही महत्त्वाची घटना आहे. लिपुलेख आणि धारचुलाला जोडणाऱ्या 80 किमी मार्गाचे उद्‌घाटन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले होते. त्यानंतर नेपाळचा सूरच बदलला होता. हा रस्ता आपल्या हद्दीतून जात असल्याचा दावा त्या देशाने केला. 

भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. मात्र, नेपाळ आडवा आला. त्यांनी लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हा आपला भाग असल्याचा दावा केला. त्याहीपुढे जात नवा राजकीय नकाशा तयार केला. त्यात हा भाग त्यांचा असल्याचे दर्शवण्यात आले. नेपाळच्या संसदेने त्याला जूनमध्ये मंजुरी दिली. अन्‌ शेवटचा खिळा ठोकला गेला. भारताने काही न बोलता बरेच केले. न बोलता म्हणजे जाहीरपणे वाद घातला नाही. मात्र, नेपाळला योग्य तो संदेश पोहोचवला गेला. नेपाळने कोणाच्या तरी सांगण्यावरून किंवा मर्जीखातर हा प्रकार केल्याचे लष्करप्रमुख नरवणे तेव्हा म्हणाले होते. त्यांनी थेट कोणाचा नामोल्लेख केला नाही. मात्र, इशारा चिनी ड्रॅगनकडे होता.

नेपाळसोबत भारताचे या सीमेबाबत काही प्रश्‍न आहेत. मात्र, मतभेद एवढे विकोपाला गेले नव्हते. थेट नकाशा बदलून नेपाळने उघडपणे भारताविरुद्ध दंड थोपटले. के. पी. शर्मा ओली नेपाळचे पंतप्रधान आहेत. त्यांचा भारताबद्दल काहीतरी पूर्वग्रह असेल किंवा असावा. त्यांच्या बोलण्यातून आणि कृतीतून हेच सिद्ध होत गेले. भारत आणि नेपाळचे पारंपरिक संबंध आहेत. जेव्हा संबंध जुने आणि घट्ट असतात तेव्हा तक्रारीही जास्त असतात. नेपाळचे काही आक्षेप असू शकतात. ओलींनी आपल्या पक्षांतर्गत स्पर्धकांना डिवचण्यासाठी या संबंधांना कटुतेच्या शिखरावरच नेण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या पूर्वसूरींना जे जमले नाही ते आपण भारताबाबत करून दाखवल्याचे सिद्ध करायचा खटाटोप त्यांनी केला. मात्र, त्यामुळे तणाव वाढला. विनाकारण अस्वस्थता निर्माण झाली. गेल्या पाच-सहा महिन्यांत हे घडले. त्यावर आता काही दिवसांपूर्वी “रॉ’ या भारताच्या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांची भेट आणि आता लष्करप्रमुखांची नेपाळला भेट व त्यांचा सन्मान एवढा प्रवास झाला आहे. त्याचे चांगले परिणाम नजिकच्या भविष्यात दिसतील अशी अपेक्षा आहे. 

वास्तविक भारत आणि नेपाळ किंवा बांगलादेश हे वेगळे नव्हतेच. बांगलादेश आणि पाकिस्तान तर भारताचाच भाग. ब्रिटिशांनी जाताना फाळणी केली. त्यातून पाकिस्तान व नंतर पुढे पाकिस्तानातून बांगलादेशाची निर्मिती झाली. एवढे तुकडे झाल्यावर किंबहुना हेतुपूर्वक केले गेल्यावर काही तंटे निर्माण होतात. ते प्रदीर्घ काळ कायम राहतात. त्यावर सगळ्या अढ्या बाजूला ठेवून चर्चा करायची अन्‌ मार्ग काढायचा असतो. मात्र, वसाहतीच्या त्या “हॅंग ओव्हर’ मधून काही देश बाहेर पडलेच नाहीत. नेपाळसोबत कितीही वाद असले तरी रोटी बेटीचा व्यवहार दोन्ही देशांत झालेला. आज नव्हे, तर शतकांपासून तो होतोय. मुळे घट्ट. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक अशा सर्वच स्तरावर नागरिकांची एकरूपता. मात्र, सत्ताधारी उथळ असले की ते बिघडवण्याचा प्रयत्न करतात. 

काही वेळा अजाणतेपणामुळे किंवा परिस्थितीच्या रेट्यानेही ते होते. लष्करप्रमुखांनी नेपाळच्या धाडसामागे कोणाचा तरी हात असल्याचे जे भाष्य केले होते त्यामागे अर्थातच ही वास्तविकता होती. भारताभोवती भारताच्याच जुन्या मित्रांची अथवा शेजाऱ्यांची डोकेदुखी वाढवण्याचा आणि धाकात ठेवण्याचा चीनचा हेतू होता. तो बऱ्याच अंशी सफलही झाला होता. कारण नेपाळ, श्रीलंका वेगळ्या वाटेने जायला आणि बोलायलाही लागले. मात्र, जगात सगळ्यात शक्‍तिशाली असते ती चलनाची भाषा. त्याच्या जोरावर मित्र वाढवता येतात, मिंधेही करता येतात. चीन म्हणजे अमेरिका नाही. अमेरिकेने आपला लाभ पाहात अनेक देशांना मदत केली. त्यात त्यांचे हितसंबंध दडलेले होतेच. मात्र, दिलेल्या मदतीचा त्यांनी कधी फास आवळला नाही. 

अमेरिकेच्या समृद्धीला आज आलेली कथित अवकळा हा त्याचाच परिपाक असू शकतो. खिळखिळी होण्याच्या मार्गावर असलेली त्या देशाची अवस्था चीनला बुस्टर ठरली. त्यामुळे जेथे अमेरिका फारशी पोहोचली नाही त्या ठिकाणीही चीनने आपल्या चलनाची पेरणी करत देशांना आपल्या विळख्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तान, श्रीलंकेनंतर नेपाळही त्या पाशात अडकला. एकीकडे भारताने भूभाग बळकावल्याचा आरोप करणाऱ्या नेपाळला चीनने आपल्या हद्दीत केव्हा शिरकाव केला हे समजलेही नाही. त्यांच्या नकाशा विभागानेही व जेथे जेथे चीनची घुसखोरी झाली आहे, तेथील स्थानिकांनी ओरड केली. मात्र, ओली सरकारने चीनचा चष्मा घातला होता. त्यांना हे दिसलेच नाही. भारताच्या “रॉ’ प्रमुखांची ओली यांच्याशी झालेली भेट ही त्या चष्म्यावरची धूळ पुसण्यासाठी उपयुक्‍त ठरली असल्याचे आतातरी म्हणता येऊ शकते. तसे नसते, तर अचानक नरवणे यांना आपल्या लष्कराचे मानद जनरल पदाचा बहुमान देण्याचा सोहळा नेपाळने केला नसता. 

आशिया विशेषत: दक्षिण आशियातील राष्ट्रांचे प्रारब्ध परस्परांशी जोडले गेलेले आहे. त्याला कारण भौगोलिक समानता आहे, पण त्याहीपेक्षा नागरिकांची परस्पर संलग्नताही आहे. काही देश लहान आहेत, तर काही मोठे. लहानांनी मोठ्यांच्या सुरक्षेला बाधा होईल अशा कृती आपल्या भूमीवर होऊ देऊ नयेत, तर मोठ्यांनी लहान देशांच्या आर्थिक आणि अन्य साधन सुविधांच्या अडचणी सोडवल्या तर या भागाचे नशीब खरेच फळफळणार आहे. एकत्रितपणे ते सगळे विकास साधू शकतील आणि संपन्न होऊ शकतील. मात्र, कोणाचा तरी अहंकार, कोणाची तरी फूस आणि बहुतेक वेळा विचारशून्यता यातून घेतलेले निर्णय आपल्याच देशाच्या विकासात अडथळे निर्माण करणारे आणि मार्ग काटेरी करणारे ठरतात. नेपाळकडून काही चुका झाल्या असतील. त्या सुधारण्याची त्यांची तयारी दिसते. 

किमान नरवणे यांच्या सन्मानाने तरी त्या शक्‍यतेला वाव असल्याचे दाखवून दिले आहे. जो नवा नकाशा नेपाळने तयार केला होता त्याचा शालेय पाठ्यपुस्तकांत समावेश करण्यात आला होता. आता या पुस्तकांचे वितरणच थांबवण्याचा निर्णय ओलींनी मागच्या महिन्यात घेतला आहे. ही सकारात्मक घडामोड आहे. मैत्री असली तरी ती समपातळीवर असली पाहिजे. बलवानाशी केलेली मैत्री निभावताना त्याचा उचल्या म्हणून काम करणे किंवा करावे लागणे हे कुठेतरी स्वाभिमानाला धक्‍का पोहोचवणारे असते. ओलींना त्याचा साक्षात्कार झाला असावा. त्यामुळे चीनच्या सांगण्यावरून अथवा त्यांच्या नेपाळमधील राजदूताच्या हस्तक्षेपाने ज्या काही घटना गेल्या काही काळात घडल्या, त्या आता निस्तरण्याचे काम तेथे सुरू झाले आहे. 

गलवानमधील चीनची आगळीक भारताला तशी तापदायकच ठरली आहे. तो घोळ अजून मिटलेला नाही. मात्र, त्यातून भारताचीही एक संधी साधली गेली. ती म्हणजे चीनच्या डोळ्याला डोळा भिडवून उभा राहिलेला भारत अन्य शेजाऱ्यांना वाटतो तितका मवाळ आणि संयमी नाही हा संदेश आपोआप यातून दिला गेला आहे.