भारत जोडो यात्रा आता समारोपाच्या दिशेने सरकते आहे. पण खरी उत्सुकता राहणार आहे ती यात्रेचा फायदा कॉंग्रेसला होणार का, याची.

कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची “भारत जोडो’ यात्रा सुरू आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून विचार केल्यास ज्या भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात राहुल यांनी यात्रा सुरू केली आहे त्या भाजपने यात्रेकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष केल्यासारखे दाखवले. यात्रेला जसजसा प्रतिसाद मिळू लागला तशी भाजपची डोकेदुखी वाढल्याचे गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींवरून लक्षात येऊ शकते. यात्रेला आणि त्यातील मुद्‌द्‌यांना काउंटर करण्याचा प्रकारही समाज माध्यमातून केला जातो आहे. गेल्या शंभर दिवसांत काही वेळा कॉंग्रेस नेते व स्वत: राहुलही मुद्दा सोडून अन्यत्र मुशाफिरी करताना दिसले. मग ते सावरकर प्रकरण असो, जय सीयाराम असो की आता पांडव तपस्वी होते हे म्हणणे असो. अर्थात राहुल यांच्या मुद्‌द्‌यांवर अजूनही सरकारकडून उत्तरे दिली गेली नाहीत. ती दिली जावीत किंवा त्यावर काम सुरू व्हावे अशीच सगळ्यांची अपेक्षा आहे.

काय आहेत मुद्दे?

महागाई आणि बेरोजगारी या दोन प्रमुख समस्यांनी गंभीर रूप धारण केले आहे हे वास्तव. त्यावर राहुल यांचा भर आहे. महागाईच्या आघाडीवर सरकारला अपयशच आले आहे. करोनाने जगाची रसद तोडली. त्यातून सावरायला अजून काही काळ जाईल. करोनाच्या काळात जे आर्थिक नुकसान झाले तेही पुन्हा भरून निघणार नाही. तत्पूर्वी नोटाबंदीचा जो निर्णय झाला त्याने भारताच्या विकासाला बऱ्यापैकी खिळ घातली. वर्षाकाठी जेवढे रोजगार दिले जाण्याचे दावे केले गेले होते. ते पूर्ण होण्याची आता शक्‍यता नाही. किमान आता आहेत ते रोजगार तरी टिकावेत, लोकांना घरी बसण्याची वेळ येऊ नये याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. त्या आघाडीवर सरकारच्या प्रमुख व्यक्‍तींकडून दिलासा देणारी भूमिका क्‍वचितच ऐकायला मिळते.

रिकामे हात आणि रिकामी डोकी उत्पादक नसतात, तर ती तापदायकच ठरण्याची शक्‍यता अधिक असते याची सरकारलाही कल्पना असावी. यात्रेचा तिसरा मुद्दा राजकीय केंद्रीकरणाचा आहे. तेही पूर्ण सत्य असल्याचे मानता येऊ शकते कारण या सरकारचे कामकाज आणि रचना ज्या प्रकारची आहे त्यात दोन शीर्षस्थ नेत्यांव्यतिरिक्‍त अन्य कोणाला वाव असेल असे वाटत नाही. लोकशाहीत सगळ्यांची मते ऐकून घेत त्यांचा आदर करत मध्यम मार्ग काढून कारभार करायचा असतो. समोरच्यावर हावी होऊन काही काळ यंत्रणा राबवता येत असेलही, तथापि ती चिरकाळ टिकत नाही. त्यामुळे राहुल यांच्या यात्रेच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेले पहिले तीन मुद्दे योग्यच.

देशात भय आणि कट्टरतेचे वातावरण आहे, असा दावा करणारा जो चौथा मुद्दा आहे तो मात्र विसंगत असल्याचे स्वत: राहुल यांनीच अप्रत्यक्षपणे मान्य केल्याचे दिसते. त्याचे कारण द्वेषाच्या बाजारात आपल्याला प्रेमाचे दुकान उघडायचे आहे, अशा आशयाची विधाने त्यांनी यात्रेत बऱ्याचदा केली. दिल्लीतही ते हेच बोलले. मात्र राहुल यांनी असेही सांगितले की, मी सगळीकडे फिरलो. मला या 2800 किमीच्या अंतरात कुठेही द्वेष आणि हिंसा दिसली नाही. जी काही हिंसा आणि द्वेष दिसतो तो फक्‍त माध्यमांतूनच दिसतो आहे. याचाच अर्थ देशात जे कथित भीतीचे अथवा द्वेषाचे वातावरण असल्याचे म्हटले जाते तशी स्थिती नाही, असे राहुल यांना म्हणायचे आहे? मध्यंतरी कॉंग्रेसकडूनच अशी भूमिका घेतली गेली की देशात सगळीकडे ज्वलनशील पदार्थ टाकले गेल्यासारखे वातावरण आहे.

एक ठिणगी पडली तर भडका उडण्याची भीती आहे, असा इशारा त्यांनी दिला होता. आता राहुल यांनाच तसे काही नसल्याचे प्रत्यक्ष भारत यात्रेतून जाणवले असेल, तर ती सगळ्यांसाठीच दिलाशाची बाब आहे. कारण त्यामुळे लोकांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित जे विषय आहेत त्यावरच विरोधकांना भर देता येईल आणि अन्य मुद्दे निकाली निघाल्यामुळे सरकारला उशिरा का होईना त्याची दखल घ्यावी लागेल. अर्थात ते इतक्‍यातच होईल असेही नाही. कारण कालचीच लुधियानातील घटना. तेथे राहुल यांच्या विरोधात पोस्टर्स लावण्यात आले. त्यात 1947 ची फाळणी आणि 1984 च्या दिल्लीतील शिखविरोधी दंगली यांचे कॉंग्रेसला स्मरण करून देण्यात आले. समाजमाध्यमातून अन्यही काही मुद्दे जोरकसपणे मांडले जात आहेत. म्हणजे मुद्दा महागाई आणि बेरोजगारीचा आहे किंवा असायलाच हवा. तो चुकीच्या दिशेने नेला जातो आहे.

नेतृत्वाचा विषय आताच कशाला?

यात्रा एक उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून निघाली असेल तर अचानकच 2024 मध्ये नव्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व राहुल गांधी करतील असे म्हणण्यास कॉंग्रेस नेत्यांनी सुरुवात केली आहे. लोकशाहीत शेवटी सगळे निवडणुकीच्या राजकारणाशीच जोडले जाते हे अमान्य करता येणार नाही. सगळ्याच राजकीय पक्षांची पावले 2024 च्या संभाव्य मांडणीच्या अनुषंगानेच पडत आहेत. कॉंग्रेसही त्याला अपवाद नाही. त्यांनी आपल्या नेत्याचे नाव पुढे करणेही चुकीचे नाही. मात्र जेव्हा एखाद्या अभियानाला जनआंदोलनाचे स्वरूप दिले जात असेल आणि सरकारविरोधातील वातावरण तापवले जात असेल तेव्हा त्या आंदोलनातून समोर येणारे नेतृत्व आपोआप सर्वमान्य होत असते.

देशाची जनताच त्या नेत्याच्या पाठी उभी राहत असते. त्या नेत्याचा स्वीकार करण्याशिवाय दुसरा पर्याय समविचारी लोकांकडे नसतो. हे पूर्वीही झाले आहे आणि दिल्लीत दशकभरापूर्वी झालेल्या आंदोलनाच्या वेळीही सगळ्यांनी पाहिले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसने यात्रेवर अधिक विधायक भर देण्याकडेच आपले लक्ष केंद्रित ठेवणे आवश्‍यक. आतापर्यंतचा यात्रेचा प्रवास पाहता राहुल यांची राजकीय उंची निश्‍चितच या यात्रेने वाढली आहे आणि त्या विरोधातील टीका टिप्पण्यांमुळे सरकारच्या गोटात चलबिचल सुरू झाल्याचेही निदर्शनास येते आहे.
पण यात्रेमुळे देशभरात अगदी गावपातळीपर्यंत कॉंग्रेस पक्षसंघटना पुन्हा बळकट होणार का, राहुल गांधी त्यांच्या या उद्देशात यशस्वी होणार का आणि सगळ्यांत महत्त्वाचे यात्रेने निर्माण केलेले आव्हान परतवून लावण्यात विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना यश मिळणार का, याची उत्सुकता मात्र सगळ्यांना नक्‍कीच असणार आहे. हा निकालच शेवटी महत्त्वाचा ठरणार आहे.