अमेरिकेसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थेतील तीन बॅंका बुडाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जागतिक आर्थिक स्थिती ढासळणार का, याबाबत जागतिक स्तरावर विचारमंथन चालू आहे. भारतावर मात्र याचा कोणताही नकारात्मक प्रभाव पडणार नाही, असेच जागतिक स्तरावरून संकेत मिळत आहेत.

मायक्रोसॉफ्टनंतर ट्‌विटर व त्यानंतर फेसबुकची मालकी असलेली मेटा, या कंपन्यांनी आपल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. आता ई-कॉमर्स आणि रिटेल क्षेत्रातील ऍमेझॉन कंपनीने दहा हजार कर्मचाऱ्यांना घरी बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंदीमुळे ऍमेझॉनच्या विक्रीत घट झाली असून, खर्च कमी करण्याकरिताच हे पाऊल टाकण्यात येत आहे. जगभरात ऍमेझॉन कंपनी 16 लाख लोकांना रोजगार देते.

दुसरीकडे, अमेरिकेतील फर्स्ट रिपब्लिक बॅंकेला आपत्तीतून वाचवण्यासाठी 11 मोठ्या बॅंकांनी 30 अब्ज डॉलर्सची मदत योजना जाहीर केली आहे. आठवड्याभराच्या कालावधीत बुडण्याच्या वाटेवर असलेली ही अमेरिकेतील तिसरी बॅंक असून, मदतीचा हात मिळाल्यामुळे तिचा बचाव करता येईल, असे दिसते. क्रेडिट सुईसमध्ये आणखी गुंतवणूक न करण्याचा निर्णय सौदी नॅशनल बॅंकेने जाहीर केला. त्या घोषणेनंतर स्वित्झर्लंडच्या भांडवली बाजारात क्रेडिट सुईसचे समभाग कोसळले. आता क्रेडिट सुईस ही “यूबीएस’मध्ये विलीन झाली आहे. त्यामुळे संकट निवळले आहे. अमेरिकेतील बॅंकबुडीनंतर, नागरिकांनी त्यांच्या ठेवींबद्दल काळजी करू नये, असा दिलासा तेथील अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी सिनेटच्या वित्त समितीपुढे बोलताना दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, भारतातील गुंतवणुकीचे चित्र मात्र तेवढे निराशाजनक नाही.

अमेरिका, चीन, युरोपियन युनियन आणि भारत ही जागतिक अर्थव्यवहाराची चार महत्त्वाची केंद्रे आहेत. 2023 ते 2050 पर्यंतचे प्रमुख आर्थिक निर्णय तेथे घेतले जातील. जगातील शाश्‍वत विकासाची ध्येये साध्य करण्यासाठी जो प्रचंड निधी लागेल, तो मुख्यतः तेथून उभा केला जाईल. सध्या शाश्‍वत विकासासाठी एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादन, म्हणजेच जीडीपीच्या चार ते पाच टक्‍के रक्‍कम खर्च होते. हे प्रमाण 16 ते 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्यासाठी उपरोल्लेखित चार भागांतून मोठा हिस्सा उपलब्ध होऊ शकेल. यासाठी इम्पॅक्‍ट इन्व्हेस्टमेंट्‌स किंवा प्रभावी गुंतवणुका करून, सामाजिक-पर्यावरणीय परिणाम घडवून आणता येईल. शिवाय या गुंतवणुकीवर किमान वित्तीय लाभही मिळवता येईल. जगातील बहुतेक इम्पॅक्‍ट इन्व्हेस्टमेंट फंड्‌स बाजारात जो सरासरी नफा मिळवला जातो, तो प्राप्त करण्यात यशस्वी होत आहेत. इम्पॅक्‍ट इन्व्हेस्टमेंटचे एक बिझिनेस मॉडेल म्हणजे, समाजातील शोषित-वंचितांसाठी काम करणाऱ्या उपक्रमांमध्ये प्रारंभीच्या काळात गुंतवणूक करणे; परंतु विकासाच्या टप्प्यावर असलेल्या भारतकेंद्री इम्पॅक्‍ट फंडची कमतरता जाणवत आहे. इम्पॅक्‍ट इन्व्हेस्टर्स काउन्सिल (आयआयसी)चा नवा अहवाल प्रसिद्ध झाला असून, त्यात वाढीच्या टप्प्यावरच्या गुंतवणुकीच्या संधींची माहिती देण्यात आली आहे.

गेल्या पाच वर्षांत एक कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेले प्रभावशाली गुंतवणुकीचे व्यवहार दुपटीहून अधिक वाढले आहेत. उदयोन्मुख बाजारपेठांत भारताबद्दल गुंतवणूकदारांना विश्‍वास वाटतो. परंतु तरीही त्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित झालेली नाही.
आर्थिक समावेशन क्षेत्रापलीकडे आता शेती, आरोग्य, शिक्षण आणि उपजीविका संबंधित क्षेत्रांत प्रभावशाली गुंतवणूक हळूहळू आकर्षित होऊ लागली आहे. भारतात इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या प्रचंड असून, 5जीच्या प्रसारामुळे मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय संधी उपलब्ध होत आहे. भारतात तरुण आणि कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात आहे. 2022 मध्ये लघु व मध्यम उद्योगांसाठी तसेच “सस्टेनेबल मोबिलिटी’करिता भारतात अनुक्रमे 16 टक्‍के व 11 टक्‍के भागभांडवल उभारण्यात आले. सरासरी पाच वर्षे मुदतीच्या गुंतवणुकीवर गेल्या दहा वर्षांत सुमारे 30 टक्‍के रिटर्न मिळाला. त्यामधून 50 कोटी लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडून आले. सामाजिक संशोधन, ऍडव्होकसी या क्षेत्राकडे खासगी भांडवल वळावे यासाठी आयआयसी प्रयत्नशील आहे. भारत सरकारने विविध पावले टाकली असून त्यामुळे नवोन्मेषशाली उपक्रमांना उत्तेजन मिळत आहे.

अवतीभोवतीच्या परिसरात चांगले बदल घडवणाऱ्या स्टार्टअपसाठी तांत्रिक व पायाभूत मदत करणे, हे “अटल इनोव्हेशन मिशन’चे उद्दिष्ट आहे. 2016 साली सरकारची ही योजना सुरू झाली. अटल इनक्‍युबेशन सेंटर्समार्फत ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण, शेती व कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील नवीन प्रयोगांना मदत कली जाते. केंद्र सरकारने “सोशल स्टॉक एक्‍स्चेंज’ हा मंच सुरू केला असून, त्याद्वारे गतिमान व प्रभावशाली विकास साधू इच्छिणाऱ्या उपक्रमांना भांडवल उपलब्ध होणार आहे. “स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बॅंक ऑफ इंडिया’ने (सीडीबी) समृद्धी फंड सुरू केला आहे. आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरू शकणाऱ्या सामाजिक उपक्रमांसाठी भांडवल उपलब्ध करून देणे, हे या निधीचे उद्दिष्ट आहे.

“डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड’ने “स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम’साठी 945 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. उत्पादनांच्या चाचण्या आणि व्यावसायिकीकरणाला त्यामधून साह्य मिळेल. चार वर्षांत 300 इनक्‍युबेटर्सद्वारे 3600 उद्योजकांना मदत करण्याची ही योजना आहे. व्यवसायवाढीच्या प्रारंभिक टप्प्यात उद्योजकांना भांडवल मिळणे गरजेचे असते. आपली संकल्पना पुढे ठेवून, स्टार्टअप्स हे एंजेल इन्व्हेस्टर्स आणि व्हेंचर कॅपिटल फंड्‌सकडून निधी मिळवू शकतात. परंतु या संकल्पना प्रयोगांसाठीसुद्धा जो खर्च करावा लागतो, तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजनेमधून उपलब्ध होऊ शकतो. नवीन शिक्षण धोरणामुळे शिक्षण व व्यवसाय यांची सांगड घातली जात आहे.

भारतात उच्चशिक्षण घेणाऱ्या तरुणांची संख्या फोफावत असून, इंजिनिअर झालेले तरुण मॅनेजमेंटही शिकत आहेत, तसेच चार्टर्ड अकाउंटंट असणारे तरुण-तरुणी अन्य कौशल्ये संपादन करत आहेत. युवा पिढीला नोकरी न करता व्यवसाय करण्यात अधिक रस आहे. त्यासाठी देशात पोषक वातावरण निर्माण होत आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे.