सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हा सध्या एक कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. ज्या ज्या राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत त्या प्रत्येक ठिकाणी हा निवडणूक प्रचारातला महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. हिमाचल प्रदेशात अलीकडेच ही जुनी पेन्शन तेथील सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. तेथे सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने हा निर्णय घेताना निवडणूक प्रचारातील एक महत्त्वाचे आश्‍वासन पाळले असल्याचा दावा केला आहे.

आता कर्नाटक आणि अन्य राज्यांतही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्‍वासन विरोधी पक्षांकडून दिले जाऊ लागले आहे. हा नेमका काय प्रकार आहे हे अनेकांच्या पटकन लक्षात येत नाही. सरकारी नोकरी करणारा कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या सुमारे 50 टक्‍के रक्‍कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जात होती. त्यात या कर्मचाऱ्याची वृद्धापकाळात विनासायास गुजराण होत असे. या कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर त्याच्या पत्नीलाही ही फॅमिली पेन्शन मिळत असे. त्यामुळे दोघांचेही आयुष्य आरामात जात असे. हे जरी खरे असले तरी निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर सरकारला या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देणे आर्थिकदृष्ट्या परवडेनासे झाले.

सरकारकडे जमा होणाऱ्या निधीतील बहुतांश वाटा केवळ पगार आणि पेन्शनवरच खर्च होऊ लागल्याने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे हातघाईला आली होती. त्यामुळे ही पेन्शन योजना बंद करण्याचा देशव्यापी निर्णय घेण्यात आला. त्याऐवजी या कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्यनिर्वाह निधीतील अंशदानावर आधारित पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत ही नवीन पेन्शन अगदीच तुटपुंजी आहे. जेमतेम दोन-तीन हजार रुपयांच्या प्रमाणात ही पेन्शन मिळते. त्यातून निवृत्त झालेल्यांची आर्थिक हलाकी वाढत चालली आहे. त्यामुळे आता सगळ्याच बाजूंनी जुनी पेन्शन योजना लागू करा, असे हाकारे सुरू झाले आहेत. महाराष्ट्रातही या मागणीची धग वाढली आहे. राज्यात सध्या विधानपरिषद निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदूही जुनी पेन्शन योजना हाच आहे. त्यामुळे याच निवडणुकीतील एका प्रचार सभेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे जाहीर आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत.

वास्तविक याच सरकारमधील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सरकारला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही, असे सांगून हात वर केले होते. त्यामुळे हा विषय मागे पडलेला असतानाच आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच ही योजना लागू करण्याचा सरकार विचार करीत असल्याचे संकेत दिल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये दिलासाजनक वातावरण निर्माण झाले आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड अशा राज्यांमध्ये ही जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ही योजना लागू करण्यात अडचण काय आहे, असा आंदोलकांचा सवाल आहे. पण ही योजना म्हणजे नाकापेक्षा मोती जड अशा स्वरूपाची आहे, हे सरकारचे म्हणणे काही प्रमाणात खरेच आहे.

एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र राज्यात आज 16 लाख 10 हजार सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यांच्या पगारावर सरकारला दरवर्षी 58 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. त्यातच आता ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय झाला तर सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी 50 ते 55 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त भार पडणार आहे. त्याखेरीज शिक्षकांच्या पेन्शनचाही मोठा अतिरिक्‍त आर्थिक भार सोसावा लागेल तो वेगळाच. त्यामुळे हे प्रकरण कोणत्याच अर्थाने परवडणारे नाही, हे फडणवीसांचे म्हणणे अगदीच अनाठायी नाही. शाळांना द्यावे लागणारे अनुदान आणि सरकारी कर्मचारी व शिक्षक-शिक्षकेतरांना द्यावा लागणारा वेतन-पेन्शनवरील खर्च याचा आकडा मोठा आहे. त्यामुळे फडणवीसांनी आता यापुढे कोणत्याही नव्या शाळांना अनुदान दिले जाणार नाही, हेही जाहीर करून टाकले आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू करायलाही त्यांनी नकार दिला आहे. असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक आहे, असे विधान कशाच्या आधारावर केले आहे, हे पहावे लागले. या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यात मतभेद असल्याचेही स्पष्ट दिसते आहे. सध्याच्या राजकारणाचे अंकगणित लक्षात घेतले तर भाजपचे संख्याबळ जास्त असल्याने त्यांचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मताला मुख्यमंत्र्यांच्या मतापेक्षा अधिक वजन आहे. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्रीही तोलून मापून बोलत असतात. पण तरीही त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असेल तर त्यांनी त्याची काही योजनाही बनवली असेलच.

सरकारवर पडणाऱ्या बोजाचा त्यांनीही विचार केला असेलच. ते काहीही असले तरी या योजनेचा बोजा मोठाच असेल आणि तो दिवसेंदिवस वाढतच जाणारा असेल, हेही खरे असल्याने राज्याच्या विकासाला पैसा कोठून आणायचा हा प्रश्‍नही उभा राहतो. त्यामुळे सरकारला यात काही तरी मधला मार्ग काढावा लागेल. कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या अंशदान योजनेतील पेन्शन रकमेपेक्षा अधिक प्रमाणात पेन्शन देण्यासाठी अनेक पर्यायी मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात. या कर्मचाऱ्यांना अगदी थेट जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नसेल तर त्याच्या जवळपास जाणाऱ्या पर्यायी योजनांवरही सरकारने विचार करायला हवा.

सध्याची महागाई, राहणीमानाचा वाढता खर्च, वृद्धापकाळात औषधोपचारावर होणारा वाढता खर्च या साऱ्या बाबी लक्षात घेतल्या तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या अंशदायी पेन्शन योजनेच्या आधारे उर्वरित जीवन काढणे अत्यंत जिकिरीचे ठरले आहे. त्यामुळे त्यांना काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळायला हवा ही मागणी अत्यंत योग्य आहे. त्यामुळे सरकारनेही अधिक समन्वयाने, नेटकेपणाने तसेच व्यवहार्यपणे या तिढ्याची सोडवणूक करायला हवी.