Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये ८ व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) होणारी घोषणा सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. फिटमेंट फॅक्टर, भत्ते आणि सरकारी तिजोरीवरील भार या त्रिसूत्रीवर आधारित आगामी पगारवाढीची दिशा या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतुदीचे संकेत – दरवर्षीप्रमाणे १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री ८ व्या वेतन आयोगासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली असून, आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी साधारण १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, या वर्षी प्रत्यक्ष पगारवाढ होण्याची शक्यता कमी असली तरी, अर्थसंकल्पात याकामी वेगळ्या निधीची तरतूद झाल्यास शिफारसींची अंमलबजावणी लवकर होऊ शकते. याचा थेट लाभ देशातील १ कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मिळणार आहे. फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढीचे गणित – सातव्या वेतन आयोगामध्ये २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाले होते. ८ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जरी फिटमेंट फॅक्टर कमी ठेवला तरी, सध्याच्या महागाई भत्त्याची (DA) स्थिती पाहता, प्रभावी पगारवाढ लक्षणीय असू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. सरकारी तिजोरीवर ३ लाख कोटींचा बोजा? वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणे सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या मोठे आव्हान असणार आहे. ७ वा वेतन आयोग: सरकारी तिजोरीवर साधारण १ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला होता. ८ वा वेतन आयोग: अहवालानुसार, यावेळी हा बोजा २.४ ते ३.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची वाढलेली संख्या पाहता, हा आर्थिक समतोल राखणे सरकारसाठी तारेवरची कसरत ठरणार आहे. तरीही, आगामी निवडणुका आणि कर्मचाऱ्यांची मागणी पाहता सरकार सकारात्मक पाऊल उचलण्याची चिन्हे आहेत. हेही वाचा – Budget 2026: 1 फेब्रुवारीपासून सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री? ‘या’ वस्तू महागण्याची शक्यता
