देशाच्या कारखानदारीतील उत्पादकतेचे परिमाण मानले जाणारा आयआयपी किंवा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, नोव्हेंबर 2020 मध्ये उणे 1.9 टक्‍के इतका नोंदला गेला आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये आयआयपी 2.1 टक्‍के होता. खाणकाम क्षेत्रात लक्षणीय घसरण दिसून आली, तर निर्मिती क्षेत्रातही बऱ्यापैकी घट दिसली. त्याचा हा परिपाक. 

भांडवली बाजारात विक्रमी उसळी दिसून येत असली, तरी हे वास्तव नाकारता येणार नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रचंड आर्थिक खर्च करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे विकासाची गती वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु हे करताना सावधगिरीही बाळगली पाहिजे. 2020-21 या चालू वर्षातील पहिल्या आठ महिन्यांतच वर्षभरातील अंदाजित वित्तीय तूट झाली आहे. याचा अर्थ पूर्ण वर्षात वित्तीय तूट 135 टक्‍के होईल, असे दिसते. चालू वर्षात कर, करेतर उत्पन्न, निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा पैसा या सगळ्याचा विचार केला तरी एकूण अंदाजित महसुलाच्या 37 टक्‍के इतकाच महसूल पहिल्या आठ महिन्यांत गोळा झाला आहे. वर्षाच्या उत्तरार्धात सरकारी करमहसूल वाढतो, असा अनुभव आहे. तो गृहीत धरून, आपण एकूण उत्पन्न दुपटीवर जाईल, असे मानले तरीदेखील खजिन्यात चांगलाच खड्डा पडणार आहे. या वर्षात एकूण महसूल 22.5 ट्रिलियन रुपये अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात तो 16.85 ट्रिलियन रुपये इतकाच असेल, अशी चिन्हे आहेत. 2020-21 मध्ये 30 ट्रिलियन रुपये असा सरकारी खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. परंतु पहिल्या आठ महिन्यांतच 65 टक्‍के खर्च झालेला आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एकापाठोपाठ एक पत्रकार परिषदा घेऊन अनेक घोषणा केल्या व नवनवीन उपक्रम सुरू केले. शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगार, एमएसएमई क्षेत्र तसेच बड्या कंपन्यांसाठी पॅकेजेस घोषित केली. त्यामुळे अर्थसंकल्पात जेवढा खर्च अपेक्षित धरला होता, त्यापेक्षा सरकारचा खर्च वाढणार आहे, हे अर्थखात्याने जाहीर करून टाकले आहे. समजा तो दहा टक्‍के जरी वाढला, तरी सरकारचा एकूण खर्च 33 ट्रिलियन रुपये इतका होईल. मार्च 2020 अखेरीस भारताचे नॉमिनल जीडीपी किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पादन 203 ट्रलियन रुपये होते. वानगीदाखल असे गृहीत धरू, की नॉमिनल जीडीपी या वर्षी तीन टक्‍के कमी असेल. 

याचा अर्थ, मार्च 2020 अखेर नॉमिनल जीडीपी 197 ट्रिलियन रुपये असेल, तसे झाल्यास, 2020-21 मध्ये केंद्र सरकारची एकूण वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत 8.4 टक्‍के असेल. या पार्श्‍वभूमीवर, 2021-22 मध्ये सरकारने काय करावे? सरकारने यंदा इतकीच पुढच्याही वर्षी खर्चाची पातळी राहील असे ठरवल्यास, सरकारला महसूल किती मिळवावा लागेल? नॉमिनल जीडीपीची वाढ तेव्हा बारा ते पंधरा टक्‍के गृहीत धरून भाकित केल्यास, काय होईल?समजा तेरा टक्‍के नॉमिनल जीडीपीची वाढ धरल्यास, आणि महसुलातील वाढ एक टक्‍का होईल असे मानल्यास, पुढील वर्षी केंद्र सरकारचे उत्पन्न 19 ट्रिलियन रुपयांवर जाईल. मार्च 2021 मध्ये नॉमिनल जीडीपी अंदाजे 223 ट्रलियन रुपये इतके असेल. हा हिशेब कागदावर केल्यास, तेव्हा जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तूट अंदाजे साडेसहा टक्‍के असेल. परंतु नरेंद्र मोदी सराकरने वित्तीय तूट जीडीपीच्या तीन टक्‍के या मर्यादेत असावी, असे लक्ष्य ठेवलेले आहे. 

चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 8.4 टक्‍के असेल, असे गृहीतच धरल्यास, पुढील वर्षी त्यात दोन टक्‍के तरी घट करण्याचे सरकारला निश्‍चित करावे लागेल. त्यासाठी आर्थिक सुसूत्रीकरणाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. वेगवेगळ्या अनुत्पादित खर्चाला फाटा द्यावा लागेल. आगामी वर्षात पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम आदी राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. शिवाय नवीन स्वरूपाच्या करोनामुळे लस निर्मिती, वितरण व अन्य आरोग्य सुविधांवरचा सरकारचा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे हे काम वाटते तेवढे सोपे नाही. 

एकीकडे शेअर बाजारात परदेशांतील निधी मोठ्या प्रमाणावर येत आहे. पुढील वर्षात निफ्टी शेअर्सवरील सरासरी उत्पन्न 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल, असे अंदाज वर्तवण्यात येत आहेत. कंपन्यांच्या नफ्यातील वाढ उत्तम असेल, तर नवीन गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात येईल. तसे झाल्यास सरकारला गुंतवणुकीस “पुश’ देण्याकरिता स्वतःला फार खर्च करावा लागणार नाही. त्यामुळेच काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, 2021-22 मध्ये सरकारने आपल्या खर्चाला कात्री लावण्याची गरज आहे. 

खासगी क्षेत्रात जेव्हा भरभराट असते, तेव्हा वित्तीय खर्चास पायबंद घालण्याचे काम सरकारकडून झाले नाही. यापूर्वी 2003 आणि 2008 साली त्या त्या वेळच्या सरकारांनी हीच चूक केली. त्यानंतर पुन्हा 2009 व 2012 या दरम्यान सरकारने आपले आर्थिक “स्टिम्युलस पॅकेज’ वेळीच मागे घेतले नाही. त्याची किंमत देशाला नंतरच्या काळात चुकवावी लागली. त्यामुळे खर्च वाढला आणि वित्तीय तूटही हाताबाहेर गेली. विक्रमी बहरलेला शेअर बाजार आणि कशीबशी सावरणारी अर्थव्यवस्था, हे चित्र विसंवादी आहे, असे मत अलीकडेच रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनी व्यक्‍त केले आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने वित्तीय स्थिरता अहवाल दाखल केला आहे, त्यात मालमत्तांचे अति ताणलेले मूल्यांकन आर्थिक स्थिरतेस धोका निर्माण करणारे आहे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. करोना महामारीचा मुकाबला म्हणून सरकारची कर्ज उचल वाढली आहे. मात्र ती अशीच पुढे तीव्रपणे सुरू रहिल्यास, त्यातून खासगी क्षेत्राला मिळणाऱ्या निधीचे स्रोत आटण्याची भीती आहे, असे दास यांनी म्हटले आहे. या इशाऱ्याकडेही सरकारने गंभीरपणे लक्ष दिले पाहिजे.