लैंगिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी तार्किक आधारावर विश्‍वास ठेवावा लागेल. स्त्रिया या सत्य आणि संवेदनशीलतेच्या प्रतीक आणि पुरुष असत्य आणि असंवेदनशीलतेचे प्रतीक मानणाऱ्या विचारधारेचा त्याग करावा लागेल. पुरुष आणि स्त्रिया दोघांच्याही सहभागाशिवाय समाज स्थिर राहू शकत नाही. अशा स्थितीत लैंगिक असमानतेच्या नावाखाली केवळ महिलांच्या अधिकारांचीच री ओढल्यामुळे सामाजिक असंतुलन वाढण्याचा धोका आहे.

जॉनी डेप आणि अंबर हर्ड यांच्यातील न्यायालयीन खटला गेल्या दोन महिन्यांपासून चर्चेत आहे. जगातील सर्वाधिक चर्चित खटल्यांपैकी हा एक खटला आहे. अंबर हर्डने तिच्या पहिल्या पतीवर म्हणजे जॉनी डेपवर कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप करणे आणि ते आरोप पुराव्यानिशी शाबित करू न शकणे या सर्व आरोपांमुळे जॉनी डेपची प्रतिष्ठा धुळीस मिळणे आणि त्यानंतर जॉनीने अंबरवर मानहानीचा खटला दाखल करणे आणि तो जिंकणे या सर्व घटनाक्रमाने समाजात दोन तटच तयार केले. एकीकडे डेपला मिळालेला विजय हा कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिलांचा पराभव मानला जात आहे, तर दुसरीकडे तो सत्याचा विजय मानला जात आहे. परंतु या प्रकरणात जय-पराजयाच्या पलीकडे जाऊन अनेक मुद्दे असे आहेत, ज्यावर गांभीर्याने विचारमंथन आवश्‍यक आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये असे पाहायला मिळाले आहे की, ज्या-ज्यावेळी न्यायालये महिलेने पुरुषावर लावलेले आरोप फेटाळून लावते तेव्हा न्यायालयाकडेच संशयाच्या दृष्टीने पाहिले जाते आणि न्यायव्यवस्थेवर टीकाटिप्पणी केली जाते. समाजात विचारधारांचे असंतुलन टोकाला पोहोचले आहे, याचे हे प्रतीक मानावे लागेल. संपूर्ण जगभरात महिला लैंगिक शोषण आणि कौटुंबिक हिंसाचाराची शिकार आहेत, हे अमान्य करून चालणार नाही; परंतु अशा प्रकारच्या अत्याचारापासून पुरुष मुक्‍त आहेत, असा याचा अर्थ नाही.

लैंगिक समानतेची लढाई अनेक दशकांपूर्वी सुरू झाली. परंतु आता ती लैंगिक संघर्षाच्या दिशेला वळली असून, स्त्री-समानता प्रस्थापित करण्याचा मार्ग पुरुषांचे आत्मबल तोडल्याशिवाय पुढे सरकत नाही; परंतु खरोखर अशा मार्गाने समानता प्रस्थापित करता येईल का? अंबर हर्डच नव्हे तर अशी प्रत्येक स्त्री जी पुरुषाला काही कारणांमुळे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करते, तिचा प्रत्येक आरोप सत्यच आहे, असे समाज कोणत्याही पुराव्याशिवाय गृहित धरतो. या विचारधारेची निर्मिती काही माध्यमसंस्था आणि तथाकथित आधुनिकतेचे रक्षणकर्ते करीत असतात. निर्दोष असण्याचे निकष आजही कायम आहेत; परंतु आजही महिला जोपर्यंत दोषी असल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत निर्दोष मानली जाते आणि पुरुष मात्र निर्दोष असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत दोषीच मानला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. “गिल्ट बॉय एक्‍युजिशन ः द चॅलेंज ऑफ प्रूव्हिंग इनोसन्स इन द एज ऑफ हॅशटॅग मीटू’ या आपल्या पुस्तकात ऍलन डरशोविट्‌ज यांनी पुरुषांच्या नशिबी अशा प्रकरणांमध्ये येणाऱ्या वेदनांचे अचूक वर्णन केले आहे. ते लिहितात, की जर तुम्ही एखाद्या महिलेच्या आरोपावरून तिला खोटारडी म्हटले तर त्या आरोपाखाली तुम्ही दोषी मानले जाता आणि जर तिचे आरोप अस्वीकृत केले नाहीत, तर पुरुष शोषणकर्ता असतो ही परंपरागत विचारधारा मान्य न केल्याबद्दल तुम्ही दोषी ठरता. हे असे एक जाळे आहे, जे महाभयानक आहे. ऍलन यांचे हे वक्‍तव्य नाकारता येत नाही, कारण पुरुषांविषयीची असंवेदनशीलता इतकी खोलवर रुजलेली आहे की, त्याचे सत्य हे नेहमी असत्यच मानले जाते.

स्त्री ही पुरुषापेक्षा कमी आक्रमक असते असे सामान्यतः मानले जाते; परंतु खरोखर ते सत्य आहे का? आक्रमकतेच्या श्रेणींचे विश्‍लेषण करताना मानसतज्ज्ञ नेहमी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष आक्रमकतेची चर्चा करतात. प्रत्यक्ष आक्रमकतेच्या कक्षेत शारीरिक आणि मौखिक हिंसा येते, तर अप्रत्यक्ष आक्रमकता अशा व्यवहाराशी आणि प्रक्रियेशी संबंधित आहे, ज्यात दुसऱ्या व्यक्‍तीच्या सामाजिक परिस्थितीला आणि आत्मसन्मानाला येनकेनप्रकारेण हानी पोहोचविली जाते. ब्योर्कक्विस्टी, ओस्टर्मन्स आणि लेगरस्पेत्जचा शोध सेक्‍स डिफरेन्सिजइन कोवर्ट ऍग्रेशन अमंग ऍडल्ट्‌स ऍग्रेसिव्ह बिहेविअर असे सांगतो की, ज्या महिला व्यस्त असतात त्या विविध क्षेत्रांमध्ये अप्रत्यक्ष आक्रमकतेचा वापर अधिक करतात.

2004 मध्ये सेक्‍स डिफरेन्सीज इस ऍग्रेशन इन रिअल वर्ल्ड सेटिंग्ज ः ए मेटा एनालिटिक रिव्ह्यूमध्ये जॉन अर्चर यांनी आक्रमकतेच्या विविध श्रेणींचे सखोल विश्‍लेषण करताना लिहिले आहे की, अप्रत्यक्ष हिंसाचाराचा वापर महिला पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा अधिक प्रमाणात करतात. शारीरिक भेदांवर भावना अवलंबून नसतात, हे स्पष्ट करण्यासाठी हे निष्कर्ष पुरेसे आहेत. त्यामुळे लैंगिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी तार्किक आधारावर विश्‍वास ठेवावा लागेल. स्त्रिया या सत्य आणि संवेदनशीलतेच्या प्रतीक आणि पुरुष असत्य आणि असंवेदनशीलतेचे प्रतीक मानणाऱ्या विचारधारेचा त्याग करावा लागेल. पुरुष आणि स्त्रिया दोघांच्याही सहभागाशिवाय समाज स्थिर राहू शकत नाही. अशा स्थितीत लैंगिक असमानतेच्या नावाखाली केवळ महिलांच्या अधिकारांचीच री ओढल्यामुळे सामाजिक असंतुलन वाढण्याचा धोका आहे. कोणत्याही समाजव्यवस्थेसाठी हे हितकारक नाही.