-अमोल पवार

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर जो बायडेन यांनी एच1बी व्हिसासंदर्भात त्यांचे पूर्वसुरी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्बंधांच्या भूमिकेत शिथीलता आणण्याचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात या व्हिसाधारकाच्या जोडीदारालाही काम करता येणार आहे. यामुळे अनिवासी भारतीयांतून समाधान व्यक्‍त केले जात आहे.

अमेरिकेत सत्तापालट झाल्याने भविष्यातील भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधाबाबत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकेसोबतच्या संबंधात चांगली सुधारणा झाली होती. त्यामुळे जो बायडेन यांच्या राजवटीत अमेरिकेचे भारताबरोबरचे संबंध कसे राहतील, याविषयी सध्या चर्चा सुरू आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारताला नवीन सामरीक सहकारी म्हणून दर्जा दिला. हा दर्जा अमेरिका केवळ नाटो देशांनाच देतो. याशिवाय भारत आणि अमेरिका यांच्यात अनेक करार झाल्याने उभय देशातील आर्थिक, व्यापारी आणि सामरीक संबंध अधिकच बळकट झाले. विशेष म्हणजे आजवर अमेरिका अशा प्रकारचे करार केवळ जवळच्या देशांबरोबरच करायचा. पण ट्रम्प यांच्या काळात भारतासोबत हे करार केले गेले. दुसरीकडे, पाकिस्तान आणि चीन या देशांकडून भारताला होत असलेल्या उपद्रवाबाबत अमेरिका भारतासोबत राहिली. असे असले तरी अलिकडच्या काळात विशेषत: निवडणूक जवळ आल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने काही संरक्षणात्मक धोरण राबवल्याने भारताच्या हितसंबंधांना बाधा पोचली. एवढेच नाही तर एच1बी व्हिसासंदर्भातील धोरणांमुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांचे देखील नुकसान झाले.

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन हे भारताचे महत्त्व जाणून आहेत आणि भारतासाठी देखील अमेरिका महत्त्वाचा देश आहे. बायडेन यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर सातव्या दिवशीच एच1बी व्हिसा असणाऱ्या नागरिकांच्या जोडीदाराला अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर बायडेन प्रशासनाने ट्रम्प सरकारचे काही निर्णयही रद्दबातल केले आहेत. व्हिसाबाबतच्या बायडेन यांच्या निर्णयामुळे हजारो भारतीय नोकरदारांना फायदा होणार आहे. कारण “अमेरिका फर्स्ट’ नावाखाली ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या निर्बंधांचा भारतीय आयटी कंपन्यांवर प्रतिकूल प्रभाव पडला. वास्तविक 1990 नंतर दरवर्षी जारी होणारे एच1बी आणि अन्य व्हिसा श्रेणीत भारतीय कंपन्यांची भागिदारी सर्वाधिक म्हणजेच 60 ते 70 टक्‍के राहिली आहे. सुमारे 97 टक्‍के एच-4 व्हिसाधारक महिला असून त्यातील भारतीयांचे प्रमाण 93 टक्‍के आहे. त्यामुळे साहजिकच ट्रम्प यांच्या धोरणांचा परिणाम परदेशस्थ भारतीय कुटुंबावर पडला होता.

एच-4 व्हिसा अमेरिकन नागरिकत्व व इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (यूएससीआयएस) द्वारे एच1बी व्हिसाधारकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना म्हणजेच पती-पत्नी आणि 21 वर्षांखालील मुलांना दिला जातो. अमेरिकेत प्रत्येक चार एच-4 व्हिसाधारकांपैकी सुमारे तीन जण भारतीय आहेत. हा व्हिसा एखाद्या कर्मचाऱ्याला अमेरिकेत सहा वर्षांसाठी नोकरी करण्यासाठी दिला जातो. अमेरिकेतील कंपन्या हा व्हिसा कुशल कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवतात. म्हणजेच अमेरिकेत ज्या कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची गरज आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना हा व्हिसा दिला जातो. या व्हिसाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे अन्य देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत बस्तान बसवण्यासाठी फायद्याचा ठरतो. एच1बी व्हिसाचा सर्वाधिक वापर हा टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा यांसारख्या 50 हून अधिक भारतीय आयटी कंपन्यांशिवाय मायक्रोसॉफ्ट, गूगल यांसारख्या मोठ्या अमेरिकी कंपन्या देखील करतात. परंतु अमेरिकेत गेल्या काही वर्षांपासून या व्हिसाला विरोध होत आला आहे. कारण काही कंपन्यांकडून व्हिसाचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला गेला. कंपन्या कुशल कर्मचाऱ्यांच्या ठिकाणी सर्वसाधारण कर्मचाऱ्यांसाठी या व्हिसाचा वापर करू लागल्याने अमेरिकेत बेरोजगारी वाढत असल्याचे आरोप होऊ लागले.

एच1 व्हिसाचा वापर करून अमेरिकी नागरिकांऐवजी परदेशातील नागरिकांना कमी वेतनावर कामावर ठेवले जात असल्याने अमेरिकेतील रोजगारइच्छुक कुशल तरुणांच्या नोकऱ्यांवर गदा येत असल्याचेही सांगण्यात आले. “अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा मुद्दा निवडणुकीच्या प्रचारात मांडला. ट्रम्प यांनी एच1-बीधारक पती किंवा पत्नीचा नोकरीचा परवाना रद्द केला होता. ट्रम्प सरकारने हे पाऊल अमेरिकेच्या हितासाठी आवश्‍यक असल्याचे म्हणत न्याय्य ठरवले होते. बहुतेक परदेशी कामगारांना अमेरिकेपासून दूर ठेवणे हा त्यांचा हेतू होता. तेव्हा भारतातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. कारण हे निर्बंध लादताना अमेरिकेच्या विकासात अनिवासी भारतीयांचे योगदान ट्रम्प विसरले होते. भारतातून अमेरिकेत गेलेल्या मंडळींनी तेथील संस्कृती आणि राज्यघटना आत्मसात करून अमेरिकेच्या विकासात व्यापक भूमिका बजावली आहे. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांच्या टीममध्ये अनेक भारतीय नागरिकांचा समावेश राहिला आहे. असे असताना केवळ आपल्या सत्तेच्या राजकारणासाठी ट्रम्प यांनी या व्हिसावर निर्बंध आणले.

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांचा पराभव करून सत्तेत आलेल्या जो बायडेन यांनी निवडणूक काळातच व्हिसा नियमांमध्ये बदलांचे आश्‍वासन दिले होते. सत्तापदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर दिलेले आश्‍वासन पाळत बायडेन यांनी एच1बी व्हिसाधारकाच्या जोडीदाराला काम करण्याची परवानगी दिली. यामुळे अनिवासी भारतीयांतून समाधान व्यक्‍त केले जात आहे.

दुसरे म्हणजे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉइड ऑस्टिन यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासमवेत चर्चा करून हिंद प्रशांत क्षेत्रात संरक्षण सहकार्य आणखी दृढ करण्यावर भर दिला आहे. दोन्ही नेत्यांनी बहुपक्षीय संरक्षण सहकार्य आणि उभय देशात सामरिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करण्याची तयारी दर्शविली. भारताचे राष्ट्रीय सल्लागार अजित डोवाल यांनीही अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलविन यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली आणि त्यांना भविष्यातील रणनीती आखण्यासाठी चर्चा करण्यासाठी निमंत्रण दिले आहे.

भारतासाठी हिंद प्रशांत क्षेत्र नेहमीच डोकेदुखी ठरली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारताचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी आशिया प्रशांत क्षेत्राचे नाव बदलून हिंद प्रशांत क्षेत्र घोषित केले होते. बायडेन यांनी देखील मुक्‍त आणि स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्रात सुरक्षितता आणि समृद्धीचा आग्रह केला आहे.