Indian IT companies: अमेरिकेत भारतीय आयटी कंपन्यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसत आहे. अमेरिकन प्रशासनाने कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी यांसह आठ आयटी कंपन्यांना कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणन कार्यक्रमातून (Permanent Labor Certification Program) निलंबित केले आहे.

या यादीत मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबी यांचाही समावेश आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की, या कंपन्यांनी परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी या प्रणालीचा वापर केला, ज्यामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम झाला.

अमेरिकेच्या कामगार विभागाचे अधिकारी सॉंडरलिंग यांनी सांगितले की, या कंपन्यांशी संबंधित कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणन कार्यक्रमासाठीचे नवीन अर्ज सध्या तरी हाताळले जाणार नाहीत. यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या अर्जांवरील प्रक्रियाही थांबवण्यात आली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, कामगार विभागात सुरू असलेल्या अनेक संघीय चौकशांमुळे मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबी यांना या कार्यक्रमातून वगळण्यात आले आहे.

मायक्रोसॉफ्टवर गंभीर आरोप का होत आहेत? Indian IT companies: 

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी मायक्रोसॉफ्टवर या प्रणालीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, कंपनीने २०२५ मध्ये अंदाजे ६,००० अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. त्यावेळी कंपनीने सांगितले होते की, त्यांना आवश्यक पात्रता असलेले अमेरिकन कर्मचारी मिळू शकले नाहीत.

व्हान्स यांच्या मते, असे असूनही, मायक्रोसॉफ्टला ६,००० हून अधिक एच-१बी व्हिसा मंजूर झाले. कंपनीने कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्राअंतर्गत (PERM) ३,६८२ अर्जही दाखल केले. यापैकी सुमारे १,००० अर्ज अशा पदांसाठी होते, जी पदे पूर्वी अमेरिकन कर्मचाऱ्यांनी भूषवली होती आणि नंतर त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले होते.

परदेशी कामगारांच्या बाबतीत वाद काय आहे?  

सॉन्डरिंग यांच्या मते, २००९ पासून या कंपन्यांनी अंदाजे ३० लाख परदेशी कामगारांसाठी अर्ज केले आहेत. या कालावधीत, त्यांना २,३०,००० हून अधिक एच-१बी व्हिसा मंजूरी आणि १,००,००० हून अधिक कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.

अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, या प्रणालीमुळे देशातील मोठ्या संख्येने स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम झाला आहे. अमेरिकन कंपन्या एच-१बी व्हिसाद्वारे परदेशी व्यावसायिकांना नोकरी देतात.

दरवर्षी मंजूर होणाऱ्या एच-१बी अर्जांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक अर्ज भारतीय व्यावसायिकांचे असतात. अशा परिस्थितीत, अमेरिकन प्रशासनाच्या या निर्णयाचा परिणाम भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि कंपन्यांवरही होऊ शकतो.

व्हान्स यांनी परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रणालीवर टीका केली आणि सांगितले की, तिचा उद्देश प्रतिभावान व्यक्तींना संधी देणे हा आहे, अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या आणि पगाराला हानी पोहोचवणे नाही.

नऊ प्रमुख विद्यापीठांमधील व्हिसा कार्यक्रमांची चौकशी Indian IT companies: 
अमेरिकन प्रशासनाने आपली कारवाई केवळ आयटी कंपन्यांपुरती मर्यादित ठेवलेली नाही. व्हान्स यांनी येल, हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड आणि कॅलटेकसह नऊ प्रमुख विद्यापीठांमधील संशोधकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जे-१ व्हिसा कार्यक्रमाच्या चौकशीची घोषणा केली.

जे-१ व्हिसा अंतर्गत, परदेशी नागरिक संशोधन, अध्यापन, शिक्षण आणि काही विशिष्ट व्यावसायिक कामांसाठी अमेरिकेत येऊ शकतात. व्हान्स यांचा आरोप आहे की, काही विद्यापीठे या कार्यक्रमाचा अतिवापर करत आहेत. यामुळे अमेरिकन पदवीधर विद्यार्थी आणि संशोधकांच्या पगारावर दबाव येऊ शकतो.

व्हिसा फसवणुकीची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष पथक तयार केले जाईल. अमेरिकेच्या कामगार विभागाचे महानिरीक्षक अँथनी डी’एस्पोसिटो यांनी सांगितले की, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर त्यांच्या प्रतिष्ठेची पर्वा न करता खटला चालवला जाईल. त्यांनी स्पष्ट केले की, विद्यापीठांना त्यांच्या आर्थिक ताकद, प्रभावशाली माजी विद्यार्थी किंवा राजकीय संबंधांच्या आधारावर सूट दिली जाणार नाही.

त्यांनी संभाव्य व्हिसा फसवणुकीची चौकशी करण्यासाठी एका विशेष कृती दलाच्या निर्मितीची घोषणाही केली. या पथकामध्ये विविध सरकारी विभागांतील तपास अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.

एकंदरीत, अमेरिकी प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे परदेशी कामगारांची भरती आणि स्थानिकांना रोजगार देण्याबाबत सुरू असलेला वाद आणखी तीव्र होऊ शकतो. भारतीय आयटी कंपन्यांवर होणारा खरा परिणाम हा निलंबन किती काळ टिकते आणि तपासाचे निष्कर्ष काय निघतात यावर अवलंबून असेल.