भारताला विश्‍वगुरू बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर डिजिटल क्रांतीने सरकारी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वापर करणे अपरिहार्य झाले आहे.

आज सर्वात जास्त वाईट स्थिती सरकारी शाळांची झाली आहे. भारतातील संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थचे म्हणजे प्राथमिक स्तरापासून व्यावसायिक स्तरापर्यंत बाजारीकरण झाले आहे. त्यानुसार खासगी किंवा आजच्या श्रीमंत कॉर्पोरेट घराण्यांचे स्कूल जे फाइव्ह स्टारसारखे चकाकत असल्याने श्रीमंत वर्गात लोकप्रिय आहे. तर मध्यमवर्गीय लोकांना पसंद पडेल असे चकाचक, आकर्षक गणवेश, खांद्यावर मोठी स्कूलबॅग आणि अनेक गाजावाजा करण्यात आलेल्या हजारो खासगी शाळा देशातील मोठ्या लोकसंख्येचा खिसा रिकामा करीत आहेत. त्यानंतर उरतात सर्वसाधारण, गरीब आणि दारिद्य्ररेषेखालील लोक. त्यांच्या मुलांसाठी सरकारी शाळांशिवाय दुसरा पर्याय नसतो.

खरेतर खासगी शाळांच्या तुलनेत अधिक पगार आणि अनेक सोयीसुविधा तसेच शाळाच्या व्यवस्थापनासाठी अनेक प्रकारच्या निधीसाठी हजारो रुपये दरवर्षी खर्च केले जातात. तरीसुद्धा सरकारी शाळांची अवस्था पाहता यात कधी सुधारणा होणार, असा प्रश्‍न पडतो.
2018 वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट पाहिल्यास, लर्निंग टू रियलाइज एज्युकेशन प्रॉमिसनुसार भारतात इयत्ता तिसरीतील तीनचतुर्थांश विद्यार्थी दोन आकडी वजाबाकीचे प्रश्‍न सोडवू शकले नाही, तर इयत्ता पाचवीतील अर्ध्या विद्यार्थ्यांना हे प्रश्‍न सोडवता आले नाही. त्यामुळे अधिकांश विद्यार्थी अभ्यासात कच्चे असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. जर सरकारी नीतीनुसार असेच चालत राहिले तर खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत हे विद्यार्थी नेहमी तुलनात्मकदृष्ट्या कनिष्ठ स्तरातच राहतील. अशा परिस्थितीत गुणवत्तेचा विचार करणे, तर खूप लांबच गोष्ट आहे. गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी आणि श्रीमंत कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची तुलना केली तर नेहमी गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी तुलनेने कमी पडताना दिसतात.

याच 2018च्या अहवालातूनच एक धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, भारतात 1300 गावांमध्ये प्राथमिक शाळांच्या निरीक्षणादरम्यान 24 टक्‍के शिक्षक गायब होते. याच दरम्यान करोना आला आणि शाळा बंद झाल्या. दीर्घकाळ मुले शाळेपासून लांब राहिली. त्याचा परिणाम मुलांच्या अभ्यासावर झाल्याचे दिसून आले. याच दरम्यान सरकारी घोषणा झाली की, “एक कक्षा, एक टीव्ही चॅनेल’ योजनेचा विस्तार केला जाईल. करोना काळात ऑनलाइन शिक्षणासाठी असा विचार केला गेला असावा. मात्र टीव्हीद्वारे शिक्षण देण्यामागे बजेट कमी करण्याचीच शक्‍यता नव्हती का? हे सत्य स्वीकारावे लागेल की, जगात ऑनलाइन आणि डिजिटल एज्युकेशनचे चांगल्या परिणामासोबतच दुष्परिणामसुद्धा समोर आले आहेत.

सरकारी शिक्षकांच्या तुलनेत खासगी शाळांमधील शिक्षकांचे पगार खूपच कमी असून देखील खासगी शाळा सतत चांगला रिझल्ट देत आहेत. या कमतरतेकडे सरकार दुर्लक्ष का करीत आहे? प्रत्येक शिक्षकामध्ये नवनिर्मितीचा ध्यास असतो. मात्र, व्यावहारिक रूपात सरकारी शाळांमधील शिक्षक याकडे लक्ष न देता केवळ विद्यार्थ्यांना परीक्षेत उत्तीर्ण करण्याशिवाय बाकी काहीही करताना दिसत नाहीत. ते विद्यार्थ्यांना घडवताना काहीही धडपड करताना दिसत नाहीत. खरे तर हीच मोठी चूक आहे. अनेक सरकारी शाळा शिक्षकांशिवाय असतात. तर एकाच विषयसाठी अनेक शिक्षक असल्याचेही दिसून आले आहे. त्याचबरोबर इतर विषयांचे शिक्षक रिक्‍त असलेल्या इतर विषयांच्या जागांवर जबरदस्तीने माथी मारले जातात.

नीती आयोगाच्या स्कूल एज्युकेशन क्‍वालिटी इंडेक्‍स (एसईक्‍यूआय)च्या पहिल्या अहवालानुसार असे दिसते की, बिहारमध्ये 80, झारखंडमध्ये 76, तेलंगणामध्ये 65, मध्य प्रदेशमध्ये 62 आणि छत्तीसगडमध्ये 46 टक्‍के शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नाहीत. सध्याची स्थिती तर आणखी वाईट झाली आहे. अपात्र शिक्षकांच्या खांद्यावर मुख्याध्यापकाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे वरिष्ठ शिक्षक तसेच अनेक माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळेत आमंत्रित शिक्षकच अनेक ठिकाणी संस्था प्रमुख बनतात जे कार्यालयातील सर्वच काम एकहाती करतात. त्यामुळे प्रश्‍न असा पडतो की, हे शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवणार कधी आणि कसे?

सरकारी शाळांमध्ये प्रत्येक महिन्यात मोठी रक्‍कम खर्च केली जाते. देशातील लहानातील लहान भागातसुद्धा लाखो रुपये खर्च होतात, तरीसुद्धा शिक्षणाचा स्तर का उंचावला जात नाही. तर दुसरीकडे सरकारी शिक्षकांपेक्षा कमी पगारात काम करणारे खासगी शिक्षक मात्र शिक्षणाचा स्तर उंचावताना दिसतात. सरकारी आणि खासगी शिक्षकांमध्ये हा फरक का दिसतो? सरकारी शाळांमधून शिकणारी मुले माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक शाळेत पोहोचता पोहोचता खासगी शाळांच्या तुलनेत मागे पडतात.

थोडेसे प्रयत्न आणि थोडेसे पैसे वापरून सरकारी शाळांची सिस्टिम सुधारता येऊ शकते. केवळ एका शिक्षकाच्या महिन्याच्या पगाराच्या खर्चात पूर्ण शाळेचा कायापालट होऊ शकतो आणि शाळांवर सतत लक्ष ठेवता येऊ शकते. फक्‍त एवढेच करावे लागणार आहे की, शाळांसाठी सीसीटीव्ही अनिवार्य करावा लागेल. प्रत्येक वर्गखोल्या, कार्यालय, शाळेचे प्रवेशद्वार आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे लागतील. हे सीसीटीव्ही कॅमरे दिवसरात्र सुरू पाहिजे आणि कॅमेऱ्यातील रेकॉर्डची जबाबदारी निश्‍चित केली गेली पाहिजे. सर्व कॅमेरे गटविभाग ते राज्य आणि देशातील संबंधित विभागाशी थेट जोडलेले असावेत. त्यामुळे कुठेही जबाबदार व्यक्‍ती ऍक्‍सेस करू शकतील. यात मुख्यमंत्र्यांपासून पंतप्रधान कार्यालयसुद्धा जोडलेले असावे. या पद्धतीमुळे समोर येणारे परिणाम आश्‍चर्यचकीत करणारे असतील. कशाप्रकारे मनासारखी पोस्टींग, कुठे शिक्षकांची कमतरता तर कुठे गरजेपेक्षा अधिक शिक्षक अशा समस्या चुटकीसरशी सोडवता येतील. मध्यान्ह भोजन, सायकल, लॅपटॉप, पुस्तके, गणवेश यासाठी करोडो रुपये खर्च होतातच त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यावर आणखी थोडा खर्च केल्यास “ऑल इज वेल अँड ऑल विल बी वेल’ अशी सकारात्मक स्थिती निर्माण होईल.

जर भारताला पुन्हा विश्‍वगुरू बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर डिजिटल क्रांतीद्वारे सरकारी शाळांची सिस्टिम सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी लागणार आहे. शिक्षणावर पाण्यासारखा जो पैसा वाया घालवला जातो त्या पैशांचा सदुपयोग करून सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा करणे, शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतल्यास इतर देशांसाठीसुद्धा हे एक आदर्श उदाहरण ठरू शकते.