आगामी काळात जागतिक घडामोडी या आर्थिक धोरण आणि धोरण निश्‍चितीवर परिणाम करणाऱ्या ठरू शकतात. सध्याची आकडेवारी पाहिल्यास ऑगस्ट महिन्यांत वार्षिक आधारावर भारताची निर्यात ही किरकोळ रूपात घटली आहे तर सलग आकडेवारी पाहिल्यास त्यात 9 टक्‍के घसरण पाहावयास मिळते. निर्यातीत घसरण होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. यावरून नजीकचा भविष्यकाळ हा आव्हानात्मक राहील, असे संकेत दिसत आहेत.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत वेगाने घसरण पाहावयास मिळत असून त्याचा मागणीवर परिणाम झाला आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतीमुळे सर्वसामान्य घराचे बजेट कोलमडले आहे. वस्तूंच्या मागणीत घट झाली आहे. भारतीय निर्यातदारांना वेगळाच अनुभव येत आहे. ग्राहकांकडून स्वस्त वस्तूंची मागणी केली जात असल्याचे निर्यातदार म्हणत आहेत. अर्थात, निर्यातीची बाजू कमकुवत आहे. पण आयात स्थिर आहे. यामागचे कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती. परकीय वस्तूंच्या मागणीत वाढ झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणांचे वारे वाहत आहेत. परिणामी व्यापार तूट उच्चांकी पातळी गाठत आहे. जुलैत तूट ही विक्रमी पातळीपेक्षा कमी असतानाही ऑगस्ट महिन्यांत व्यापारी तूट 26.68 अब्ज डॉलर राहिली. बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी व्यापारी तूटमधील उच्चांकी पातळी कायम राहील, असा अंदाज बांधला आहे. यानुसार त्यांनी चालू खात्यातील तुटीच्या अंदाजात दुरुस्ती केली. गेल्यावर्षीच्या जीडीपीच्या 1.2 टक्‍क्‍यांच्या तुलनेत यावर्षी ही तूट 3.5 टक्‍क्‍यांपासून 4 टक्‍के राहण्याचा अंदाज बांधला जात आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बॅंक तुटीची भरपाई करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे; परंतु जागतिक आर्थिक स्थिती पाहता आव्हानांत वाढ होऊ शकते. परकी पोर्टफोलिओ असलेल्या गुंतवणूकदारांनी अलीकडच्या महिन्यांत विक्रीचा मारा केला. पण तेच गुंतवणूकदार आता भारतीय शेअर बाजारात परतले आहेत. त्यांची सक्रियता ही जागतिक स्थितीवर अवलंबून असणार आहे. जगभरातील केंद्रीय बॅंकरच्या “जॅकसन होल कॉन्क्‍लेव्ह’मध्ये जागतिक स्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्रीय बॅंकांकडून राबविण्यात येणाऱ्या धोरणांचे स्पष्टपणे संकेत दिले गेले.

यात म्हटले की, केंद्रीय बॅंक विशेषत: अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह ही महागाईवर नियंत्रण करण्यासाठी पतधोरणाचा आक्रमक रितीने वापर करेल. मोठ्या केंद्रीय बॅंकांकडून सातत्याने व्याजदरात वाढ केली जात आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्रीय बॅंकांनी अंगिकारलेल्या कडक धोरणाचा परिणाम हा उच्चांकाकडे वाटचाल करणाऱ्या शेअर बाजारावर होईल. याशिवाय जादा व्याजदर हे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतील. एकूणच अर्थव्यवस्थेत संथपणा येईल आणि त्याचा परिणाम निर्यातीवरही होईल. अर्थात सुस्त जागतिक वाढीमुळे वस्तूंच्या किमतीत घट होईल, परंतु भूराजनैतिक कारणांमुळे इंधन दरवाढ होतच राहील.

रशियाच्या गॅस पुरवठ्यातील अडथळा हा इंधनाच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याचे कारण ठरू शकतो. सरकारची महसूल तूट वाढलेली असताना चालू खात्यातील तूटही वाढत चालली आहे. कमी कालावधीसाठी देखील ही तूट अधिक राहण्याची शक्‍यता आहे. अर्थात, भारताकडे बचावाची साधने उपलब्ध आहेत. परंतु उच्चांकी पातळीवर दोन्ही बाजूंनी होणारी तूट ही व्यापक आर्थिक स्थिरतेसाठी धोकादायक आहे. त्याचवेळी ही स्थिती संस्थागत परकी गुंतवणूकदारांच्या चिंतेचे कारण ठरू शकते आणि आवकवर परिणाम करू शकते.

सरकारने करसंकलन सुधारणाचा वापर आपल्या महसुली स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी करायला हवा. यादरम्यान आरबीआय चालू खात्यातील तुटीवर लक्ष केंद्रित करू शकतो. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनी एक गोष्ट अधोरेखित केली आणि ती म्हणजे सध्या रुपया अपेक्षेप्रमाणे स्थिर स्थितीत आहे. अमेरिका डॉलरचा निर्देशांक हा चालू आर्थिक वर्षात 11.8 टक्‍क्‍यांनी वधारला तर रुपयांत केवळ 5.1 टक्‍के घसरण झाली. रुपया हा जगातील सर्वात कमी घसरण ठरलेल्या चलनांपैकी एक आहे. अर्थात हे चित्र आरबीआयने आक्रमक रूपाने हस्तक्षेप केल्याने आपल्याला पाहावयास मिळत आहे.

एकंदरीत ही स्थिरता काळानुसार जोखीम वाढवण्याचे काम करू शकते का, हे देखील पाहिले पाहिजे. रुपयाला समायोजित केले नाही तर त्याला मिळणारी बळकटी ही चालू खात्याची स्थिती खराब करू शकते. कारण तेव्हा आयात स्वस्त होईल आणि निर्यातीत स्पर्धा राहणार नाही. जागतिक स्थिती ही निकट काळात बदलेल असे वाटत नाही. अशावेळी चलनला योग्यरितीने समायोजित होऊ देणे गरजेचे आहे. महसूल आणि चालू खात्यातील तुटीचे समायोजन झाल्यास देशात व्यापक प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य वाढेल आणि आर्थिक घडामोडींना वेग येईल. या आधारावर परकी आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास आणखी मजबूत होईल.