आर्थिक विकास हा लैंगिक समानतेचा समानार्थी शब्द आहे, हे विधान महिलांच्या राजकीय सशक्‍तीकरणाच्या संदर्भात चुकीचे ठरलेले दिसते. कारण, विकसित देश असणाऱ्या जपानच्या मंत्री नोडा यांनी अलीकडेच राजकारणातील महिलांच्या भेदभावावरून नाराजी व्यक्‍त केली. “वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या 2022 च्या अहवालात महिलांच्या राजकारणातील सहभागाच्या बाबतीत जपान 146 देशांत 116 व्या स्थानावर आहे.

यासंदर्भात भारताचा विचार केल्यास आपला देश 48व्या स्थानावर आहे. मग प्रश्‍न असा की, महिलांचा राजकारणातील सहभाग कशामुळे कमी आहे. त्या स्वत:च इच्छुक नाहीत का? का सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था ही महिलांना राजकारणात येण्यापासून रोखत आहे. राजकारणात सक्रिय असलेल्या महिलांना अपमानास्पद आणि लज्जास्पद भाषेला समोरे जावे लागते.

ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल 2020 च्या अहवालात 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिला राजकारण्यांबद्दल वापरलेल्या वक्‍तव्यांची दखल घेण्यात आली आहे. 95 भारतीय महिला नेत्यांच्या ट्‌विटचे विश्‍लेषण केले आहे. त्यात सात पैकी एक ट्‌विट अपमानास्पद असल्याचे निदर्शनास आले. या अहवालातून काही बाबी स्पष्ट होतात.

सोशल मीडियावर महिला नेत्यांना गैरवर्तणुकीला सामोरे जावे लागते. या ऑनलाइन गैरवर्तणुकीत महिलांना तुच्छ लेखणे, अवमान करणे, धमकावणे, गप्प करणे या बाबींचा समावेश होतो. भारतीय महिला नेत्यांना अमेरिका आणि ब्रिटनमधील राजकीय महिला नेत्यांच्या तुलनेत दुपटीने मानसिक शोषणाचा सामना करावा लागतो.

“इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रॅटिक अँड इलेक्‍ट्रोरल असिस्टिट स्टॉकहोम-2014′ चे आकडे पाहिल्यास सार्वत्रिक निवडणुकीत महिलांना आरक्षण देणाऱ्या देशांची संख्या वाढली असल्याचे दिसून येते. महिलांच्या राजकीय विकासाचा प्रवास अजून खूप दूर आहे. अशा स्थितीत महिलावर्गांसाठी अनेक आव्हाने पेलत स्वत:ला सिद्ध करणे कठीण काम आहे, परंतु अशक्‍य नाही.