अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था सुरळीत चालू असल्याची ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली असली, तरी सर्व काही आबादीआबाद आहे, असे मुळीच म्हणता येणार नाही.

कोविडमुळे देशातील बेरोजगारी वाढलीच, परंतु तंत्रज्ञानातील नवीन बदलांमुळे रोजगाराचे चित्रही नवे स्वरूप धारण करत आहे. “गिग इकॉनॉमी’ किंवा तात्पुरत्या वा कंत्राटी रोजगाराचे प्रमाण वाढू लागले आहे. गिग इकॉनॉमी जॉब्सचे भारत हे जगातील सर्वात मोठे केंद्र बनले आहे. आपल्याकडे या अर्थव्यवस्थेत एक कोटी तीस लाख लोक काम करतात. येत्या दहा वर्षांत त्यात आणखी नऊ कोटी लोक काम करू लागतील. बांधकाम, उत्पादन, रिटेल, वाहतूक, लॉजिस्टिक्‍स या क्षेत्रांत सात कोटी तात्पुरते रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज आहे.

वस्त्र, वीज, गॅस, पाणी यासारख्या नागरी पुरवठा सेवा, बॅंकिंग, वित्त, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण, व्यक्‍तिगत सेवा आणि अगदी रिअल इस्टेट या क्षेत्रांतही कंत्राटी नोकऱ्याच दिल्या जात आहेत. बड्या कंपन्याही हंगामी स्वरूपाच्या नोकऱ्या देऊ लागल्या आहेत.
डॉक्‍टर्स, इंजिनियर्स, वकील, मेकॅनिक्‍स, प्लंबर्स, ब्युटिशियन्स, फ्रीलान्स कॉपी रायटर्स अशा प्रकारचे जॉब्स हंगामी स्वरूपात दिले जात आहेत. फिटनेस ट्रेनर्स, ट्रॅव्हल गाईड्‌स, ग्राफिक डिझायनर्स, म्युझिक प्रोड्युसर्स, लेखक, कलावंत, शिक्षक हे सर्व जॉब्स कायम स्वरूपाचे नव्हे, तर तात्पुरत्या स्वरूपातच उपलब्ध होऊ लागले आहेत.

जगाप्रमाणेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलत आहे. विकासवेगात नरमाई तर आहेच, परंतु नोकरी आणि व्यवसायात अनिश्‍चितता मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली आहे. जागतिकीकरण व वाढती स्पर्धा, बॅंकांपासून ते सरकारी उद्योगांपर्यंत सर्व क्षेत्रांतील खासगीकरण, यामुळे सुरक्षित आणि कायम नोकरी आता दुर्मीळ झाली आहे. उदाहरणार्थ, टपाल खात्यात नवीन जागाच भरल्या जात नाहीत. त्यामुळे महिन्याला आठ-दहा दिवसांसाठीच तात्पुरते पोस्टमन नेमले जात आहेत. दूरदर्शन, आकाशवाणी येथेही निवृत्त झालेल्यांची पदे भरली जात नाहीत. कंत्राटींकडून कामे करून घेतली जात आहेत. काही ठिकाणी निवृत्त व्यक्‍तींनाच कंत्राटी पदांवर घेतले जाते, कारण यामुळे कमी पगारात अनुभवी कर्मचारी मिळतात. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आणि खास करून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे नीवन नोकऱ्या निर्माण होण्याचे प्रमाण घटले आहे. शिवाय संगणक, कम्युनिकेशन यांचे ज्ञान आता आवश्‍यक असून, शिवाय स्वतंत्र विश्‍लेषणात्मक बुद्धीची वाढती गरज निर्माण झाली आहे. तीच तीच कामे बिनडोकपणे करण्याची सवय सोडण्याची आवश्‍यकता उत्पन्न झाली आहे.

या दृष्टीने नवीन शैक्षणिक धोरणाचे महत्त्व असून, त्याची लवकरात लवकर प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीत कौशल्य आणि उद्योजकता विद्यापीठाची सरकारने स्थापना केली असून, हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. मध्य प्रदेश सरकारने कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, तसेच विमुक्‍त जाती हॉस्टेल योजना, असे उपक्रम सुरू केले असून, त्या अंतर्गत आदिवासी मुलामुलींना शिष्यवृत्त्या, पोषण आहार तसेच राहण्याची व्यवस्था पुरवली जात आहे. त्यांनी आत्मनिर्भर व्हावे, हा त्याचा हेतू आहे.

“स्माइल फाउंडेशन’सारख्या स्वयंसेवी संस्थाही ई-लर्निंगचे कार्य करत असून, त्या अंतर्गत 47 हजार तरुण-तरुणींना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. त्यापैकी 28 हजारांना नोकऱ्या लागल्या आहेत. याच फाउंडेशनच्या “प्रोजेक्‍ट मंझील’ या उपक्रमाद्वारे वंचित समाजातील 14 हजार मुलींना प्रशिक्षित करण्यात आले आणि पाच हजार मुलींना प्रत्यक्ष कामाचे शिक्षण देण्यात आले. शिक्षणसंस्था, सरकार आणि उद्योगक्षेत्र यांनी मिळून शिक्षण व रोजगार यांची सांगड घालण्याचे काम केले पाहिजे. मात्र यापलीकडे बघितल्यास, काही प्रतिकूल गोष्टीही समोर येतात. उदाहरणार्थ, मागच्या सात वर्षांत पावणेतीन हजार विदेशी कंपन्या देशाबाहेर गेल्या आहेत. या कंपन्यांना भारतात टिकून राहावेसे का वाटले नाही, याचा केंद्र व संबंधित राज्य सरकारने विचार केला पाहिजे. तसेच भारतास केवळ सेवाक्षेत्रावर विसंबून चालणार नाही. उदाहरणार्थ, आयटी सेवाक्षेत्रात आपल्या इंजिनिअर्सचा उपयोग करून संगणक प्रणाली लिहून घेतल्या जातात आणि त्या वापरून परदेशात ऍप्लिकेशन व उपकरणे तयार करून, ती पुन्हा भारतीय बाजारपेठेतच आणून विकली जातात. ब्रिटिश काळात इथला कच्चा माल परदेशी नेऊन, परदेशी बनलेले कापड भारतात जास्त भावात विकले जाई, याची इथे आठवण होते.

2020-21 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सेवाक्षेत्राचा वाटा 54 टक्‍के, उद्योगांचा वाटा 30 टक्‍के, तर कृषिक्षेत्राचा वाटा 16 टक्‍के होता. वास्तविक अर्थव्यवस्थेतील हे असंतुलनच म्हणायला हवे. सेवाक्षेत्राकडे अमाप गुंतवणूक जात असून, उद्योग व शेतीकडे दुर्लक्ष होत आहे. एकीकडे ग्रामीण भागातील शेती किफायतशीर ठरत नसल्यामुळे तेथील तरुण शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत आणि सेवाक्षेत्रात थोड्याफार सरकारी नोकऱ्या व नावाजलेल्या आयटी कंपन्या वगळता, उत्तम पगाराच्या सुरक्षित नोकऱ्या मिळेनाशा झाल्या आहेत.

अत्यंत अकुशल मनुष्यबळ, उद्योगांच्या गरजा लक्षात न घेणाऱ्या सरकारी बॅंका आणि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी यामुळे कारखानदारीची वाताहत झाली आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर अशा कोणत्याही शहरात लघुउद्योजकांकडून राजकीय पक्षांचे गुंड खंडण्या उकळत असतात. अनेक राज्यांत “ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या केवळ गप्पा मारल्या जातात आणि प्रत्यक्षात चित्र वेगळे दिसते. देशात बेरोजगारी कमालीची आहेच. परंतु उत्तम जीवनमान प्राप्त होऊ शकेल आणि आपल्या कौशल्यांना वाव देईल, असा रोजगारही पुरेसा उपलब्ध नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.