महाराष्ट्राचे प्रकल्प गुजरातला पळविले जात आहेत, अशी ओरड होत असतानाच महाराष्ट्रात 2 लाख कोटी रुपयांचे 225 प्रकल्प मंजूर केले असल्याची माहिती खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती. त्याबाबत…

नरेंद्र मोदी सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याची घोषणा केली, त्यासही बराच काळ होऊन गेला. महाराष्ट्राचा 2022-23चा अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी देशात एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल, असे जाहीर केले होते. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास व उद्योग या क्षेत्रासाठी भरीव कामगिरी करून हे लक्ष्य गाठण्याचे त्यांनी ठरवले होते. महाराष्ट्रात आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थखाते सांभाळत आहेत. सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने लगेच अनेक निर्णयांचा धडाका लावला आणि अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवीन मेट्रो मार्गाचा शुभारंभ झाला. तर काही प्रकल्पांचे त्यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (एमएमआर)ची अर्थव्यवस्था येत्या पाच वर्षांत 250 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने निश्‍चित केले आहे.

महाराष्ट्रातून एकापाठोपाठ एक प्रकल्प गुजरातला गेले, अशी टीका सुरू झाली; परंतु त्यानंतर, “इलेक्‍ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्‍लस्टर आणि सीडॅक असे दोन प्रकल्प पुण्यात दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. त्यातून पाच हजार जणांना रोजगार मिळेल’, अशी घोषणा केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिल्लीत केली. महाराष्ट्रात 2 लाख कोटी रुपयांचे 225 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी मुंबईत भरलेल्या रोजगार मेळाव्यात ऑनलाइन भाषण करताना सांगितली होती. गेल्या 8 वर्षांत 8 कोटी महिला स्वयंसेवी सहायता गटांद्वारे परस्परांशी जोडल्या गेल्या आहेत आणि त्यांना साडेपाच लाख कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात रेल्वेसाठी 75 हजार कोटी रुपये आणि रस्तेविकास प्रकल्पांकरिता 50 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यातून लाखो तरुणांना नोकऱ्या मिळतील, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले होते.

देशात मुंबईचे स्थान आगळेवेगळे असून, महाराष्ट्राच्या विकासात या महानगरीचे मोठे योगदान आहे. मुंबई महानगर क्षेत्राच्या विकासाची सूत्रे एमएमआरडीएवर सोपवण्यात आलेली आहेत. एमएमआर विभागाची अर्थव्यवस्था विस्तारण्यासाठी प्रकल्पप्रस्ताव तयार करण्याच्या निविदा जारी करण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीएचे आयुक्‍त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी दिली आहे. मुंबईच्या आसपासची गावे व नगरे मुख्य शहराला जोडण्याचा विचार यामागे आहे. एमएमआर क्षेत्राचे सध्याचे राष्ट्रीय ठोकळ उत्पादन (जीडीपी) 140 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मुंबईचे दरडोई जीडीपी दुप्पट, म्हणजे 4500 डॉलर्स इतके आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा दहा टक्‍के आहे आणि राज्याच्या हिश्‍श्‍यात एमएमआरचा वाटा एकतृतीयांश इतका आहे.

एमएमआर क्षेत्र 6,328 चौरस किलोमीटर इतके आहे. 2011च्या जनगणनेप्रमाणे या क्षेत्राची लोकसंख्या 2 कोटी 35 लाख आहे. नऊ महानगरपालिका, नऊ नगर परिषदा, एक नगरपंचायत आणि हजारपेक्षा जास्त गावे येतात. शिवडी-न्हावाशेवा मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकमुळे मुंबई शहर व आसपासचा भाग यांच्यातील दळणवळण अधिक सुलभ होणार आहे. हा सागरी पूल येत्या डिसेंबरमध्ये सुरू होईल. 22 किमी लांबीची शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्सहार्बर लिंक हा देशातील सर्वात लांबीचा सागरी मार्ग आहे. तसेच नवी मुंबईत नवे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होत आहे. बेलापूर ते गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई अशा जलप्रवासाचे नियोजन करण्यात आले असून, वॉटर टॅक्‍सीसेवा सुरू होत आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतून थेट मुंबईच्या दक्षिण भागात फक्‍त तासाभरात जाता येईल.

दिवसेंदिवस खासगी वाहनांची संख्या वाढत असल्यामुळे रस्तेमार्गे जाणे, हे वेळखाऊ ठरत आहे. विरार ते अलिबाग असा 126 किमीचा मल्टिमोडल कॉरिडॉर आकारास येणार आहे. त्याद्वारे एमएमआरमधील प्रत्येक महत्त्वाच्या नगरास मुख्य शहराला जोडण्यात येणार आहे. या वाहतुकीच्या कॉरिडॉर्सच्या जवळ एमएमआरडीएतर्फे “ग्रोथ सेंटर्स’ उभारण्यात येणार आहेत. कोणत्याही शहराच्या विकासासाठी परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक, स्वस्त घरे, गुणवत्तापूर्ण शाळा व इस्पितळे या बाबी आवश्‍यक असतात. या सुविधा निर्माण झाल्यास, अधिकाधिक देशी व विदेशी गुंतवणूक आकर्षिक होऊ शकते. एमएमआर क्षेत्रात ठाणे, भिवंडी व तळोजा ही औद्योगिक व लॉजिस्टिक्‍स हब्स आहेतच. दळणवळण सुविधा वाढल्यास या हब्सचा आणखी मोठ्या प्रमाणात विकास होईल. वर्सोवा खाडीवरील पुलाचे बांधकामही अंतिम टप्प्यात आहे. मुंबई व गुजरातला जोडण्यासाठी घोडबंदर येथील या खाडीवर पूल तयार करण्यात येत आहे. याखेरीज, मुंबई ते अहमदाबाद अशी बुलेट ट्रेनही धावणार आहे.

समृद्धी महामार्गामुळे जवाहरलाल नेहरू बंदरात येणारा माल विदर्भ-मराठवाड्यात अधिक वेगाने पोहोचणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र व एमएमआरमधून होणाऱ्या आयात-निर्यात व्यापारात लक्षणीय वाढ होईल. मुंबईत किनारी महामार्गही पूर्णत्वाच्या दिशेने आगेकूच करत आहे. त्यामुळे मुंबईतील अंतर्गत वाहतुकीचा वेग वाढणार आहे. मुंबईतील बेस्ट बसेसचा प्रवास अत्यंत स्वस्त दरात करता येत आहे. परंतु या बेस्ट सेवेमध्ये अधिक गुंतवणूक करून या सेवेची कार्यक्षमताही वाढवण्याची गरज आहे.  मुंबई व परिसरातील विकासासाठी योजना आखतानाच, राज्यातील जे भाग मागास आहेत, त्यांची प्रगती कशी होईल याकरिता अधिक ठोस धोरणे आखण्याची आवश्‍यकता आहे.