संसद, प्रशासनव्यवस्था, न्यायालय आणि माध्यमे हे भारतीय लोकशाहीचे चार प्रमुख स्तंभ असून, ते दबावाखाली येत असल्याची सार्वत्रिक टीका होत असतानाच धनंजय चंद्रचूड यांनी देशाचे पन्नासावे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे. आगामी दोन वर्षे ते सरन्यायाधीश म्हणून न्यायदानाचे काम करतील. अन्य काही सरन्यायाधीशांच्या तुलनेत त्यांना अधिक मुदत मिळणार असून, त्यामुळे देशातील जनतेला नक्‍कीच दिलासा वाटेल. 

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांना सुमारे साडेसहा वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती मिळाली होती. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मुंबई उच्च न्यायालय तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम केले आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिलीही केली आहे आणि अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून मुंबई विद्यापीठात अध्यापन केले आहे. न्या. चंद्रचूड यांचा अनुभव विविधांगी असून, ते उत्कृष्ट वक्‍ते आणि लेखकही आहेत. मात्र न्या. धनंजय चंद्रचूड यांना भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका करण्याचा उपद्‌व्याप कोणीतरी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. ही याचिकाच पूर्णतः चुकीची असल्याचे तत्कालीन सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या फिर्यादी संघाचे अध्यक्ष असल्याचा दावा करणाऱ्या रशीदखान पठाण नावाच्या व्यक्‍तीने ही याचिका दाखल केली होती. तसेच राष्ट्रपतींकडेदेखील न्या. चंद्रचूड यांच्या विरुद्ध तक्रार केली होती; परंतु भारतीय न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा हा हेतुपुरस्सर प्रयत्न असून, आम्ही याचा निषेध करतो, असे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने म्हटले.

न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च पदावर जाणाऱ्या व्यक्‍तीसही त्रास देण्याचा कसा प्रयत्न केला जातो, हे यावरून दिसून येते. सरन्यायाधीश हे घटनात्मक पद असून, केवळ सेवाज्येष्ठता हा एकमेव निकष मानू नये, असे न्या. चंद्रचूड यांचे ठाम मत आहे. सर्वच क्षेत्रांत ज्येष्ठता हा निकष मानला गेल्यास, कसलीही गुणवत्ता नसलेल्या मठ्ठ व्यक्‍ती उच्चपदावर जाण्याचा धोका असतो. विशेष म्हणजे, प्रस्थापितांना विरोध करणाऱ्यांना लोकशाहीचे हितकर्ते व संरक्षक मानणारे न्या. चंद्रचूड हे प्रतिगामी विचारांच्या विरुद्ध रोखठोक भूमिका घेण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केलेल्या निर्णयांमध्येही वेळप्रसंगी त्यांनी इतर न्यायमूर्तींच्या विरोधात भूमिका घेऊन, अत्यंत धारदार मतप्रदर्शन केले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी, त्यांच्या वडिलांनी दिलेल्या दोन निकालांच्या विरोधात भूमिका घेऊन, दोन महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. त्यात गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करून, न्या. चंद्रचूड यांनी 1975च्या आणीबाणीचे समर्थन करणारा वादग्रस्त आदेश रद्द केला.

विवाहितेबरोबरच अविवाहितेलाही गर्भपाताचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अलीकडेच दिला. यावरून, स्त्रियांबद्दलचा आणि व्यक्‍तिस्वातंत्र्याबद्दलचा त्यांचा उदार दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होतो. एका दिवसासाठीही स्वातंत्र्यापासून वंचित राहणे हे कैक दिवसांसारखे आहे, अशी स्पष्टोक्‍ती त्यांनी देशभरातील तुरुंगांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या कच्च्या कैद्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत केली होती. अनेक वर्षांपूर्वी मानवी हक्‍क कार्यकर्त्या व पत्रकार शीला बारसे यांनी हाच प्रश्‍न धसास लावण्याचा प्रयत्न केला होता. नुकतेच जामिनावरील मुक्‍त झालेले शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी, तुरुंगातील कैदी व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्‍न मांडण्यासाठी आपण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. न्या. चंद्रचूड यांनी गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली. या निर्णयामुळे भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 377चे (संमतीने प्रौढ समलैंगिक संबंध) गुन्हेगारीकरण रद्द करण्यात आले.

आधार कार्ड धोरणाशी संबंधित निकालातील न्या. चंद्रचूड यांचे अल्पमतातील विरोधी मत प्रभावी व वरचढ ठरले. तसेच भीमा कोरेगावप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पाच कार्यकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे समर्थन करणारे त्यांचे मत हे अन्य न्यायमूर्तींच्या विरोधात जाऊन दिलेले एकमेव मत होते. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असतानाही व्यक्‍तिस्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते म्हणून न्या. चंद्रचूड यांची ओळख होती व ती आजही कायम आहे. मुळात वयाच्या अवघ्या चाळिसाव्या वर्षी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्‍त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्‍ती झाली. इतक्‍या लहान वयात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्‍त झालेले ते पहिलेच न्यायमूर्ती होत. न्या. चंद्रचूड यांनी अर्थशास्त्र व गणित विषयांत पदवी घेतली आणि हार्वर्ड विद्यापीठात कायद्याच्या पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतले आणि तेथेच त्यांनी डॉक्‍टरेट मिळवली. \

कम्पॅरिटिव्ह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या विषयाचे अध्यापन त्यांनी केले आणि म्हणूनच घटनेचा त्यांचा दांडगा अभ्यास असून, घटनेचा अन्वयार्थ लावण्याचे काम ते चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. एचआयव्हीग्रस्त कर्मचाऱ्यांचे तसेच कंत्राटी कामगारांचे हक्‍क यासारख्या अनेक जनहित याचिकांमध्ये त्यांनी वकील म्हणून परिणामकारक बाजू मांडली आहे. रिझर्व्ह बॅंक, पोर्ट ट्रस्ट, महानगरपालिका, विद्यापीठ अशा अनेक सरकारी संस्थांच्या बाजूने त्यांनी एक वकील म्हणून समर्थपणे किल्ला लढवला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सध्या सुरू आहे. शिवसेना पक्ष कोणाचा आणि पक्षचिन्ह कोणाचे, याबद्दलच्या वादात हस्तक्षेप करण्यास त्यांनी नकार दिला होता. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाद त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे पाठवला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाची, म्हणजेच कॉलेजियमची पद्धत ही आपारदर्शक असून, जो सर्वोत्तम आहे, त्याचीच निवड व्हावी, तसेच न्याययंत्रणेत टोकाचे राजकारण आहे, असे उद्‌गार नुकतेच केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी काढले आहेत. न्यायाधीश त्यांना माहिती नसलेल्यांची शिफारस करत नाहीत, असे मतही त्यांनी व्यक्‍त केले असून, त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारच्या न्यायव्यवस्थेसंबंधीच्या भूमिकेबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायव्यवस्थेने कोणत्याही दडपणाखाली असता कामा नये. या पार्श्‍वभूमीवर, रामशास्त्री बाण्याच्या न्या. धनंजय चंद्रचूड यांची सरन्यायाधीशपदी झालेली निवड लोकशाही वाचवण्याच्या दृष्टीने शुभसूचकच घटना आहे.