-हेमंत देसाई पीपीपी मॉडेलचा अनुभव आजपर्यंत फारसा चांगला नाही. पायाभूत प्रकल्प व्यवस्थितपणे पूर्ण करून, यशस्वी करण्यासाठी प्रशासकीय कौशल्य पणाला लावावे लागेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2021-22 या वर्षाकरिता पायाभूत सुविधांवरील तरतूद 34 टक्क्यांनी वाढून, ती साडेपाच लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीसाठी पायाभूत क्षेत्रांवर भर देणे, हे योग्य व स्वागतार्ह पाऊल आहे. पायाभूत प्रकल्पांसाठी डेव्हलपमेंट फिनॅन्शियल इन्स्टिट्यूशन किंवा डीएफआयची स्थापना केली जाणार आहे. रस्ते, पूल, रेल्वेमार्ग, बंदरे, विमानतळ या क्षेत्रांतील प्रकल्पांकरिता दीर्घकालीन पतपुरवठ्याची गरज असते. त्यादृष्टीनेच डीएफआयची स्थापना केली जात असून, त्यासाठी केंद्राने वीस लाख कोटी रुपयांचे भागभांडवल पुरवण्याची तरतूद केली आहे. डीएफआयतर्फे येत्या तीन वर्षांत पाचलाख कोटी रुपयांचे कर्जवाटप विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना केले जाईल. डिसेंबर 2019 मध्ये सरकारने नॅशनल इन्फ्रास्टक्चर पाइपलाइन, म्हणजेच एनआयपीची घोषणा केली. त्या अंतर्गत 6,835 प्रकल्पांना मदत केली गेली आणि आता हा आकडा 7,400 पर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. या प्रकल्पांना पाठबळ पुरवण्याकरिता नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन स्थापन करणार असून, त्या अंतर्गत पायाभूत मालमत्तांची नोंद केली जाईल आणि त्यासाठी गुंतवणूकदारांचा शोध घेतला जाईल. मात्र एनआयपीने ठरवलेले लक्ष्य अतिमहत्त्वाकांक्षी असल्याचे मत पूर्वीच व्यक्त झाले होते. त्यामुळे एनआयपीकडे खासगी क्षेत्र आकर्षित झालेले नाही. सरकारने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स, डेट फंड तसेच नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड अशा अर्थपुरवठ्याच्या यंत्रणा निर्माण केल्या. तरीदेखील एनआयपीला प्रतिसाद मिळत नाही. पायाभूत प्रकल्पांसाठी 45 ते 80 टक्के इतका निधी व्यापारी बॅंकांमार्फत उभारला जातो. परंतु पायाभूत सुविधांच्या गुंतागुंतीच्या प्रकल्पांना कशा पद्धतीने पतपुरवठा करावा, याची जाण या बॅंकांकडे असतेच असे नाही. म्हणूनच डीएफआयतर्फे निधी उभारणी करण्याची गरज उत्पन्न होते. यापूर्वी इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनॅन्स कंपनी लि.ची स्थापना याच उद्देशाने करण्यात आली होती. परंतु ती सरकारी कंपनी असल्यामुळे, तिला स्वायत्तता मिळालेली नव्हती. त्यामुळे तो प्रयोग अयशस्वी ठरला. पूर्वीच्या काळात आयडीबीआयसारख्या संस्थेनेही अनेक प्रकल्पांना अर्थसाह्य पुरवले. पण तिने दिलेली कर्जे मोठ्या प्रमाणात वसूलच झाली नाहीत. डीएफआय जर यशस्वी व्हायची असेल, तर तिच्या मालकीचे व व्यवस्थापनाचे स्वरूप एचडीएफसी किंवा आयसीआयसीआय बॅंकेसारखे असले पाहिजे. वास्तविक प्रत्येक क्षेत्राशी संलग्न अशा डीएफआयची उभारणी केली पाहिजे. या डीएफआयमार्फत व्यापारी बॅंकांप्रमाणे मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या ठेवींची उभारणी केली पाहिजे. पायाभूत वित्तकंपन्यांचे एक ते तीन वर्षांत इन्फ्रास्ट्रक्चर बॅंकांमध्ये रूपांतरण व्हावे, अशी शिफारस उषा थोरात समितीने केली होती. प्रस्तावित डीएफआयना अशा इन्फ्रास्ट्रक्चर बॅंकांच्या नेटवर्कची मदत घेता येईल आणि पायाभूत प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करता येईल. 2008 सालच्या जागतिक मंदीनंतर भारतातही वीज, दूरसंचार व अन्य पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्या अडचणीत आल्या. बॅंकांकडील एनपीए वाढण्याचे मुख्य कारण तेच होते. पायाभूत प्रकल्पांचा पूर्तता कालावधी दीर्घ असतो. त्यातच भूसंपादन, पर्यावरणविषयक परवानग्या यामुळे प्रकल्प लांबणीवर पडतात. कर्जावरील व्याजाचा बोजा वाढत राहतो. शिवाय काही वित्तसंस्था अल्प मुदतीची कर्जे उभारतात आणि त्यातून दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करतात. त्यातून या संस्था आपत्तीत सापडतात. काही वर्षांपूर्वी अशी स्थिती होती की, पायाभूत क्षेत्राला कर्ज दिले तर ते पैसे परत कधी मिळणार, असा चिंतेमुळे बॅंका कर्जपुरवठा करण्यातच हात आखडता घेत होत्या. मोदी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दीर्घकालीन कर्ज देण्यासाठी बॅंकांना प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे या क्षेत्रासमोरील निधीची समस्या संपेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. या सुविधांचा विकास करणे, हे एकट्या सरकारला स्वबळावर शक्य नाहीच. ही जाणीव ठेवूनच जेटली यांनी या क्षेत्रात खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन दिले. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावरील वेगवेगळे 900 प्रकल्प तेव्हा रखडले होते. इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टच्या स्थापनेमुळे जेटली यांनी त्यादृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले. शंभर नवीन स्मार्ट शहरांची निर्मिती, छोट्या मध्यम शहरांच्या ठिकाणी नवीन विमानतळ, वायुवाहिनीचे जाळे 15 हजार किलोमीटरने वाढवणे अशा विविध घोषणा तेव्हा करण्यात आल्या होत्या. त्यातल्या काही घोषणा अंशतः अमलात आल्या, तर काही आल्या नाहीत. पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता कॉर्पोरेट डेट मार्केटही व्यापक होऊन, ते आणखी खोलवर रुजले गेले पाहिजे. दक्षिण कोरियात ही बाजारपेठ एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 73 टक्के इतकी आहे, तर मलेशियात 46 टक्के. भारतातील प्रमाण मात्र केवळ 16 टक्के इतके आहे. इन्व्हेस्टमेंट ग्रेड असलेले बॉंड खरेदी करण्यासाठी संस्थात्मक चौकट करण्याचा प्रस्ताव ताज्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. तो निश्चितच स्तुत्य आहे. एका अहवालानुसार, देशातील 1,687 मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचा खर्च वीस टक्क्यांनी वाढला आहे आणि त्यापैकी 470 प्रकल्प एक वर्षाने लांबले आहेत. प्रकल्पांना वेळेवर मंजुरी देणे, केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये समन्वय ठेवणे, केलेल्या करारांची पूर्तता करणे आणि वाद निर्माण झाल्यास तो लवकरात लवकर मिटवणे या गोष्टीही आवश्यक आहेत. सार्वजनिक व खासगी भागीदारीनेदेखील पायाभूत प्रकल्प अमलात आणता येतात. सध्या असे 1,824 प्रकल्प देशभर विविध भागांत राबवले जात आहेत. परंतु हे प्रकल्प सातत्याने वेगवेगळ्या घटकांमध्ये तंटा निर्माण करणारे ठरत असल्याचा अनुभव आहे.
