देशाला आता करोनाच्या उत्परिवर्तित डेल्टा प्लस विषाणूचा धोका आहे. हा चिंताजनक विषाणू असून, त्याचे रुग्ण आढळलेल्या महाराष्ट्रासह केरळ, मध्य प्रदेश या राज्यांना केंद्राने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. उत्परिवर्तित करोना विषाणूच्या संसर्गक्षमतेवर नियंत्रण ठेवता येत नसले, तरी वेगाने लसीकरण, मुखपट्टीचा सतत वापर केला आणि गर्दी टाळली, तर करोनाची तिसरी लाट टाळता येऊ शकेल, असे मत करोना कृतिगटाचे प्रमुख व नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी व्यक्‍त केले आहे. 

करोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्‍तींच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देणे, आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण असल्यामुळे ही रक्‍कम देणे आपल्याला शक्‍य नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. या गोष्टी नकारात्मक असल्या, तरी धोरणबदलानंतर देशभरात पहिल्या दिवशी 82 लाखांहून अधिक नागरिकांना लस देण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी हा वेग 53 लाखांवर आला असला, तरी यात सुधारणा घडवता येऊ शकते. या पार्श्‍वभूमीवर, सर्वच वातावरण नकारात्मक नसून, आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी असल्याचा अहवाल नीती आयोगाने प्रसिद्ध केला आहे. 

भारताच्या आरोग्यसेवा उद्योगाच्या वार्षिक वाढीच्या दरात गेल्या पाच वर्षांपासून सरासरी 22 टक्‍के वाढ होत आहे. हाच दर कायम राहिला, तर 2022 मध्ये हा उद्योग 372 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. महसूल आणि रोजगारनिर्मिती यादृष्टीने आरोग्यसेवा हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठे क्षेत्र बनले आहे. लोकसंख्येत वयस्कांचे वाढते प्रमाण, विस्तारणारा मध्यमवर्ग, चुकीची जीवनशैली व करोनामुळे रुग्णसंख्येत पडलेली भर, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीवर जोर तसेच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा गतिमान अवलंब या बाबी या क्षेत्राच्या विकासाला कारणीभूत ठरत आहेत. करोना महामारीने देशासमोर केवळ आव्हानेच उभी केली नसून, विकासाच्या अनेक संधीही उपलब्ध केल्या आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

रुग्णालये व पायाभूत सुविधा, आरोग्यविमा, औषधशास्त्र, जैव तंत्रज्ञान, वैद्यकीय उपकरणे, वैद्यकीय पर्यटन, घरपोच आरोग्यसेवा तसेच टेलिमेडिसीन व तंत्रज्ञानाशी संबंधित इतर आरोग्यसेवांचा या क्षेत्रात समावेश होतो. खासगी इस्पितळे दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीतील नागरी भागांपर्यंत वाढवणे, आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे यामुळे या क्षेत्रास चालना मिळणार आहे. वैद्यकीय उपकरणे आणि सामग्री क्षेत्रात, रोगनिदान व पॅथॉलॉजी केंद्रांचा विस्तार यात वाढीची प्रचंड क्षमता आहे. याव्यतिरिक्‍त वैद्यकीय पर्यटन, विशेषतः वेलनेस पर्यटन यात गुंतवणुकीस संधी आहे. पारंपरिक वैकल्पिक औषधप्रणालींमध्ये भारत खूप पुढे जाऊ शकतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वेअरेबल्स व इतर मोबाइल तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रांतही गुंतवणुकीच्या असंख्य संधी खुल्या आहेत. जैवतंत्रज्ञान आणि जिनोमिक मेडिसीन यामध्ये भारतीय कंपन्या व सरकारी संस्थांना मोठ्या संधी आहेत. 

भारतातील असंख्य हुशार तरुण-तरुणी जगभरातील विद्यापीठांमधील जैव तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा व औषध कंपन्यांत काम करत आहेत. प्रगत देशांपेक्षा संशोधन व विकासावर येणारा भारतातील खर्च खूप कमी आहे. तरीही यावर भारतात कमीच खर्च केला जातो. भारताचा सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 1.2 टक्‍के आहे. गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधांवरील खर्चात 137 टक्‍क्‍यांची वाढ होऊन, एकूण 2 लाख 23 हजार 846 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. प्राथमिक व दुय्यम क्षेत्रांच्या क्षमतावर्धनासाठी येत्या सहा वर्षांत 64 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवनवीन रोगांचा तपास व त्यावरील उपचार यासाठी ही व्यवस्था करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन आहेच. परंतु 2021-22 मध्ये 112 जिल्ह्यांत “मिशन पोषण-2′ हे अभियान सुरू करण्यात आले. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकरिता चालू अर्थसंकल्पात 37 हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तर आयुष मंत्रालयावरील तरतूद 2 हजार 122 कोटी रुपयांवरून 2 हजार 970 कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. करोनाकाळात एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या दरम्यान औषध क्षेत्रात 18 अब्ज डॉलर्सची परदेशी गुंतवणूक आकर्षित झाली. भारतातील एकूण आरोग्यसेवा वा हेल्थकेअर बाजारपेठेत 80 टक्‍के हिस्सा हा रुग्णालयांचा आहे. दरवर्षी हे क्षेत्र 16-17 टक्‍क्‍यांनी वाढत असून, 2023 पर्यंत त्याअंतर्गत 132 अब्ज डॉलर्सचा व्यवसाय होईल, असा अंदाज आहे. वैद्यकीय पर्यटन बाजारपेठ 2020 मध्येच सात ते आठ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचली होती. 

देशातील डायग्नॉस्टिक उद्योग चार अब्ज डॉलर्सइतका असून, त्यातील 25 टक्‍के हिस्सा हा संघटित व्यवसायाचा आहे. त्यामध्येही 15 टक्‍के लॅब्जचा आणि 10 टक्‍के रेडिओलॉजीचा आहे. प्राथमिक वैद्यकीय उपचारांचा व्यवसाय हा वार्षिक तेरा अब्ज डॉलर्स इतका आहे. त्यात संघटित क्षेत्र जवळपास नाहीच. देशभरातील सरकारची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, खासकरून ग्रामीण भागात लोकांच्या आरोग्याची काळजी वाहतात. लोकांना प्राथमिक आरोग्य सेवा देण्याची जबाबदारी 70 हजार आयुष्मान भारत केंद्रे उचलत आहेत. आयुर्विमाव्यतिरिक्‍त व्यवसायात वैद्यकीय विम्याचा 30 टक्‍के वाटा आहे. 2019-20 या वर्षात एकूण सुमारे सात अब्ज डॉलर्सचे ठोकळ प्रीमियम उत्पन्न सबंधित कंपन्यांना मिळाले. रोजगार संधींच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, आरोग्यनिगा हे कार्यक्षेत्र केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही महत्त्वाचे ठरत आहे. 

आरोग्यनिगा क्षेत्रातील शिक्षणक्रमांतर्गत प्रामुख्याने शुश्रूषा, रेडिओग्राफी, शस्त्रक्रिया तंत्रज्ञान, बधिरीकरण तंत्रज्ञान अशा विविध विद्याशाखांचा समावेश होतो. रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे अशा आस्थापनांमधून मेडिकल असिस्टंट, डेंटल असिस्टंट, नर्स, मेडिकल ट्रान्स्क्रिप्शनिस्ट, इन्शुरन्स कोडर, बिलर, मेडिकल ऑफिस ऍडमिनिस्ट्रेटर वगैरे प्रकारच्या नोकऱ्या मिळू शकतात. करोनाच्या संकटात योगासने व प्राणायाम हे प्रभावी कामगिरी बजावतात, असे दिसून आल्यामुळे, एकूणच फिटनेस उद्योगास उभारी आली आहे. टाळेबंदी शिथिल होऊ लागल्यानंतर, फिटनेसचे ऑनलाइन क्‍लासेस काढणे, व्हिडिओ तयार करणे यातही संधी असल्याचे जाणकार सांगतात.