भाजपा गुजरातमध्ये गेली अनेक वर्षे सत्तेत आहे. एवढी वर्षे सत्तेत राहिल्याचे जसे फायदे असतात तसेच तोटेसुद्धा असतात.

गुजरातेतील मतदारांसमोर मोरबी पूल दुर्घटना, वाढती महागाई, बेरोजगारी, मूलभूत सोयीसुविधांत असलेल्या त्रुटी वगैरे मुद्दे भाजपाच्या विरोधात जाण्याची शक्‍यता आहे. गेली दोन वर्षे गुजरातेत अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे कमालीचे नुकसान झालेले असले तरी त्यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. तसं पाहिलं तर गुजरातच्या राजकारणात मुस्लीम समाजाची मतं तशी महत्त्वाची नसली तरी बिल्कीस बानो प्रकरणी समाजाच्या काही घटकांत नाराजी आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

गुजरातचा राजकीय इतिहास अभ्यासला तर दिसून येते की तेथे मध्य प्रदेश, राजस्थानसारखी द्विपक्ष पद्धत रूढ झालेली आहे. गुजरातेत आज जे भाजपाचे स्थान आहे तसे एकेकाळी कॉंग्रेसचे होते. आणीबाणी नंतरच्या राजकारणात जनता दल ही तिसरी शक्‍ती काही काळ उदयाला आली. मात्र, लवकरच ही शक्‍ती लोप पावली. आता गेली काही वर्षे गुजरात राज्यात अरविंद केजरीवाल यांचा “आम आदमी पक्ष’ या नव्या राजकीय शक्‍तीने हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. 2017 साली गुजरातचे ज्येष्ठ नेते शंकरसिंग वाघेला यांचा पक्षसुद्धा रिंगणात होता. या पक्षालासुद्धा यश मिळाले नव्हते. भाजपाला गुजरातेत 1995 साली जेव्हा सत्ता मिळाली तेव्हा भाजपात असलेल्या शंकरसिंह वाघेला यांना मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्नं पडत होती. पण पक्षाने त्याकडे दुर्लक्ष करून केशुभाई पटेल यांची निवड केली. त्या निवडणुकीत भाजपाला एकूण 182 जागांपैकी 121 जागा जिंकता आल्या होत्या. वाघेला यांनी सुरुवातीला बंडाचा इशारा देऊन नेतृत्वबदल घडवून आणला. परिणामी केशुभाईंना जावे लागले व वाघेला समर्थक असलेल्या सुरेश मेहतांची वर्णी लागली. अर्थात ही रचना फार काळ टिकणारी नव्हतीच.

पुढच्याच वर्षी वाघेलांनी पक्ष फोडला व कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर ऑक्‍टोबर 1996 मध्ये मुख्यमंत्री झाले. 1998 साली झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा भाजपाला सत्ता मिळाली. या निवडणुकीत भाजपाने 117 जागा जिंकल्या व पुन्हा एकदा केशुभाई मुख्यमंत्री झाले. पण या खेपेससुद्धा त्यांना नरेंद्र मोदींसाठी पद सोडावे लागले व 2001 मध्ये मोदी मुख्यमंत्री झाले. मोदी या पदावर तब्बल साडेबारा वर्षे होते. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यावर मोदी पंतप्रधान झाले.

1998 साली अस्तित्वात आलेल्या गुजरात विधानसभेचा कार्यकाळ 2003 साली संपला असता. पण मोदींनी त्याआधीच विधानसभा बरखास्त केली व डिसेंबर 2002 मध्ये विधानसभा निवडणुका घेतल्या. तेव्हा असे वातावरण होते की, भाजपाचा दारुण पराभव होईल. पण प्रत्यक्षात भाजपा दणदणीत बहुमताने विजयी झाला. भाजपाने 127 जागा जिंकल्या! मोदी 2014 साली पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून आनंदीबेन पटेल यांना 22 मे 2016 रोजी नेमले. आनंदीबेन यांच्या दुर्दैवाने पटेल समाजातील चिडलेल्या तरुणांनी हार्दिक पटेल या तरुणाच्या नेतृत्वाखाली जुलै 2015 मध्ये निदर्शने सुरू केली. बघता बघता हार्दिक पटेल यांच्या आंदोलनाची आग राज्यभर पसरू लागली. सरतेशेवटी आनंदीबेन यांना ऑगस्ट 2016 मध्ये पायउतार व्हावे लागले व त्यांच्या जागी विजय रूपानी यांना संधी देण्यात आली. गंमत म्हणजे आता स्वतः हार्दिक पटेल भाजपात आहे. या खेपेस मात्र परिस्थिती वेगळी असल्याचे काही अभ्यासक मान्य करत आहेत. या विधानसभा निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात प्रथमच मतदान करणाऱ्यांची संख्या सुमारे 11.74 लाख एवढी आहे. या राज्यांतील एकूण मतदारांची संख्या 4.9 कोटी एवढी आहे.

काही निवडणूक सर्वेक्षणांनुसार या खेपेस भाजपाला 47 टक्‍के मतं, कॉंग्रेसला 21 टक्‍के तर “आप’ला 22 टक्‍के मतं मिळतील असा अंदाज आहे. आजच्या गुजरात भाजपात भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाबद्दल फारसे असमाधानही नाही. 2017 सालच्या विधानसभा निवडणुकांत छोटे व्यापारी आणि शेतकरी भाजपावर नाराज होते. आज तशी स्थिती नाही. वस्तू आणि सेवा कराबद्दल तेव्हा जो राग होता तो आता राहिलेला नाही. भाजपाच्या एकूणच राजकारणात “गुजरात राज्यातील विकासाचे प्रारूप’ हा महत्त्वाचा घटक आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात भाजपाने हे “गुजरात प्रारूप’ जोरदारपणे प्रचारात आणले होते. याच्या जोरावर भाजपाने राजकीय विरोधकांची तोंडं बंद केली होती. आता पुन्हा एकदा भाजपा मतदारांसमोर जात आहे. कॉंग्रेस आणि “आप’साठी या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. कॉंग्रेससाठी “दुसरा क्रमांकाचा पक्ष’ हे पद घालवणे परवडणारे नाही तर “आप’ला सत्ता मिळवण्याची आकांक्षा आहे. “आप’ने पंजाब खिशात घातलेला आहेच. अशा स्थितीत “आप’ने जोर लावलेला आहे तसेच कॉंग्रेससुद्धा तयारीत आहे. याचा अंदाज भाजपा धुरिणांना आहे. म्हणूनच त्यांनी मागच्या वर्षी गुजरातेतील सर्व मंत्रिमंडळाचा राजीनामा घेतला होता आणि भूपेंद्र पटेल या पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या व्यक्‍तीला मुख्यमंत्रिपदी बसवले होते.

काही अभ्यासक या निवडणुकांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघत आहेत. भाजपाने सत्ता राखली तरी किती जागा जिंकल्या आणि किती टक्‍के मतं मिळवली, याकडे लक्ष लागलेले आहे. यापैकी दोन्ही किंवा एकाही घटकात जर घट झाली तर त्याचा अर्थ व्यापक प्रमाणात लावण्यात येईल. जागा आणि मतं कमी झाली तर याचा परिणाम 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकांवर होईल असा (सोपा?) निष्कर्ष काढला जाईल. शिवाय यामुळे कॉंग्रेसचा आणि “आप’चा उत्साह वाढेल. “आप’ एका बाजूने प्रथमच मतदान करणारे तरुण आपल्याकडे खेचेल असासुद्धा अंदाज आहे. मात्र “आप’ची खरी भूमिका कॉंग्रेसची मतं खाणं ही आहे, अशी मांडणी करणारे अभ्यासक भरपूर आहेत. म्हणूनच कॉंग्रेसचे नेते अधूनमधून “आप’ भाजपाची “बी टीम’ आहे, असे आरोप करत असतात. एका वेगळ्या अर्थाने ही निवडणूक कॉंग्रेससाठीसुद्धा फार महत्त्वाची आहे. सप्टेंबर 2022 मध्ये सुरू झालेल्या राहुल गांधींच्या “भारत जोडो’ यात्रेला अनेक ठिकाणी अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळालेला आहे. यामुळे देशभर कॉंग्रेसमध्ये उत्साह संचारलेला आहे. मात्र गर्दी म्हणजे मतं नव्हे, असा अनुभव अनेकदा आलेला आहे. भारत जोडो यात्रेच्या पार्श्‍वभूमीवर पहिल्यांदा होत असलेली विधानसभा निवडणूक म्हणून गुजरातकडून कॉंग्रेसला फार अपेक्षा आहेत.

आकडेवारी समोर ठेवली तर असे दिसते की 1962 ते 1985 दरम्यान कॉंग्रेसचे विधानसभेत दोनतृतीयांश आमदार निवडून येत असत. 1990 सालानंतर कॉंग्रेसची घसरगुंडी सुरू झाली. त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट म्हणजे कॉंग्रेसने 2012 साली 61 जागा जिंकल्या होत्या तर 2017 साली यात वाढ झाली होती. त्या वर्षी कॉंग्रेसने 77 जागा जिंकल्या होत्या. आता कॉंग्रेसच्या कामगिरीकडे लक्ष लागलेले आहे. थोडक्‍यात, 8 डिसेंबरला जाहीर होत असलेल्या निकालांबद्दल कुतूहल आहे.