2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस आणि इतर सर्व विरोधी पक्षांनी एकजूट व्हायला हवे. 1977 च्या निवडणुकीत त्यावेळी सर्व कॉंग्रेस विरोधी पक्ष एकत्र आले होते, आता भाजपविरुद्ध एकजूट व्हायला पाहिजे.

छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथील कॉंग्रेसच्या 85व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राजकीय निवृत्तीचे संकेत दिले आहेत. तसेच त्या मार्गदर्शक भूमिकेत राहतील असेही, त्यांनी सांगितले आहे. तसं बघितलं तर ही एक औपचारिक घोषणा होय. अनौपचारिकदृष्टीने तर त्यांनी फार आधीच निवृत्ती घेतलेली आहे. यामागे बरीच कारणे आहेत. वाढते वय आणि आरोग्य हे तर आहेच शिवाय नवीन पिढीसाठी मार्ग मोकळा करणे हेही एक कारण आहे.

कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात सर्वात जास्त भर जर कोणत्या विषयावर राहिला असेल तर तो आहे 2024 मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पराभूत करण्यासाठी जो काही त्याग करावा लागेल तो करण्याची आणि समविचारी तसेच भाजपविरोधी पक्षांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न करणे यावर पूर्ण फोकस राहिला आहे.

महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सोनिया गांधी यांनी निवृत्तीचे संकेत दिल्यामुळे अनेक प्रश्‍नही निर्माण झाले आहेत. जसे, त्यांची जागा कोण घेणार? रायबरेली या लोकसभा मतदारसंघातून कोण लढणार? अशा सर्व प्रश्‍नांचं एकच उत्तर आहे ते म्हणजे प्रियंका गांधी-वढेरा. जवळपास दशकभरापासून देशाच्या राजकारणात प्रियंका सक्रिय आहेत; परंतु आता त्यांची भूमिका आणि पक्षातील स्टेटस उंचावणार आहे. 2024 मध्ये रायबरेली मतदारसंघातून त्या निवडणूक लढतील आणि जिंकल्या तर लोकसभेत पोहोचतील.

प्रियंका गांधी रायबरेलीमधून लढणार की नाही? आणि लढल्या तर जिंकणार की नाही? या प्रश्‍नांचं उत्तर भविष्याच्या गर्भात दडलं असलं तरी रायबरेली मतदारसंघातून गांधी कुटुंबातील कोणताही सदस्य विजयी होऊन लोकसभेत जाता कामा नये, याची पूर्वतयारी भारतीय जनता पक्षानं 2019 पासूनच सुरू केलेली आहे, याचा उल्लेख येथे आवर्जून करावासा वाटतो.

याचा अर्थ असा की, भाजपच्या रडारवर आता सोनिया गांधी यांच्याऐवजी प्रियंका गांधी असतील; परंतु, भाजप थेट हल्ला चढविण्याचा प्रयत्न करणार की नाही? हे कालांतराने स्पष्ट होईल. कारण, हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीत प्रियंका गांधी या पुढे होत्या आणि भाजपने त्यांच्यावर थेट हल्ला चढविण्यापासून स्वतःला लांब ठेवले होते.

2019 मध्ये राहुल गांधी यांचा अमेठीमधून पराभव करण्यासाठी भाजपने केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांना कामाला लावले होते. खरं सांगायचं झालं तर, भाजपने 2014 मध्येच राहुल गांधी यांना अमेठीतून हद्दपार करण्याची योजना आखली होती; परंतु, तेव्हा यश मिळाले नाही. 2019 मध्ये मात्र भाजप यात यशस्वी झाला आणि स्मृती इराणी अमेठीतून खासदार म्हणून निवडून आल्या. अमेठीनंतर भाजपची वक्रदृष्टी आता रायबरेलीवर पडली आहे. या ठिकाणी कॉंग्रेसची जी जी बलस्थाने आहेत ती नेस्तनाबूत करणे किंवा भाजपात विलीन करून घेणे हा राजकीय खेळ सुरू आहे. याचा परिणाम असा झाला की, रायबरेली या लोकसभा मतदारसंघात कॉंग्रेसचा एकही आमदार उरलेला नाही.

रायबरेलीच्या सदर या विधानसभा मतदारसंघातून कॉंग्रेसच्या आमदार अदिती सिंग भाजपात सामील झाल्या आहेत. हरचंदपूरचे आमदार राकेश सिंग यांनी कमळ हाती घेतला. परंतु, यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत राकेश सिंग यांचा समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराने पराभव केला. अदिती सिंग भाजपच्या तिकिटावर निवडून आल्या. सरेनी, बछरावन आणि सलोन विधानसभा जागा यापूर्वीच भाजपकडे होत्या. सपाचे मनोज पांडे उंचाहरमधून आमदार आहेत. अशाप्रकारे रायबरेलीत कॉंग्रेसचा एकही आमदार उरलेला नाही.

2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्यादृष्टीने बघितलं तर ही बाब सोनिया गांधी आणि कॉंग्रेसची चिंता वाढणारी आहे. कारण, आता सोनिया गांधी या नव्हे तर प्रियंका गांधी रायबरेलीमधून निवडणूक लढवण्याची शक्‍यता आहे. आमदार अदिती सिंग यांचे वडील अखिलेश सिंग सदरमधून अनेकवेळा अपक्ष निवडून आले आहेत. यावरून सिंग कुटुंबाचा प्रभाव लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. भाजपला याचा फायदा केवळ रायबरेली विधानसभेतच नव्हे तर लोकसभेतही होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सोनिया गांधी 2004 पासून रायबरेलीचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राष्ट्रीय राजकारणात पदार्पण झाल्यापासून अर्थात 2014 पासून सोनिया गांधी यांच्या विजयाचे अंतर कमी होत आले आहे. 2019 मध्ये दिनेश प्रताप सिंग यांनी कॉंग्रेसविरुद्ध निवडणूक लढली होती. सोनिया गांधी यांनी त्यांचा 1 लाख 67 हजार मतांनी पराभव केला. मात्र 2014 मध्ये 3 लाख 52 हजार मताधिक्‍यांनी निवडून आल्या होत्या. अशा परिस्थितीत कॉंग्रेसला रायबरेली मतदारसंघ सांभाळायचा आहे. प्रियंका गांधी यांनी येथून निवडणूक लढवावी अशी मागणी सातत्याने होत आहे. आता सोनिया गांधी यांनी निवृत्ती जाहीर केल्यामुळे प्रियंका गांधी हा किल्ला सांभाळतील याची शक्‍यता जास्त आहे.

रायपूर येथील अधिवेशनाचं आणखी एक वैशिष्ट्य असं की, हे अधिवेशन राहुल गांधी यांच्या “भारत-जोडो’ यात्रेला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशाच्या छायेत होत आहे. या यात्रेने कॉंग्रेसला संजीवनी मिळाली आहे. आजपर्यंत विरोधी पक्ष अत्यंत कमकुवत मानला जात होता. मात्र नरेंद्र मोदी यांची वैयक्‍तिक लोकप्रियता आणि त्यांच्या भाजप पक्षाचा व्यापक विस्तार हे सर्वात मोठे आव्हान कॉंग्रेसपुढे आहे.
कॉंग्रेस हा लोकशाहीवादी पक्ष आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांची अध्यक्षपदी निवड करून कॉंग्रेस म्हणजे एका कुटुंबाचा पक्ष या भाजपकडून होणाऱ्या आरोपाला लगाम लागला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. कॉंग्रेसने खर्गे यांची निवड करून एका दलित आणि मजुराच्या मुलाच्या हातात पुनरागमन करण्याची धुरा दिली आहे.

विरोधकांच्या एकूण एकजुटीत कॉंग्रेसची भूमिका काय असेल आणि परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या प्रादेशिक पक्षांशी समन्वय साधण्याचा कसा प्रयत्न केला जाईल, हेही महत्त्वाचे आहे. देशातील जनतेला या पक्षाकडून सर्वात मोठी आशा आहे ती म्हणजे या पक्षाने देशातील शक्‍तिशाली विरोधी पक्षाची भूमिका बजावावी. सध्या चालू वर्षात आणखी सहा राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत ज्यात पक्षाला आपल्या भव्य कामगिरीसाठी रणनीती आखावी लागणार आहे. कॉंग्रेस पक्षातील अंतर्गत गटबाजी हा या मार्गातील सर्वात मोठा अडसर मानला जात आहे, पण आता सत्ताधारी पक्ष नसून विरोधी पक्ष आहे, हे कॉंग्रेसजनांना समजून घ्यावे लागेल. त्यामुळे त्यांना त्यांची जुनी मानसिकता सोडावी लागेल.

तसं बघितलं तर, खर्गे यांनी नवा नारा दिला आहे. “सेवा, संघर्ष, बलिदान सर्वप्रथम हिंदुस्थान’, हाच आता पक्षाचा नारा राहणार आहे. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांचे आपण वारसदार आहोत याची जाणीव खर्गे यांनी करून दिली.