जगातील इतर अनेक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत गेल्या काही कालावधीमध्ये भारताने चांगली प्रगती केली असल्याच्या बातम्या येत असतानाच ऑक्‍टोबर 2022 ते डिसेंबर 2022 या तिमाहीमध्ये भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा वेग मंदावला असल्याची माहिती समोर आल्याने काही प्रमाणात चिंता निर्माण होणे साहजिक आहे.

या तिमाहीमध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाचा म्हणजे जीडीपी वाढीचा वेग 4.4 टक्‍के राहिला आहे. या आर्थिक वर्षातील पहिल्या दोन तिमाहीमध्ये म्हणजेच पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये जीडीपी वाढीचा वेग चांगला होता. पण या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये वेग मंदावला असल्याने उरलेल्या तीन महिन्यांमध्ये म्हणजे शेवटच्या तिमाहीमध्ये विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागण्याचा संदेश यानिमित्ताने मिळाला आहे. अर्थात, हे निष्कर्ष जाहीर करण्याची जबाबदारी असलेल्या राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे भारताने ठरवलेला विकासाचा अंतिम दर गाठण्यात जरी यश येणार असले तरी महत्त्वाच्या अशा तिसऱ्या तिमाहीतील जीडीपी घट निश्‍चितच चिंताजनक मानावी लागेल. ऑक्‍टोबर 22 ते डिसेंबर 22 या तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये देशातील महत्त्वाच्या अशा औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये उत्पादनात वाढ न झाल्याचा फटका जीडीपीची वाढ कमी होण्यास बसला आहे. जेवढी अपेक्षा होती तेवढ्या प्रमाणात उत्पादन क्षेत्राने चांगली कामगिरी न केल्यामुळेच हा फटका बसला आहे, हे उघड आहे. अर्थात, या घडामोडीमागे निश्‍चितच एक अर्थशास्त्र आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये जागतिक स्तरावरच सर्वत्र मागणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. एवढेच नाही तर देशांतर्गत मागणीमध्येसुद्धा घट झाली आहे. दुसरीकडे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या काही काळामध्ये सतत व्याजदरात वाढ करण्याचे धोरण अवलंबले असल्यामुळे देशांतर्गत कर्जेसुद्धा महाग झाली आहेत. साहजिकच त्याचा एकत्रित परिणाम उत्पादन क्षेत्रावर होऊ लागला आहे. देशांतर्गत किंवा परकीय मागणी वाढण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी आवश्‍यक असतात त्याच गोष्टी गेल्या काही दिवसांमध्ये नियंत्रित करण्यात आल्याने आपोआपच त्याचा फटका उत्पादन क्षेत्राला बसला आणि या तिमाहीमध्ये जीडीपीचा वेगही मंदावला. सरकार आणि सरकारमधील आर्थिक तज्ज्ञांना या सर्व घडामोडींची आणि या घडामोडींच्या कारणांची माहिती असल्यानेच या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये सर्व गोष्टी दुरुस्त केल्या असतील, अशी आशा करावी लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जगातील सर्वच देशांमध्ये आर्थिक मंदीची परिस्थिती असून सर्वच अर्थव्यवस्थांच्या विकासाचा वेग मंदावला आहे. अशा प्रकारचा बचाव करून भारतीय सत्ताधाऱ्यांना या तिमाहीतील कमी विकासाचे समर्थन करता येणार नाही.

अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा रुळावर आणून योग्य वेगात आणण्यासाठी जे काही करणे आवश्‍यक आहे ते नजीकच्या कालावधीमध्ये करावे लागणार आहे. करोना महामारीच्या कालावधीनंतर जगातील अनेक अर्थव्यवस्थांचा वेग मंदावला होता. अनेक अर्थव्यवस्था अद्यापही त्यातून सावरल्या नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेने मात्र चांगली भरारी घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी असो किंवा जागतिक बॅंक असो किंवा आशियाई विकास बॅंक असो यासारख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर राहील आणि विकासाचा वेग कायम राखेल अशी अशा व्यक्‍त केली होती. आर्थिक वर्षाच्या सहा महिन्यांमध्ये ती परिस्थिती जरी दिसत असली तरी तिसऱ्या तिमाहीतील जीडीपी घट सरकारला जागे व्हा, असा संदेश देत आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे सतत व्याजदरात वाढ केली जात असल्याने त्याचा फटका तिसऱ्या तिमाहीतील उत्पादन क्षेत्राला बसेल, अशा प्रकारचे भाकीत अनेक अर्थतज्ज्ञांनी आणि काही आर्थिक संस्थांनी व्यक्‍त केले होते आणि तेच प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार एकीकडे “स्टार्टअप इंडिया’ असो किंवा “मेक इन इंडिया’ असो यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न करत असतानाच रिझर्व्ह बॅंकेचे व्याजविषयक धोरण त्याला अनुकूल नसेल तर काय होऊ शकते, हेच या तिमाहीतील निष्कर्षातून समोर आले आहे. अर्थात, व्याजदर वाढवतानाही रिझर्व्ह बॅंकेची निश्‍चित अशी काही भूमिका होती. त्याचे चांगले परिणाम गेल्या काही दिवसांमध्ये दिसले आहेत; पण त्याचा थेट फटका उत्पादन क्षेत्राला बसला आहे, हेही नाकारून चालणार नाही.

विद्यमान आर्थिक वर्ष संपायला आता फक्‍त एक महिन्याचा कालावधी बाकी आहे. 1 एप्रिलला सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षामध्ये विकासाचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला योग्य वेग देण्यासाठी काहीतरी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे. गेला महिन्यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या गोष्टींची अंमलबजावणी एक एप्रिलनंतर केली जाणार आहे. त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून येईल. साहजिकच नवीन आर्थिक वर्षामध्ये सर्व काही सुरळीत होईल, अशी आशा करावी लागेल.

ऑक्‍टोबर 2022 ते डिसेंबर 2022 या तिमाहीमध्येच उत्पादन क्षेत्राला बसलेल्या फटक्‍यामुळे जीडीपी वाढीवर जरी परिणाम झाला असला तरी पहिल्या दोन तिमाहीमध्ये झालेली चांगली कामगिरी आणि शेवटच्या तिमाहीमध्येसुद्धा अपेक्षित चांगली कामगिरी यामुळे वार्षिक विकासाचा दर 7 टक्‍के राखण्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला यश मिळेल, अशी माहितीही सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. पण तिसऱ्या तिमाहीने जीडीपी वाढीच्या वेगाबाबत जो संदेश दिला आहे तो निश्‍चितच गांभीर्याने घ्यावा लागणार आहे. या परिस्थितीला कारणीभूत असलेले घटक लक्षात घेऊन आगामी कालावधीमध्ये नियोजनाची आणि धोरणाची आखणी करावी लागणार आहे.