करोनाच्या काळात गरज नसताना भारताचा दौरा करणारे आणि केवळ सतत वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना अखेर घरी जावे लागले आहे. “नेतृत्वात बदल व्हायला पाहिजे, अशी माझ्या हुजूर संसदीय पक्षाची मागणी आहे. त्यामुळे मी पंतप्रधानपद सोडत आहे आणि लवकरच नवा नेता निवडला जाईल’, अशी घोषणा जॉन्सन यांनी केली आहे. 

करोना महामारी तीव्र असताना 10, डाउनिंग स्ट्रीट या आपल्या निवासस्थानी पंतप्रधानांनी पार्ट्या आयोजित केल्या. एकीकडे असंख्य लोक पटापट मरत असताना, त्यांची पर्वा न करता, शिवाय नियम तुडवून पार्ट्या करणाऱ्या पंतप्रधानांविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्तावही आणण्यात आला होता. भरीस भर म्हणजे, पक्षाचे उपमुख्य प्रतोद ख्रिस पिंचर यांच्यावर लैंगिक दुर्वर्तन केल्याचा आरोप असून, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. पिंचर यांनी गेल्याच सप्ताहात राजीनामा दिला आहे, हे खरे; परंतु त्यांची फेब्रुवारीत या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली, तेव्हा त्याच्या विरुद्धच्या तक्रारीची कोणतीही माहिती नव्हती, असा युक्‍तिवाद जॉन्सन यांनी केला होता. तो संपूर्णपणे खोटा असल्याचे पुरावे जेव्हा समोर आले, तेव्हा अर्थमंत्री ऋषी सुनक आणि आरोग्यमंत्री साजिद जावीद यांनी राजीनामे दिले. त्यांच्या पाठोपाठ, वित्तकोषमंत्री, दोन शिक्षणमंत्री आणि सॉलिसीटर जनरल यांनीही पदत्याग केला. आणखी तीन कनिष्ठ मंत्रीही पायउतार झाले. पंतप्रधानांच्या कार्यक्षमता व निष्ठेवर अविश्‍वास दर्शवत, पन्नासहून अधिकजणांनी सरकार व प्रशासनातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

एवढे होऊनही जॉन्सन पद सोडण्यास तयार नव्हते. “जनतेने 2019 मध्ये मोठ्या बहुमताने निवडून दिलेले असल्याने, त्या जनादेशाचा अवमान होऊ नये यासाठी पदावर कायम राहण्याची माझी भूमिका होती. 2019 मध्ये दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्याचा माझा प्रयत्न होता. मात्र, याबाबत सहकाऱ्यांची समजूत घालण्यात अपयश येऊन, राजीनामा द्यावा लागला’, अशी सारवासारव जॉन्सन यांनी केली आहे. अलीकडे दोन जागांवर झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये हुजूर पक्षाला दणदणीत पराभव स्वीकारावा लागला. जॉन्सन यांच्या विरुद्ध हुजूर संसदीय पक्षात अविश्‍वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता. त्यावेळी जॉन्सन यांचा विजय झाला असला, तरी 148 खासदारांनी त्यांच्या विरोधात मतदान केले होते. एकप्रकारे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरुद्ध पक्षातील बहुसंख्य आमदार गेल्यामुळे त्यांना पद सोडावे लागले, तसेच हे आहे. जागतिक राजकारणात डोनाल्ड ट्रम्प, एर्दोगन यांच्यासारख्या उजव्या नेतृत्वाचा उदय झाला, त्याच काळात बोरिस जॉन्सन यांचे नेतृत्वही पुढे आले. युरोपियन युनियनमधून ब्रिटनने बाहेर पडावे (ब्रेक्‍झिट), अशी भूमिका ठामपणे मांडून आणि राष्ट्रवाद पेटवून, तीन वर्षांपूर्वी जॉन्सन हे मोठ्या बहुमताने निवडून आले. परंतु सातत्याने ते चुकीच्या गोष्टी करत राहिले. उदाहरणार्थ, ओवेन पीटरसन या आपल्या सहकाऱ्याला गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातून वाचवण्यासाठी पंतप्रधानांनी सत्ताधारी पक्षातीलच अनेक खासदारांना हाताशी धरून, कारवाईसंबंधीचे नियम बदलण्याचा प्रयत्न केला; परंतु विरोधी पक्षांनी हल्लाबोल केल्यानंतर जॉन्सन बचावात्मक पवित्र्यात गेले आणि पीटरसन यांच्यावर कारवाई झाली. पार्टीगेट व पिंचर प्रकरणामुळे त्यांची प्रतिमा आणखी काळवंडली. शिवाय देशातील सर्वोच्च नेतृत्वाने वारंवार खोटारडेपणा व ढोंगीपणा करणे, हे सर्वसामान्य जनतेला मान्य होत नसते.

ब्रिटनमध्ये प्रसारमाध्यमे लाचार झालेली नसून, ती सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध प्रसंगी आग ओकत असतात. सुनक यांनी राजीनामा दिल्यानंतर चोवीस तासांतच नवे अर्थमंत्री नदीम झहावी यांनीदेखील पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली होती. तरीदेखील जॉन्सन यांनी शेवटपर्यंत पदाला चिकटून राहण्याची भूमिका घेतली. ताबडतोब राजीनामा द्यावा, ही मागणी मान्य न करता, काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून राहण्याची भूमिका त्यांनी स्वीकारली. खरे तर, हेही पक्षाला बिलकुल मान्य नव्हते. पोलाद उद्योगावरील शुल्के तसेच उत्तर आयर्लंड करारविषयक स्वतःच मान्य केलेले आंतरराष्ट्रीय कायदेही झुगारून देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळे त्यांच्या नैतिक सल्लागारानेही (एथिक्‍स ऍडव्हायजर) पदत्याग केला. हुजूर पक्षाचे नेतृत्व आणि पंतप्रधानपदासाठी, नदीम झहावी, उपपंतप्रधान डॉमिनिक राब, संरक्षणमंत्री बेन वॉलेस, परराष्ट्रमंत्री लिझ ट्रुस, टर्नी जनरल सुएल्ला ब्रेव्हरमन, माजी परराष्ट्रमंत्री जेरेमी हंट तसेच ऋषी सुनक यांची नावे चर्चेत आहेत. ब्रेव्हरमन यांनी नेतृत्वपदासाठी स्पर्धेत उतरण्याची इच्छा व्यक्‍त केली असून, त्या भारतीय वंशाच्या आहेत. तर लिझ ट्रुस या जॉन्सन यांच्या पट्टशिष्या आहेत. झहावी तसेच सुनक हे स्थलांतरित कुटुंबातील असल्यामुळे त्यांच्याविषयी स्थानिक लोकांचे पूर्वग्रह असू शकतात; परंतु त्याचवेळी त्यांच्याविषयी एका फार मोठ्या वर्गाला सहानुभूतीही आहे.

सुनक हे इन्फोसिसच्या नारायण मूर्ती यांचे जावई असून ते अतिशय कर्तृवत्वान आहेत. मात्र, सुनक यांनी जॉन्सन यांच्यापासून अंतर ठेवून राहणे राजकीयदृष्ट्या शहाणपणाचे ठरेल. गेल्या दशकातील सवंग राजकारण करणाऱ्या नेत्यांमधील जॉन्सन हे एक प्रमुख नेते. मात्र, सवंग राजकारणाचा अतिरेक लोकांना आवडत नाही, हे दिसून आले आहे. ब्रेक्‍झिटच्या बाजूने भूमिका घेत, जॉन्सन यांनी तत्कालीन पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या सरकारमधून परराष्ट्रमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. आपणच ब्रेक्‍झिटवीर असल्याचा त्यांचा आव होता. त्यामुळेच थेरेसा सरकार गर्तेत सापडले. जॉन्सन पंतप्रधान झाल्यानंतर करप्रणालीवरून अर्थमंत्री सुनक यांच्याशी त्यांचे मतभेद झाले. सुनक असोत वा जावीद, या दोघांचाही सल्ला जॉन्सन जुमानत नव्हते. शिवाय सुनक हे एका बैठकीकरिता जेव्हा जॉन्सन यांच्या कार्यालयात गेले होते, तेव्हा योगायोगाने तेथे पार्टी सुरू होती. या पार्टीत सामील होण्यासाठी सुनक तेथे गेले नसतानाही त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले. त्यावेळी सुनक यांच्या बाजूने जॉन्सन यांनी उभे राहायला हवे होते. तेही त्यांनी केले नाही. पंतप्रधानांच्या या वागणुकीमुळे खवळलेल्या सुनक यांनी तेव्हाच राजीनामा देऊ केला होता, पण त्यांना रोखण्यात आले.

एकीकडे ब्रिटनमध्ये महागाईचा दर गेल्या चाळीस वर्षांतील सर्वाधिक, म्हणजे नऊ टक्‍के इतका आहे. त्याचवेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला मजूर पक्ष हा दुबळा आहे. हुजूर पक्षाचे दणदणीत बहुमत असले, तरीही त्यामुळे लोकशाहीत मात्र असमतोल निर्माण झाला आहे. भारतात ज्याप्रमाणे राक्षसी बहुमत असलेला सत्ताधारी पक्ष आणि विकलांग असलेला विरोधी पक्ष असे चित्र आहे, तसेच ते ब्रिटनमध्ये आहे. अशावेळी अनेकदा सत्ताधीशांना कैफ चढतो आणि शेवटी लोकच तो उतरवतात. जॉन्सन यांची अखेर झाली ती त्यामुळेच.