-राहूल गोखले यंत्रे ही केवळ जनमत कैद करणारी यंत्रे आहेत. जनतेत आपल्याला स्थान नसेल तर ते यंत्रांमध्ये शोधणे म्हणजे आरशाने आपले रूप पालटून द्यावे अशी अपेक्षा करण्यासारखे आहे. दोन्ही तितकेच हास्यास्पद. मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि मतपत्रिका हे दोन्ही पर्याय देता येत असतील तर त्यासाठी कायदा करावा अशी सूचना नुकताच आपल्या विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेले नाना पटोले यांनी विधी आणि न्याय विभागाला केली आहे. या सूचनेने पुन्हा एकदा मतपत्रिका आणि ईव्हीएम या चर्चेला संधी मिळाली आहे. वस्तुतः मतदान यंत्रे निवडणुकीत वापरात आल्याला आता मोठा काळ उलटून गेला आहे. त्यातही ही यंत्रे एका रात्रीत वापरात आली आणि पूर्वीची मतदान पत्रिकांची पद्धत निकालात निघाली असेही झालेले नाही. मतदान यंत्रांचा मुद्दा न्यायालयात देखील चर्चिला गेला आहे. तेव्हा पुन्हा मतदान पत्रिकांकडे जाणे हे आता कितपत संयुक्तिक आणि आवश्यक याचा अभिनिवेशाने नव्हे तर समंजसपणे विचार केला पाहिजे. पटोले यांनी सूचना केली असली तरी त्याचा अर्थ लगेच पुढच्या निवडणुकीत मतदान पत्रिका वापरात येतील असे नाही. तथापि या सूचनेच्या निमित्ताने अधिक व्यापक विषयाचा धांडोळा घेऊन एकीकडे मतदान यंत्रांमध्ये कथित त्रुटी दूर करण्यावर आणि दुसरीकडे मतदान यंत्रांवरील आक्षेप आणि शंका यांचे निरसन देण्यावर भर दिला तर त्याने आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा अधिक काही हाती लागू शकेल. मतपत्रिका या अधिक सुरक्षित असतात असा जो एक समज किंवा भ्रम आहे त्याकडे अधिक वस्तुनिष्ठ दृष्टीने पाहिले पाहिजे. मतदान यंत्रे देशात वापरली जाऊ लागली ती 1990 च्या दशकात. 1982 मध्ये केरळ विधानसभेच्या एका पोटनिवडणुकीत यंत्रे वापरण्यात आली तीही निवडक मतदान केंद्रांवर. त्यानंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या राज्यांतील निवडणुकांत काही निवडक मतदारसंघांत ही यंत्रे वापरण्यात आली. 1999 मध्ये गोवा हे असे पहिले राज्य ठरले जेथे विधानसभा निवडणुकीत सर्वच्या सर्व विधानसभा मतदारसंघांत मतदानयंत्रे वापरण्यात आली. 2003 मध्ये सर्व पोटनिवडणुका आणि विविध राज्य विधानसभा निवडणुकांत मतदान यंत्रांनी मतदान घेण्यात आले. या सगळ्या क्रमशः व्याप्ती वाढणाऱ्या प्रयोगांच्या अनुभवांनी आणि यशाने निवडणूक आयोगाने 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत फक्त मतदान यंत्रांद्वारेच मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक मतदान यंत्रे वापरली जाऊ नयेत असे खटले न्यायालयात देखील सुरुवातीच्या काळात चालले आणि घटनेत मतपत्रिकेद्वारेच मतदान व्हावे अशी तरतूद असल्याने संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने 1984 मध्ये केली; त्यानुसार संसदेने 1988 मध्ये कायद्यात सुधारणा केली आणि 1989 मध्ये हा सुधारित कायदा अमलात आला. त्यानंतर देखील मतदान यंत्रांना आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल होत राहिल्या; मात्र न्यायालयाने त्या फेटाळून तरी लावल्या किंवा मतदान यंत्रांचा वापर घटनेला धरून आहे असा निर्णय दिला. तेव्हा मतदान यंत्रांचा वापर हा गेली उणीपुरी चाळीस वर्षे सुरू आहे; पण लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने जरी पाहिले तरी गेल्या चार निवडणुकांत मतदान यंत्रांद्वारेच झाले आहे आणि या निवडणुकांत वेगवेगळ्या पक्षांना जागा जिंकता आल्या आहेत आणि सत्ता देखील वेगवेगळ्या पक्षांची किंवा आघाड्यांची आली आहे. तेव्हा मतदानयंत्रांमुळे कोणत्यातरी विशिष्ट पक्षाची सत्ता येते असा आरोप कितीही केला आणि त्याने जनतेच्या मनात किंतु उत्पन्न केला तरी निवडणूक आयोगाकडे किंवा न्यायालयात तक्रारी आणि पुरावे देऊन मतदान यंत्रांमधील दोष सिद्ध होत नाहीत तोवर अशा आरोपांना केवळ सोयिस्करपणाचा किंवा आत्मवंचनेचा दर्प येत राहील. मूळात मतपत्रिकेकडून देश मतदान यंत्रणेकडे का वळला याचीही या निमित्ताने उजळणी व्हायला हवी. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांची संख्या अगोदरच्या निवडणुकीपेक्षा सुमारे सात कोटींनी वाढून ती जवळपास नव्वद कोटी झाली. अगोदरच्या निवडणुकीत देशभर असणाऱ्या मतदान केंद्रांची संख्या नऊ लाखांच्या जवळपास होती; ती संख्या 2019 मध्ये दहा लाखांहून अधिक झाली. तेव्हा एवढा मोठा पसारा हा लोकसभा निवडणुकीत असतो. शिवाय सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका, पोटनिवडणुका हा सगळा व्याप जगद्व्याप वाटावा असाच. मतदानपत्रिकांची छपाई, त्यांची वाहतूक, मतदान झाल्यावर एवढ्या प्रचंड प्रमाणातील मतदानपेट्यांची वाहतूक आणि संरक्षण, मुळात मतदानावेळी मतपेट्यांची होणारी पळवापळवी आणि मतदानपत्रिकांशी होणारी छेडछाड, गुंडांचे मतदानकेंद्र ताब्यात घेण्याचे सत्र, मतमोजणीला लागणारा प्रचंड वेळ, मूळात मतपत्रिकेमुळे प्रत्येक मतदाराला मतदान करायला लागणारा वेळ या सर्व बाबतींचा अनुभव आणि या मुद्द्यांचे अध्ययन करूनच मतदान यंत्रे वापरात आली. यापैकी प्रत्येक निकषावर मतदान यंत्रे मतपत्रिकांपेक्षा सरस ठरणारी आहेत हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. यंत्रांशी देखील छेडछाड करता येते; किंबहुना ती केली जाते असे आरोप गेल्या काही काळात अनेकदा झाले आहेत; पण ते करताना जेथे आपला विजय होतो तेथे आपण असे आक्षेप घेत नाही हे आरोपकर्त्यांच्या स्मरणात राहत नाही. अशा सोयीस्कर भूमिकांनी काहीदा अस्सल मुद्देही मागे पडतात. तेव्हा मतदान यंत्रांविषयी अस्सल आक्षेप कोणाचे असतील तर पक्षनिरपेक्ष दृष्टिकोनातून त्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे आणि त्यातून यंत्रांवरील आणि पर्यायाने लोकशाहीवरील सार्वत्रिक विश्वास वाढेल याची काळजी घेतली पाहिजे याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. तथापि म्हणून यंत्रांकडून पुन्हा प्रवास मतपत्रिकांकडे करणे कितपत सुज्ञतेचे आहे याचाही विचार केला पाहिजे. यापूर्वीही काही राजकीय पक्षांनी मतपत्रिकेचा आग्रह धरला होता. राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मतपत्रिका वापरल्या जाव्या अशी मागणी मनसे, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांनी केली होती. मात्र गेल्या सप्टेंबरात मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी मतपत्रिका आता इतिहासजमा झाल्या आहेत आणि मतपत्रिकांकडे पुन्हा माघारी जाता येणार नाही असा स्पष्ट निर्वाळा दिला होता. तेव्हा आता जरी पटोले यांनी सूचना केली असली तरीही ती अमलात येईल का, हा प्रश्न आहेच; पण मूळात ही सूचनाच तितकीशी तार्किक वाटत नाही. यापुढे यंत्रांद्वारेच मतदान होईल हे आता पुरेसे स्पष्ट आहे. आजवर तरी घाऊक त्रुटी किंवा दोषांमध्ये कोणता कल यंत्रांमध्ये आढळलेला किंवा सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे आता पुन्हा मतपत्रिकांचा विषय उपस्थित केल्याने चर्चेचा धुरळा उडेल; पण त्यातून हाती काही लागेल असे नाही. आपल्या अपेक्षेनुसार आपल्याला निवडणुकीत यश मिळाले नाही तर त्याचे खापर मतदानयंत्रांवर फोडत राहून मनाचे समाधान करून घेता येईलही. मात्र त्याने मूळ प्रश्न सुटणार नाही. विजय हा जनतेत जाऊन मिळवावा लागतो.
