-राहुल गोखले

शहराचे, गावाचे नाव काय असावे, हे अस्मितेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे; मात्र ते शहर सर्व बाबतीत आपले नाव काढते का, हे अधिक महत्त्वाचे. त्या जबाबदारीतून नामांतर होणे किंवा न होणे या पैकी कोणत्याही भूमिकांनी पळवाट काढता येणार नाही.

औरंगाबादच्या विमानतळापासून पुण्यापर्यंत नावे बदलण्याच्या मागण्या उठत आहेत. मुख्यतः औरंगाबादचे नाव बदलून ते “संभाजीनगर’ करावे, अशी मागणी शिवसेनेची आहे आणि कॉंग्रेसकडून त्याला विरोध करण्यात येत आहे. भारतीय जनता पक्षाने औरंगाबादचे नामांतर अधिकृतपणे करून दाखवावे, असे शिवसेनेला आव्हान दिले आहे. आपली सत्ता आली तर आपण हे नामांतर करू, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले आहे. तर गेली पाच वर्षे जेव्हा भाजप सत्तेत होता तेव्हा हे नामांतर भाजपने का केले नाही, असा प्रतिसवाल विचारून शिवसेनेने भाजपवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला आहे. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी “नावे बदलून काय होणार’ असे विधान करून या नामांतराला विरोध दर्शविल्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये अंतर्गत वाद उभे राहतील आणि बेदिली वाढेल या आशेवर भाजप आहे.

किंबहुना यावरून सरकार अडचणीत येईल अशीही भाजपच्या काही नेत्यांची वल्गना असावी. त्यामुळेच या प्रश्‍नांवरून वारंवार शिवसेनेला भाजप आव्हान देत आहे, तर शिवसेनेने “बॉम्बे’चे नामांतर “मुंबई’ हे आपणच केल्याने भाजपने आपल्याला आव्हान देऊ नये, असा सल्ला दिला आहे. दुसरीकडे भाजपला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास बाध्य करण्यासाठी शिवसेनेने औरंगाबाद विमानतळाचे नाव बदलून “छत्रपती संभाजी महाराजांचे’ नाव देण्याविषयी त्वरा करावी, असा घोषा केंद्र सरकारमागे लावला आहे आणि या नामांतराला केंद्रातील भाजप सरकार दिरंगाई करीत आहे, असे चित्र शिवसेनेला निर्माण करायचे आहे. एआयएमआयएम पक्षाने औरंगाबाद विमानतळाचे नाव बदलण्यास हरकत नाही; पण शहराचे नाव बदलू नये अशी भूमिका घेतली आहे. तेव्हा एका शहराच्या नामांतराच्या प्रश्‍नावरून गदारोळ माजला आहे.

नामांतर करण्याची मागणी उठण्याचा हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हे. किंबहुना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू इत्यादी राज्यांत अशी नामांतरे यापूर्वी झालेली आहेत. मात्र औरंगाबादच्या नामांतराच्या मागणीमागे केवळ नाव बदलणे किंवा ते कायम राखणे एवढाच हेतू नसून त्यावरून सर्वच पक्षांना आपापल्या मतपेढ्या भक्‍कम करून घ्यायच्या आहेत. शिवसेनेला हे नामांतर करून आपण हिंदुत्ववादी आहोत आणि राहणार हे सिद्ध करायचे आहे. महाविकास आघाडीत असून देखील आपण आपला हिंदुत्ववाद बासनात बांधून ठेवलेला नाही, हे शिवसेनेला अधोरेखित करायचे आहे. भाजप वारंवार शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्याची संधी शोधत असतो. करोना काळात मंदिरे उघडण्यावरून तर थेट राज्यपालांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र लिहून आपण सेक्‍युलर कधी झालात, असा सवाल केला होता.

नजीकच्या भविष्यकाळात औरंगाबादसह मुंबई महानगरपालिका निवडणुका होणार आहेत आणि दोन्ही ठिकाणी भाजप आणि शिवसेना हे सत्ता मिळविण्यासाठी आतुर आहेत. गेल्यावेळी मुंबईत भाजपने दमदार कामगिरी बजावली होती आणि शिवसेनेला घाम फोडला होता. भाजपला आपला महापौर बसविणेही ठरविले असते तर अवघड नव्हते. मात्र त्यानंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेची सत्तास्थापनेत मदत लागू शकते या उद्देशाने बहुधा भाजपने मुंबई महानगरपालिका शिवसेनेसाठी सोडून दिली. औरंगाबादमध्येही गेल्या निवडणुकीत शिवसेना, भाजप आणि एआयएमआयएम या पक्षांनी जवळपास तुल्यबळ कामगिरी केली होती.

आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडल्याने भाजपला आणि शिवसेनाला परस्परांची मर्जी सांभाळण्याचे कारण नाही. मात्र पेच हा आहे की दोन्ही पक्षांची मतपेढी जवळपास समान आहे. हिंदुत्ववाद हा भाजप आणि शिवसेनेमधील समान दुवा होता. मात्र कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर शिवसेना गेल्याने भाजपला शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादावर प्रश्‍नचिन्ह लावण्याची संधी मिळाली आहे. नामांतराचा मुद्दा पेटता ठेवण्यामागे सर्वच पक्षांची व्यूहरचना आहे आणि ती म्हणजे आपापला मतदारवर्ग सुरक्षित करण्याचा आणि त्यातून औरंगाबाद, मुंबई येथे बाजी मारण्याचा.

औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर होण्यास सरळ संमती दर्शविली तर कॉंग्रेसच्या सेक्‍युलर भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह लागेल आणि मुख्य म्हणजे आपण शिवसेनेमागे फरफटत चाललो आहोत अशी आपली प्रतिमा होईल, असे भय कॉंग्रेसला सतावत असावे. महाविकास आघाडीत शिवसेनेसह सामील होण्यास कॉंग्रेस सुरुवातीपासून फारशी उत्सुक नव्हतीच. त्याउलट हे नामांतर महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांच्या सहमतीने होईल, असे मान्य केले तर भाजपच्या हातात आयते कोलीत मिळेल हे शिवसेनेचे शल्य आहे. शिवाय श्रेयात वाटेकरी निर्माण होतील ते वेगळेच. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्यापेक्षा हिंदुत्ववादी असल्याचा दावा करण्याची संधी भाजपला मिळता कामा नये म्हणून शिवसेनेचा हा खटाटोप आहे. एआयएमआयएमचा तर मुस्लीम मतदारवर्ग आहे आणि औरंगाबाद या नावासाठी तो पक्ष आग्रही राहणार कारण त्या पक्षाला आपला मतदारवर्ग आपल्यापासून दूर जाऊ द्यायचा नाही. तेव्हा या नामांतरावर काही भूमिका घेण्यामागे या सर्व पक्षांचा हेतू शहराचे भले व्हावे यापेक्षाही आपल्या पक्षाचे स्थान बळकट व्हावे हा आहे, हे उघड आहे. अशा भावनिक मुद्‌द्‌यांना हवा दिली की मूळ आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्राथमिक मुद्दे मागे पडतात हे समीकरण राजकीय पक्षांनी इतके घोटविले आहे की, निवडणूक जवळ आली की असे मुद्दे येणार हे गृहीतच धरायला हवे.

प्रश्‍न नामांतर करावे की करू नये हा नाही. आवश्‍यक असेल आणि जनमानसाची नस पकडणारे ते असेल तर अवश्‍य करावे. सर्वच गोष्टींचे मोजमाप हे आर्थिक निकषांत नसते हे खरे. काही मुद्दे भावनिक असतात हे मान्य करायला हवे. प्रश्‍न आहे तो या मुद्द्यांचे भांडवल करावे का याचे. नाव बदलून काय होणार, ही कॉंग्रेसची भूमिका तार्किक. परंतु नाव न बदलताही शहरातील नागरिकांच्या आयुष्यात काहीच अनुकूल बदल करण्याची राजकीय पक्षांची मानसिकता नसेल तर त्या तर्कात केवळ विरोधासाठी विरोधाचा आणि नाव बदलून देखील सामान्य माणसाच्या आयुष्यात काही बदल होणार नसेल तर नामांतर करण्याच्या आग्रहाला राजकीय स्वार्थाचा दर्प येऊ शकतो. नामांतरासाठी राजकीय पक्ष परस्परांवर शरसंधान करण्यासाठी जी तत्परता आणि हातोटी दाखवितात तिचे दर्शन स्वच्छता, पायाभूत सुविधांचा विकास, पर्यावरणाचे रक्षण, उद्योगस्नेही वातावरण, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांचा सचोटीचा व्यवहार याबाबतीत ते घडवितात का हे पाहणे महत्त्वाचे.