जी-20 हे दोन राष्ट्रांमधील वाद मिटवण्याचे किंवा सोडवण्याचे व्यासपीठ नाही. त्यामुळे जी-20च्या अजेंड्यावर असेच विषय येणे आवश्‍यक आहेत जे जागतिक राजकारणाशी व अर्थकारणाशी निगडित आहेत.

येणारे नवीन वर्ष हे भारतीय परराष्ट्र धोरणासाठी अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण आहे. सध्या भारताकडे संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद आहे. चालू वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात अर्थात पुढील महिन्यात भारताकडे जी-20चे अध्यक्षपद येईल. त्यानंतर एससीओचे नेतृत्व भारताकडे येईल. म्हणजेच पुढील दीड ते दोन वर्षे भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. भारत या काळात वरील संघटनांचे नेतृत्व कसे करतो यावरून भारताची जागतिक महासत्ता होण्याची क्षमता कितपत आहे, याचे मोजमाप विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांकडून केले जाणार आहे.

संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जी-20 आणि एससीओ या संघटनांचे कार्यक्षेत्र आणि उद्दिष्ट हे भिन्न आहेत. त्यामुळे भारत जेव्हा एससीओ किंवा इतर बैठकांचा कार्यक्रम आणि अजेंडा आखेल त्यावेळी भारताला जी-20 साठी असलेला अजेंडा वापरून चालणार नाही. म्हणजेच वरील तीनही संघटनांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम हा पुढील काळात भारताला आखावा लागेल. भारत आशिया खंडातील एक प्रमुख आणि मोठे राष्ट्र आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचा दबदबा आहे. सध्या अशी परिस्थिती आहे की, कोणतीही महासत्ता भारताला बाजूला सोडून आपले इप्सित साध्य करू शकत नाही; त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या वरील संघटनांचे नेतृत्व भारत कसे करतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. जी-20चे अध्यक्षपद पुढील महिन्यात इंडोनेशियाकडून भारताकडे आल्यावर भारताने कोणकोणत्या विषयांवर आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, भारतासमोर जी-20चा अध्यक्ष या नात्याने कोणती आव्हाने आहेत याची चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते.

जी-20ची स्थापना

जी-20 गटाची स्थापना सप्टेंबर 1999 मध्ये जी-7 गटाच्या अर्थमंत्र्यांनी एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ म्हणून केली होती. जी-20 स्थापनेचा त्यावेळचा मुख्य उद्देश म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्राप्त करणे हा होता. परंतु, काळानुरूप बदल होत आज जी-20च्या बैठकांमध्ये अर्थव्यवस्थेबरोबरच दहशतवाद, अन्नसुरक्षा, पर्यावरण, शिक्षण, व्यापार, सामाजिक स्वास्थ्य यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होते.
जी-20 सदस्य देशांचे एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) जगाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 85 टक्‍के, जागतिक व्यापार 75 टक्‍के असून हे देश एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या 2/3 लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्‍सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका ही 19 राष्ट्रे तर युरोपियन महासंघ (युरोपियन युनियन) 20 सदस्य आहे. त्याचबरोबर जागतिक बॅंक महासंघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक व्यापार संघटना, ओपेक, आफ्रिकन महासंघ (आफ्रिकन युनियन), आशियान, संयुक्‍त राष्ट्रे व ओईसीडी हे स्थायी निरीक्षक असून यांची उपस्थिती ही सदस्य राष्ट्रांइतकीच महत्त्वाची असते.

भारतासमोर असलेली आव्हाने

गेले काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनिश्‍चिततेचा माहोल असून अनेक नवीन प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. विविध राष्ट्रांमध्ये निर्माण होणाऱ्या आघाड्यांच्या पार्श्‍वभूमीचा अध्यक्ष या नात्याने भारतासमोर पुढील आव्हाने उभी आहेत.

रशिया-युक्रेन युद्ध

चालू वर्षातील सर्वात जास्त चर्चिली गेलेली घटना म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध होय. सदर युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची अनेक समीकरणे बदलली गेली. विशेषत: युरोपच्या राजकारणावर या युद्धाचे परिणाम झाले असल्यामुळे अनेक राष्ट्रांसाठी हा विवादास्पद विषय आहे. एकीकडे भारत हा रशियाचा पारंपरिक मित्र असला तरी भारताचे युक्रेनबरोबर असलेले संबंधसुद्धा चांगले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या जी-20 परिषदेत जर रशिया-युक्रेन युद्धाचा विषय चर्चेला गेला तर वाद होण्याची शक्‍यता अधिक असल्यामुळे भारताने या विषयाला जी-20च्या बैठकांपासून दूर ठेवणेच अधिक योग्य होईल.

भारत-चीन सीमावाद

2017 च्या डोकलाम वादापासून भारत-चीन यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. बैठकांच्या आणि चर्चांच्या अनेक फेरी होऊनही विवाद मिटण्याची कोणतीही शक्‍यता सध्या नाही. सीमावादाचा प्रश्‍न भारतासाठी जरी महत्त्वाचा असला तरी तो जी-20मध्ये येणाऱ्या राष्ट्रांचे याविषयी थेट देणेघेणे नाही; त्यामुळे भारत जेव्हा जी-20 परिषदांच्या अध्यक्षस्थानी येतो तेव्हा भारत जी-20चे सदस्य असलेल्या राष्ट्रांचा नेता असतो. अशावेळी भारत-चीन सीमावाद किंवा जम्मू आणि काश्‍मीरचा प्रश्‍न अशा विवादास्पद प्रश्‍नांपासून भारताने दूर राहिले पाहिजे. येथे एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे की, जी-20 हे दोन राष्ट्रांमधील वाद मिटवण्याचे किंवा सोडवण्याचे व्यासपीठ नाही त्यामुळे जी-20च्या अजेंड्यावर असेच विषय येणे आवश्‍यक आहेत जे जागतिक राजकारणाशी व अर्थकारणाशी निगडित आहेत.

दहशतवाद

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जे प्रमुख मुद्दे भारताच्या अजेंड्यावर असतात त्यापैकी दहशतवाद हा एक आहे. मागील काही वर्षांचा दहशतवादाचा इतिहास पाहता आता हा प्रश्‍न फक्‍त भारतापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण जगभर पसरला आहे. अमेरिका, फ्रान्ससह जगातील अनेक राष्ट्रांना मधल्या काळात दहशतवादाचा सामना करावा लागला आहे. म्हणून दहशतवाद या विषयावर जी-20मध्ये चर्चा होणे अपेक्षित आहे. परंतु, हे करीत असताना कोणत्याही एका ठराविक राष्ट्राला “टार्गेट’ न करता सर्वसमावेशक चर्चा होणे गरजेचे आहे. या मुद्द्यांशिवाय अफगाणिस्तानचा प्रश्‍न, अमेरिका व चीनमधील विसंवाद, अमेरिका-इराण संघर्ष अशा वादग्रस्त विषयांना जी-20च्या बैठकीत येण्यापासून भारताने दूर रोखले पाहिजे. सदर विषयांशिवाय इतर कोणतेही वादग्रस्त मुद्दे जी-20च्या बैठकीत येणार नाहीत याची पूर्ण काळजी घेण्याची जबाबदारी अध्यक्ष या नात्याने भारतावर आहे.

भारताने आवर्जून घ्यावेत असे मुद्दे

भारत जगात विकसनशील राष्ट्रांचा प्रतिनिधी म्हणून ओळखला जातो. संयुक्‍त राष्ट्रासह जगातील इतर नावाजलेल्या संघटनांमध्ये भारताचा आवाज हा इतरांना विचार करण्यास भाग पाडतो. जी-20 संघटनेची संरचना जर आपण पाहिली तर यामध्ये युरोपातील राष्ट्रांचा अधिक भरणा आहे तर आफ्रिकेतून फक्‍त दक्षिण आफ्रिका सदस्य आहे. म्हणजेच याचा सरळ अर्थ असा होतो की, जगातील पहिल्या वीस श्रीमंत राष्ट्रांमध्ये युरोपातील राष्ट्रे सर्वाधिक आहेत तर आफ्रिकेतील सर्व राष्ट्रे ही गरीब आहेत.
जी-20 मध्ये ज्याप्रमाणे युरोपचा प्रतिनिधी म्हणून युरोपीय संघाला (युरोपियन युनियन) स्थान देण्यात आले त्याचप्रमाणे आफ्रिकेचा प्रतिनिधी म्हणून आफ्रिका संघाला (आफ्रिकन युनियन) स्थान देता येऊ शकते का? याबाबत भारताकडून प्रस्ताव येणे गरजेचे आहे. जी-20 मध्ये आफ्रिकेला सदस्यत्व मिळणे हा भारताचा सर्वात मोठा विजय समजला जाईल आणि याचा फायदा भारताला आफ्रिकेच्या राजकारणात चीनला धोबीपछाड देण्यासाठी तर होईलच शिवाय जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील युरोपचा दबदबा कमी होण्यास मदत होईल.

जागतिक तापमानवाढ, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण व पर्यटन, रोजगाराच्या नव्या संधी आणि सर्वात महत्त्वाचे आणि करोनाविरोधी लसींचे संपूर्ण जगभर समान वितरण हे विषय भारताने आवर्जून जी-20 बैठकांमध्ये घेतले पाहिजेत. जी-20 बैठकांच्या निमित्ताने जगातील 20 श्रीमंत राष्ट्रांची प्रतिनिधी पुढील वर्षभर भारतात येणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी संघटना सोडून वैयक्‍तिक पातळीवर चर्चा आणि करार करण्याची भारताला सुवर्णसंधी आहे. भारताची जागतिक राजकारण नियंत्रित करण्याची इच्छा जगजाहीर आहे, त्यामुळे येणाऱ्या संपूर्ण वर्षात जी-20चे नेतृत्व भारत कसे करतो यावर जागतिक माध्यमांचे लक्ष राहणार आहे; त्यामुळे भारताने योग्य खबरदारी घेणेसुद्धा आवश्‍यक आहे.