“माहितीच्या युगात माहिती हेच एकमेव शस्त्र आहे,’ असं म्हणत म्हणत आपण केवळ माहिती “देत’ आहोत… मागणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला! प्रत्येक ऍपला आपल्या मोबाइलमध्ये डोकावण्याच्या सगळ्या परवानग्या देऊन आपण आपली सूत्रं या कंपन्यांच्या हवाली केलीत. आपली आवडनिवड, आपली मतं, आपले दुराग्रह आणि आपल्याला खटकणाऱ्या गोष्टींची माहितीही आपल्याकड़ून कंपन्यांना थेटपणे मिळतेय. मग आपल्याला भुरळ घालणाऱ्या जाहिराती आणि ऑफर्स आपल्यापर्यंत विनासायास पोहोचवण्याचे या कंपन्यांचे मनसुबे ताबडतोब पूर्ण होतात; परंतु माहितीच्या या युगात माहिती “मिळवण्यासाठी’ आपण आजकाल अजिबात हातपाय हलवत नाही. व्हॉट्सऍप विद्यापीठातून जी माहिती दिली जाईल, ती शिरोधार्य मानून आपण मतं बनवत राहतो. यातही पुन्हा कंपन्यांचाच फायदा..! परंतु कायद्यानं आपल्याला “माहितीचा अधिकार’ नावाचं शस्त्र दिलंय, ते या “माहितीच्या युगात’ आपल्यापैकी किती जणांनी किमान एकदा तरी वापरलंय? माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती घेणं हे आरटीआय कार्यकर्त्यांचं काम आहे आणि त्यांनी मिळवलेल्या माहितीवर आधारित बातम्याच फक्त आपण वाचायच्या आहेत, अशी आपली ठाम समजूत झालीय. आपण एकदा तरी हा अधिकार वापरावा, असं आपल्याला कधी वाटलंय? प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे अर्ज करणं, माहिती मिळाली नाही किंवा अपूर्ण, खोटी माहिती मिळाली, तर अपिलात जाणं एवढी चिकाटी इंटरनेट युगात आपल्याकडे राहिलेली नाही. परंतु काहीजण न थकता चिकाटीनं लढतातच! रेल्वेकडून अवघ्या 35 रुपयांच्या परताव्यासाठी पाच वर्षे लढणाऱ्या अभियंत्याची कहाणी सीमेवर लढणाऱ्या जवानाच्या कहाणीइतकीच प्रेरणादायी आहे. रेल्वेचं तिकीट काढलं आणि प्रवासापूर्वी रद्द केलं, तर काही रक्कम “कॅन्सलेशन चार्जेस’ म्हणून कापून घेतली जाते. या अभियंत्यानं कोटा (राजस्थान) ते दिल्ली प्रवासाचं तिकीट रद्द केलं तेव्हा “कॅन्सलेशन चार्जेस’ म्हणून इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टूरिजम कॉर्पोरेशनने (आयआरसीटीसी) नियमानुसार 65 रुपये कापून घेणं अपेक्षित होतं. परंतु अभियंत्याचे 100 रुपये कापले गेले. वरचे 35 रुपये “सेवा कर’ म्हणून कापलेत, असा रेल्वेचा दावा होता. सुजित स्वामी नावाच्या या अभियंत्याची लढाई इथूनच सुरू झाली. तिथून पुढच्या पाच वर्षांत अभियंत्यानं वेगवेगळ्या विभागांकडे एकूण 50 आरटीआय अर्ज दाखल केले. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी तिकीट खरेदी केलं आणि जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच ते रद्दही केलं. मग “सेवा कर’ कुठून आला? या एका साध्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी अभियंता चिवटपणे लढत राहिला. आरटीआय अर्जांबरोबरच आपले ट्विट पंतप्रधान, रेल्वे मंत्री, अर्थमंत्री, जीएसटी काउन्सिल आदींना ट्विट करणंही त्याच्या पथ्यावर पडलं. अखेर ही चिवट लढाई फळाला आली आणि अभियंत्याला आयआरसीटीसीकडून त्याचे 35 रुपये “रिफंड’ मिळाले. प्रश्न केवळ 35 रुपयांचा होता का? अजिबात नाही. प्रश्न होता नियमाचा! ही लढाई आपण पाहिली असती तर कदाचित त्या अभियंत्याची टिंगलसुद्धा केली असती. परंतु त्याच्या एकट्याच्या लढाईमुळे काय घडलं ठाऊक आहे..? आयआरसीटीसीच्या तब्बल 2 लाख 98 हजार वापरकर्त्यांना अभियंत्याप्रमाणेच रिफंड मिळाला आणि त्या रिफंडची एकंदर रक्कम आहे 2 कोटी 43 लाख रुपये! हक्कासाठी सुरू केलेली कोणतीही लढाई सुरुवातीला छोटीच असते… पण लाखमोलाची असते!
