-हिमांशू

देशातील सर्व व्यवहार बंद असताना, रस्ते मोकळे असताना शेकडो, हजारो किलोमीटर अंतर पायी चालत जाणारे लाखो मजूर आठवतात? आठवत असतील तर ते त्या मजुरांचं दुहेरी नशीब म्हणायचं! एक तर गरिबाच्या झोपडीत डोकावणं सध्या शिष्टसंमत राहिलेलं नाही आणि दुसरं कारण असं की, सतत झगमगाटात असणारी माणसं रोज काही ना काही बोलत असतात आणि त्यामुळे माध्यमांमध्ये अशा विषयांना वेळ किंवा जागा उरलेली नाही. 

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतला न्याय मिळवून द्यायचा असल्यामुळे आणि त्या विषयाला जोडून घटना-वक्‍तव्यांची बरीच मोठी साखळी उभी राहिलेली असल्यामुळे कांद्याच्या निर्यातबंदीवर चर्चा करायला जिथं वेळ नाही, तिथं इतका जुना विषय कुणाला आठवणार?

हो, हल्ली चार-पाच महिन्यांपूर्वीचे विषय जुनेच असतात. पण आठवणीसाठी बॉलीवूडमधलाच “क्‍लू’ द्यायचा झाल्यास सोनू सूदचा देता येईल. या अभिनेत्याने अनेक मजुरांना आपापल्या घरी जाण्यासाठी मदत केल्यामुळे तो चर्चेत आला होता. या विषयाचे राजकारण झाल्यामुळे त्याच्यावर कौतुकाचा जितका वर्षाव झाला, तितकीच टीकाही झाली होती. पण एक गोष्ट सर्वांनाच मान्य करावी लागेल ती अशी की, सोनू सूदने किती लोकांना घरी पोहोचवले याचा परफेक्‍ट डेटा उपलब्ध आहे. परंतु याच काळात चालत जाणाऱ्या काही मजुरांचा रस्त्यातच मृत्यू झाला होता. या मृत्यूंचा डेटा मात्र उपलब्ध नाही…!

संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर ज्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली, त्यात हाही एक विषय होता. विरोधी पक्षांनी सरकारला काही प्रश्‍न विचारले. जे लॉकडाऊनच्या काळात आपापल्या घराकडे परतले अशा मजुरांचा आकडा सरकारकडे आहे का? त्यातले किती मजूर रस्त्यात मृत्युमुखी पडले याचा आकडा आहे का? असल्यास त्यांना काही आर्थिक भरपाई देण्यात आली आहे का? असे हे प्रश्‍न होते. श्रम मंत्रालयाकडून या प्रश्‍नांना जे उत्तर दिलं गेलंय, त्यानुसार रस्त्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांची कोणतीही आकडेवारी उपलब्धच नसल्यामुळे मदत किंवा भरपाई देण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही.

अर्थात, एक कोटीपेक्षा अधिक मजूर आपापल्या घराकडे परतले असावेत, हे श्रम मंत्रालयानं मान्य केलंय. घरी गेलेले मजूर आता पुन्हा रोजगाराच्या शोधात महानगरांमध्ये परतू लागलेत. परंतु जे मुळात घरीच पोहोचू शकले नाहीत, त्यांच्या कुटुंबाचा आधार कायमचा हरपलाय आणि त्यांच्या मृत्यूची कुठेही नोंद नाहीये, हे वास्तव या निमित्तानं समोर आलं. वास्तविक चालत जाण्याची आणि रस्त्यात अपघात किंवा अन्य कारणांनी मरण्याची या मजुरांना हौस नव्हती. ज्या शहरांनी त्यांना रोजगार दिला, त्या शहरांना त्यांनी आपला घाम देऊन पैसे मिळवले.

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर अनेक मजुरांना त्यांच्या घरमालकांनी खोली रिकामी करायला सांगितलं. काहीजणांना रेशन मिळेनासं झालं आणि जवळचे पैसेही संपले. नाईलाज म्हणूनच हे मजूर चालत आपल्या घरी निघाले होते.

रस्त्यात छोट्या-मोठ्या अपघातांनी काहीजणांचा बळी घेतला तर काहीजण शारीरिक थकवा आणि आजारांमुळे हे जग सोडून गेले. बाहेरच्या राज्यांमधून आलेल्या मजुरांची रीतसर नोंदणी होत नाही, हा मुद्दा तर त्याच वेळी चर्चेला आला होता. म्हणजेच, ना श्रमाची नोंद होतेय, ना मृत्यूची!