-जयेश राणे

निवडणूक कालावधीत राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात. जाहीरनाम्यांशिवाय भारतीय लोकशाहीत विशेषतः लोकसभा, विधानसभा या निवडणुका पार पडत नाहीत. या गोष्टीची खरोखरच आवश्‍यकता आहे का ? असा प्रश्‍न सामान्य नागरिकांना कायम सतावत असतो. जे जाहीर करतो ते पूर्ण केले पाहिजे. अन्यथा त्याला काही अर्थ नाही. एखाद्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याप्रमाणे तो सोहळा पार पडतो आणि त्याला प्रसारमाध्यमांतूनही प्रसिद्धी मिळते.

कोणत्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात किती गोष्टींचा समावेश केला आहे? याची जनतेला संपूर्ण कल्पना नसते. त्यातील लक्षवेधी सूत्रच जनतेच्या लक्षात असतात. सत्तेत विराजमान झाल्यावर त्याची पूर्तता त्यांच्याकडून न झाल्यास विरोधकांना आयते कोलीतच मिळते. त्यावरून सत्ताधारी पक्षाला घेरणे, आंदोलने करणे हा भाग चालू होतो.

जाहीरनाम्यात सांगितलेल्या गोष्टींची पूर्तता होण्यास कोणत्या अडचणी येत आहेत. याविषयी सत्ताधारी भाष्य करू लागतात. देशाची आर्थिक स्थिती काय आहे? त्या स्थितीत नागरिकांना काय देता येईल? याची कल्पना सत्ताधारी-विरोधक या दोघांनाही अनुभवाने असायला पाहिजे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. कारण या दोघांनाही सत्तेचा अनुभव आहे. हे प्रमुख सूत्र लक्षात घेता जाहीरनामा वस्तुनिष्ठ असायला काहीच हरकत नाही. यामध्ये वस्तुनिष्ठपणा किती आहे? याची नागरिकांना चांगलीच कल्पना आहे.

गरिबी, कर्जाचा डोंगर, सुविधांची वानवा, संरक्षण क्षेत्रासाठी अस्त्र-शस्त्र यांची नितांत आवश्‍यकता असताना आम्ही अमुक रक्‍कम देऊ, असे जाहीरनाम्यातून आश्‍वासन स्वरूपात सांगण्याची गरज काय? यातील कोणत्या गोष्टी अर्थविषयक अडचणींशी अधिक प्रमाणात जोडल्या आहेत. याची कल्पना आश्‍वासन देणाऱ्यांना असते. प्रशासनातील भ्रष्टपणा मोडीत काढण्यासाठी ठोस आश्‍वासन आणि कृती हवी आहे.

प्रशासनातील भ्रष्टाचार मोडीत काढण्यासाठी काय करणार? ते ठामपणे सांगितले जावे. कारण सरकार गरिबांसाठी अनेक योजना राबवत असते. त्या 100 टक्‍के गरिबांपर्यंत पोहोचतात का? हा संशोधनाचा विषय आहे. योजनांच्या जाहिराती चालू होतात. त्यांवर वारेमाप खर्चही होतो. तो खर्च अल्प करून योजनेसाठी उपयोगात कसा आणता येईल, हे पाहिले पाहिजे.

जनसेवा करण्यासाठी राजकारणात प्रवेश केला जातो. निवडणूक लढवताना ती स्वखर्चाने लढवली जाते, काही उमेदवारांची संपत्ती ही घसघशीत असते. यावरून लक्षात येते की, त्यांची आर्थिक स्थिती उत्तम असते. त्यामुळे सत्तेत आल्यावर आमचे लोकप्रतिनिधी (मंत्रीपद असलेले, मंत्रीपद नसलेले) सरकारी सुविधांचा उपयोग न करता स्वखर्चाने लोकसेवा करतील. असे कोणी जाहीर करेल का? किंबहुना याचा विचार तरी होईल का? “मंत्री तुपाशी आणि जनता मात्र उपाशी’ या वाक्‍याला छेद द्यायचा असेल, तर स्वखर्चाने लोकसेवा याशिवाय प्रभावी सूत्र ते कोणते? या पठडीतील जाहीरनामा निघत असेल तर जनता त्याचे स्वागतच करेल.

जाहीरनाम्याप्रमाणे पूर्तता करणे शक्‍य न झाल्यास आम्ही काय करणार? हे ही त्यात नमूद असायला हवे. जाहीरनामा म्हणजे निवडणूक कालावधीत जनतेपर्यंत जाण्यासाठी कोणत्यातरी सूत्रांचा आधार पाहिजे असे दिसते. जनतेला काय पाहिजे? हे प्रतिदिन प्रसारमाध्यमांतून ऐकण्यात, वाचनात येत असते. त्यांचा जरी बारकाईने अभ्यास केला, तरी त्या त्या समस्या त्या त्या वेळी तत्काळ निकाली काढता येतील आणि जाहीरनामे काढत बसण्याची वेळ येणार नाही.

राजकीय पक्ष जाहीरनामे काढतात. मात्र, जनता कधीही तिला काय पाहिजे? यासाठी पत्रक, पुस्तिका काढत नाही. प्रसारमाध्यमे हे जनतेसाठी मोठे व्यासपीठ आहे. यांच्या साहाय्याने जनता आपल्या व्यथा शासन-प्रशासन यांच्यापर्यंत पोहोचवत असते. जनतेला काय पाहिजे? ते वारंवार यांतून दाखवले जाते. जनतेची अपेक्षा असते की आम्ही कोणत्या स्थितीत आहोत, ते संबंधितांना कळावे आणि त्यांनी या कठीण स्थितीतून आम्हाला बाहेर काढण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करावी. हे सांगण्याचे तात्पर्य हेच आहे की, राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा म्हणजे ते सत्तेत आल्यावर जनतेला काय देणार? तर, प्रसारमाध्यमांतून प्रतिदिन दाखवण्यात, मांडण्यात येणाऱ्या गोष्टी म्हणजे जनतेला शासन-प्रशासन यांच्याकडून काय हवे आहे? हे सूत्र आहे.

जाहीरनामा काढायचा म्हणजे त्यासाठी शाई, कागद आणि पैसे यांचा व्यय आला. बचत करून जनतेला साहाय्य करण्यासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून कसा देता येईल?, असे पाहिले गेले पाहिजे. कोणालाही वाटेल की एवढी बचत करून काय साध्य होणार आहे? बचतीतूनच बरंच काही साध्य होत असते. किंबहुना तो एक संस्कार मनावर बिंबत असतो आणि एकदा का तो संस्कार बिंबला की, खर्चाला आळा घालण्यासाठी विशेष आटापिटा करावा लागत नाही.

जाहीरनामा म्हटल्यावर वस्तूंवर “ऑफर’ देणाऱ्या विविध आस्थापनांचे स्मरण होते. यामध्ये कोण म्हणते आम्ही अमुक टक्‍के सवलत देऊ, तर कोण म्हणते आम्ही आमच्या या वस्तूवर अमुक गोष्ट “फ्री’ देऊ. पक्षांतर करण्यासाठी मला अमुक ऑफर होती, अशीही शेखी मिरवली जाते. या गोष्टी व्यापाराशी निगडीत आहे. मात्र, त्याच राजकीय क्षेत्रातही दिसत आहेत. राजकारणाचाही व्यापार झाला आहे, असे का म्हणू नये? त्यामुळे जाहीरनाम्यातून घोषित केलेल्या गोष्टींची पूर्तता कितपत होईल, याची निश्‍चिती कोण देणार? स्वातंत्र्य मिळून दीर्घकाळ लोटला आहे.

तरीही अजून जाहीरनामे का काढावे लागत आहेत? असा प्रश्‍न पडतोच. आम्हाला काय पाहिजे? ते देण्यासाठीच लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले जाते, असे जनता म्हणत असते. असे असले तरी लोकप्रतिनिधींवर जनतेचा अंकुश हा असायलाच पाहिजे. म्हणजे आपल्याला काय पाहिजे?, त्याविषयी लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा करून त्यांच्याकडून ते पूर्ण करूनच घ्यायला हवे. जाहीरनाम्यातील सूत्रांकडे पाहून मतदान केले जाते का? याचा बारकाईने विचार व्हावा.