अग्रलेख : काय बदलले?
दूरचित्रवाहिन्यांवर त्याच बातम्या आहेत. कोणी निदर्शने करतोय, तर कोणी घोषणा देतोय. मध्येच कोणाचा तरी धूसर चेहरा आणि फुटलेला हुंदका कानी पडतो. इस्त्री केलेल्या चेहऱ्याचे लोकही अधूनमधून दिसतात. ते याच घटनेबद्दल बोलताहेत आणि कोणाच्या तरी राजीनाम्याची मागणी करतात. अनेक शहरांत मोर्चे-मूकमोर्चे निघत आहेत. मेणबत्ती मोर्चांनाही सुरुवात झाली आहे. समाज माध्यमांवर बऱ्याच पोस्ट व्हायरल झाल्या आहेत. नेतेमंडळींनी दु:ख व्यक्त करून झाले आहे. व्हिडिओही अपलोड केले गेले आहे. पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला आहे. कोणालाही क्षमा नाही, अशी ग्वाही देऊन झाली आहे.
पुन्हा एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ते त्यांचे काम करतील. शवविच्छेदन आणि अन्य कुठले कुठले अहवाल येतील. कुठे जखमा झाल्या होत्या, तेही सांगितले जाईल. त्यानंतर मृत्यू कशामुळे झाला याचे चर्वितचर्वण होईल. साधारण महिनाभर कदाचित त्यापेक्षा जास्त काळही विषय चालवला जाईल. समिती अहवाल तयार करेल. काहीतरी शिफारशी त्यात असतील. आणखी कडक कायदे करण्याची घोषणा केली जाईल. आरोपी तुरुंगात जातील. खटला यथावकाश चालेल. आरोपी प्रभावशाली वर्गातील असल्याने प्रदीर्घ काळ चालवला जाईल. पळवाटा शोधल्या जातील. त्यांना वाचवण्याकरता कायद्यातले सगळे तंत्र मंत्र अभ्यासले जातील. नंतर झालेच तर शिक्षा होईल. चांगल्या वर्तणुकीसाठी सुटतीलही. दरम्यानच्या काळात टीव्हीवरील बातम्या कमी कमी होत जातील. इस्त्री केलेले चेहरेवालेही पांगतील. त्यांना दुसरा विषय मिळालेला असेल. ते त्यावर चर्चा करतील. शेवटी राहतील त्या फक्त “त्या’ मुलीच्या आठवणी. त्याही तिच्या कुटुंबीयांना. तिला त्या वेळी किती वेदना झाल्या असतील, या वेदनेत ते बहुतेक उर्वरित आयुष्य त्याच वेदनेत काढतील.
दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणात तेच झाले. त्यानंतरच्या उन्नाव प्रकरणात तेच झाले. तत्पूर्वीच्या हैदराबाद प्रकरणातही तेच झाले. आताही त्याच क्रमाने घटना घडत आहेत. सुन्न करणाऱ्या वातावरणात गोंधळ तेवढा सुरू आहे. पाच वर्षांत काय बदलले? हा प्रश्न आहे. हाथरसमधील 19 वर्षीय तरुणी गेली. निर्भयापेक्षाही ही केस भयानक असल्याचे माध्यमांच्या बातम्यांत म्हटले आहे. भयानक म्हणजे निर्भयावरही इतके अमानुष अत्याचार झाले नसावेत, असा सांगण्याचा अर्थ आहे.
निर्भया हिच्यापेक्षा जास्त नशीबवान होती, असे त्यांना म्हणायचे आहे का? सामूहिक बलात्कार झाला असे पहिल्याच दिवशी सांगितले गेले. आता बलात्कार झाला की नाही, याचे “कन्फर्मेशन’ नाही. गळ्याला जखमा आहेत. त्यामुळे तिला श्वास घ्यायला त्रास होत होता. रक्तबंबाळ अवस्थेत ती सापडली. मणक्याला गंभीर इजा झाली होती. जेथे उपचारांसाठी दाखल केले होते, तेथे सुरुवातीच्या टप्प्यात योग्य उपचार झाले नाहीत. प्रकृती स्थिर असल्याचे प्रशासकीय उत्तर दिले गेले. नंतर तिला दिल्लीला हलवण्यात आले. येथे तिचा मृत्यू झाला. थोडे लवकर आणले असते, तर कदाचित प्राण वाचले असते, ही येथील चर्चा.
निर्भया प्रकरणाच्या वेळी देश हादरला होता. बहुधा पहिल्यांदाच मानवातल्या जनावराचे इतके भेसूर आणि विद्रूप प्रदर्शन जगासमोर माध्यमांनी मांडले होते. त्यामुळे तिच्या उपचारांसाठी परदेशापर्यंत धावाधाव झाली. राजधानीच्या रस्त्यांवर आणि घरातल्या छोट्या पडद्यावरही आक्रोश होता. त्याची लाज राखत तिला अखेरचा निरोप तरी सन्मानाने देण्यात आला. “ही’ त्या बाबतीतही कमनशिबीच ठरली. तिचे अंत्यदर्शनही कुटुंबीयांना घेता आले नाही. मध्यरात्रीच अंत्यसंस्कार उरकले गेलेत, असा त्यांचा आरोप आहे. आता यांच्या राज्यात कशी कायद्याची अब्रू गेली वगैरे आरोप होत आहे.
सभ्य समाज पुन्हा एकदा गाढ झोपेत जाईल. त्याच्या त्या झोपण्यातच शहाणपण आहे. त्याला जाग येऊ नये म्हणून कटू आणि ओंगळ चर्चा करायच्या. त्याला वीट आला की तो दुर्लक्ष करायला सुरुवात करेल, आपल्या कामाला लागेल याकरता तर हे सगळे होत नाही ना? पुन्हा काय बदलले, हाच प्रश्न. सत्ताधारी बदलले. राजकीय पक्ष बदलले. पक्ष चालवणारे नेते बदलले. गुन्ह्याचे ठिकाण बदलले. गुन्हेगारांना पकडणारे पोलीस बदलले. त्यांना हजर केले जाणारे न्यायालय आणि तेथील न्यायाधीश बदलले. शिक्षेचे नियम आणि कालावधी बदलला. इतके सगळे बदलले. मग तरीही चर्चा कशाला? तर ती यासाठी की, गुन्हा करणारे बदलले मात्र त्यांची मानसिकता बदलली नाही. ती पोसणारा समाज बदलला नाही. उलट गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करण्याचाच नवा अंक सुरू होताना दिसण्याचा नवा प्रघात आता सुरू झाला आहे.
हाथरस प्रकरणातील आरोपींना वाचवण्यासाठी मंच स्थापन झाल्याचे पाहायला मिळण्याचे भाग्य आपल्याला प्राप्त झाले आहे. या मंचावरून आरोपींची जात अथवा प्रभावाच्या आधारावर वकिली करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. कायदा कठोर झाला. कठोर शिक्षेची तरतूद झाली. तरीही आरोपींना त्याचे भय का वाटत नाही? दोषींना माफ करू नका, अशी मागणी करणारे चेहरे वाढले. त्यांचा दबाव वाढतो. माध्यमातून खटला चालवला जातो. यातून अपेक्षित परिणाम साधला जातच नाही.
उलट या दबावामुळे पोलीसच आता आरोपींना पकडण्यापासून मृत्युदंड देण्यापर्यंतच्या सगळ्या प्रक्रिया स्वत:च पार पाडू लागले आहेत. हैदराबादच्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात ते दिसले. या पोलिसांना नॅशनल हिरोही ठरवले गेले. ज्या कायद्याचा धाक असावा त्या कायद्याच्याच रक्षकांनी तोच कायदा हातात घेत आपल्या सवडीने आणि मर्जीने निवाडा करावा येथपर्यंत प्रकरणे आता गेली आहेत. पण तेच ही सगळी शक्ती आणि जागरूकता सार्वजनिक ठिकाणी का दाखवली जात नाही.
पोलीस असो व नसो, महिलेच्या विरोधात गुन्हा करण्यापूर्वी आरोपीला भय का वाटत नाही. पोलिसांचा तेवढा दबदबा का नाही? काही अपवाद फक्त. सगळ्यांच राज्यांत तशीच स्थिती. पोलीस राजकीय यंत्रणेच्या दावणीला बांधले गेल्यामुळे त्यांचा दरारा संपला आहे का? गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीची जात केंद्रस्थानी येते. त्या आधारावर बचावासाठी अज्ञात हात सरसावतात. वास्तविक पूर्ण मानवी विकास न झालेल्यांनी मानवतेच्या विरोधात गुन्हा केलेला असतो. पण बचावासाठी सरसावणारे त्याला चौकट घालून संबंधित वर्गात आपले वर्चस्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करतात.
जात अथवा धर्माच्या नावावर बचावासाठी पुढे येणारी अथवा आरोपींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करणारी ही फळी भेदली जात नाही, तोवर या समाजात मुळीच बदल संभवत नाही. त्याला सभ्य समाजही म्हणता येणार नाही. आता एसआयटी स्थापन केली.
पंतप्रधानांच्या आदेशानंतर कदाचित राजधर्माचे पालन करत आरोपी लवकर जेरबंदही होतील. मात्र मुद्दा हे गुन्हे रोखण्याचा आहे. तो धाक कधी निर्माण होणार? पीडितेच्याच कुटुंबावर दडपशाही करण्याचे उन्नाव प्रकरणापासून सुरू झालेले सत्र कधी थांबणार? केवळ श्रद्धांजली आणि कॅमेऱ्यासमोर चर्चा करून पीडितेला झालेल्या वेदना संपणार नाहीत. “निर्भया’ अथवा “दिशा’ असले नामकरण करून ती “निर्भय’ तर होणार नाहीच, मात्र समाजालाही “दिशा’ मिळणार नाही.
