भाष्य : सुहास यादव

विधान परिषदेच्या निवडणूक निकालांमधून मतदारांनी एकाचवेळी अनेक संदेश राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना दिले आहेत. सगळ्यांत पहिला म्हणजे मतदारांना गृहित धरून नेत्यांनी मनमानी निर्णय घेऊ नयेत आणि मनाला बेफाम विधाने करू नयेत. दुसरा म्हणजे दिल्लीतील नेत्यांच्या कर्तृत्वावर फार काळ गमजा मारता येणार नाहीत. तिसरा, भाकड नेत्यांना घेऊन बेरजेचे राजकारण होत नसते. सगळ्यात महत्त्वाचा संदेश म्हणजे भाजप नेते गृहित धरतात त्याप्रमाणे कुठल्याही विचारांचे मतदार हे कुणा एका पक्षाचे गुलाम नसतात. वेळप्रसंगी कोणत्याही निवडणुकीत ते न बोलता निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. त्यासाठी ते आदेशाची वाट पाहत नाहीत.

गेल्या पाच-सहा वर्षांत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतील अनेक भाकड नेत्यांनी मागचापुढचा विचार न करता भाजपमध्ये उड्या घेतल्या. त्यातील बहुतेकजण आज असंतुष्ट आहेत आणि तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार मुकाट्याने सहन करत आहेत. यातील बहुतेकांची अवस्था “सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही’, अशी झाली आहे. कॉंग्रेसमध्ये असताना किमान व्यक्‍तिगत लाभाचे राजकारण करता यायचे, वेळात वेळ काढून पक्षातील विरोधकांवर कुरघोड्यांचे राजकारण करण्यात मन रमवता यायचे. भाजपमध्ये याचे सर्वाधिकार एकाच व्यक्‍तीकडे एकवटले आहेत आणि त्याच्या मागेपुढे करून मनाची समजूत घालत गाजरे खाण्याची वेळ आता या आयात नेत्यांवर आली आहे. “दिल्या घरी सुखी राहा’, असा सूचक संदेश शरद पवारांनी भाजपशी सोयरीक केलेल्या एका थकलेल्या नेत्याला नुकताच दिला. यावरून आयुष्यभर सत्तेची ऊब भोगलेला हा भाकडवर्ग आता कशा परिस्थितीत दिवस काढत आहे हे लक्षात येते.

खरे तर बाजार दाखवायचा त्या बैलाला शर्यतीच्या गाड्याला जुंपल्यावर बैल आणि मालकाची दोघांची फरफट होणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही, पण दर महिन्याला सरकार पडण्याची नवी तारीख जाहीर करणाऱ्या ज्योतिषांची ज्या पक्षात गर्दी झाली आहे त्यांना हे कोण सांगणार? पुणे पदवीधर मतदारसंघ हा अगदी नारायण वैद्यांपासून भाजपचा बालेकिल्ला. बाकी कुठल्या नाही तरी पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत गावोगावचे संघ कार्यकर्ते तन-मनाने आणि पदरमोड करून काम करत असतात. हा अनेक निवडणुकांचा शिरस्ता आहे. मग यावेळी काय घडले?

सत्ता असताना पश्‍चिम महाराष्ट्रात पक्ष संघटन वाढवण्याची जबाबदारी चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होती. राज्यात सत्ता असताना निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना बळ देऊन संघटना बांधणीचे काम अजिबातच झाले नाही. पक्षवाढ म्हणून पश्‍चिम महाराष्ट्रात त्यांनी फक्‍त कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतील खोगीरभरती करून घेतली. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर “जिंकून येण्याचा निकष’ म्हणत ते या आयात भरतीला संधी देत राहिले. पाटील मंत्री असताना कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भाजपच्या सदस्याला देण्याऐवजी वर्षानुवर्षे कॉंग्रेसच्या सावलीत राहून सत्तेची ऊब उपभोगणाऱ्या महाडिक घराण्यातील राजकीयदृष्ट्या “अनुभवी’ महिलेला दिले. महाडिक घराण्याला ताकद देऊन काय उपयोग झाला?

कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजपकडे विधानसभेतील दोन आणि विधानपरिषदेतील एक असे तीन आमदार होते. आता प्रदेशाध्यक्षांच्या जिल्ह्यात भाजपच्या आमदारांचा आकडा शून्यावर आला आहे.
चंद्रकांत पाटील यांना पक्ष नेहमी संधी देत आला. बारा वर्षे विधान परिषदेची आमदारकी, मंत्रिपद, प्रदेशाध्यक्षपद दिले. अगदी कोणतेही संयुक्‍तिक कारण नसताना प्रा. मेधा कुलकर्णी यांना डावलून कोथरूडसारख्या सुरक्षित मतदारसंघातून निवडून येण्याची संधी दिली. अर्थात, या सगळ्यांचा उल्लेख पाटील नेहमी कृतज्ञपणे करत असतात आणि स्वतःचे उदाहरण देऊन पक्षात नेहमीच सामान्य कार्यकर्त्याला कशी संधी मिळते, हे सांगत असतात.

कोथरूडसारख्या मतदारसंघातील त्यांच्या उमेदवारीचा निर्णय तत्कालिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी अभ्यास करून घेतल्याचे सांगतात आणि ते योग्यच आहे. आता प्रश्‍न असा आहे की, अमित शहा ज्या पद्धतीने इलेक्‍टिव्ह मेरिटचा विचार न करता वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याला संधी देतात, सुरक्षित मतदारसंघ मिळवून देतात त्यांचा तो गुण पाटील यांनी अजून का घेतला नाही? कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद असो किंवा पुणे पदवीधर संघातील उमेदवारी असो त्यांना पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याची आठवण का होत नाही? कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतून आयात झालेले धनदांडगे त्यांना सत्तापदांसाठी योग्य का वाटतात? सत्तापदांसाठी आयात नेते आणि काम करण्यासाठी “कमिटेड” कार्यकर्ते असे कसे चालेल दादा?

सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे भाजपचे तिकीट मिळाले की जिंकून येता येते हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतील नेत्यांचा भ्रम या निवडणुकीने पुरता उतरला आहे. या आधी हर्षवर्धन पाटील, वैभव पिचड, अतुल भोसले, मदनराव भोसले, उदयनराजे भोसले या राजकारणातील दिग्गज, तालेवार घराण्यांनी आणि नेत्यांनी याचा अनुभव घेतला आहे. पुणे पदवीधर मतदारसंघातील निकालाने ही गोष्ट आणखी अधोरेखित केली आहे. एका अर्थाने भाजपमधील खोगीरभरतीला मतदारांनीच “रेड सिग्नल’ दिला आहे.