भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ बढाया मारत होते. पहलगाम हल्ल्याशी आमचे या हल्ल्याशी काही देणेघेणे नाही येथपासून ते भारतातल्याच सरकार विरोधात प्रचंड नाराजी आहे वगैरे वाकबाण त्यांनी सोडले. त्यांनी भारतातील अल्पसंख्यकांचा कथित कैवार घेताना भारतातील कोणत्या कोणत्या राज्यांत अशांतता आहे याची यादीही दिली. भारत सरकारने दहशतवादी हल्ल्यानंतर कोणती पोपटपंची केलेली नाही. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही सरकारला एकमुखी पाठिंबा देत अगोचर विधान केले नाही.

सर्वपक्षीय बैठकही झाली. त्यात पाकिस्तानची कोंडी करण्याची रणनीती ठरवली गेली. मागच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ज्या प्रकारे भारताने सर्जिकल स्ट्राइक केला तसाच आताही करावा अशी केवळ सरकार पक्षातील अथवा विरोधी पक्षातील नेत्यांचीच नव्हे तर सर्वसामान्यांचीही अपेक्षा आहे. पण एकच मात्रा दरवेळी लागू पडत नाही. पहिल्यांदा पाकिस्तानचा गाफीलपणा दहशतवाद्यांचा खातमा करण्यास उपयुक्त ठरला. आताही तसेच होईल असे नाही. ख्वाजा आसिफ असतील किंवा पाकिस्तानचे माजी राजदूत असतील त्यांनी यावेळी पाकिस्तान सज्ज आहे असे विधान केले आहे. आमचे प्रत्युत्तर घातक असेल असेही म्हटले आहे. तथापि, भारत त्यांना अनपेक्षित धक्का देतो आहे.

सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. त्याची संभावना काही माध्यमांनी वॉटर स्ट्राइक अशी केली आहे. पाकवर होणारा हा वॉटर स्ट्राइक घातक ठरू शकतो. त्याला जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाककडून आव्हान दिले जाऊ शकते, तथापि, राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करून भारत ते पेलू शकतो. पाकिस्तानचा पायाच डळमळीत करण्याची क्षमता भारताच्या या कारवाईत आहे. भारताने वॉटर स्ट्राइकचे सूतोवाच करताच पाकचे संरक्षण मंत्रीही आता त्यांच्या पदाला शोभेल असे बोलू लागले आहेत. त्याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे त्यांनी त्यांचा देश बऱ्याच वर्षांपासून भारताच्या विरोधातील दहशतवादाचे समर्थन करत आला असल्याची स्वच्छ कबुली त्यांच्याच देशातील एका माध्यमाशी बोलताना दिली आहे. तथापि, हे करताना त्यांनी या कृत्यात अमेरिका, पश्‍चिम आणि ब्रिटनचाही सहभाग असल्याची मखलाशी केली आहे.

तीन दशकांपासून आम्ही त्यांच्यासाठी हे घाणेरडे काम करत आहोत, तसे केले नसते तर पाकिस्तान आज स्वच्छ असता असा त्यांचा दावा आहे. केवळ ४८ तासांत ख्वाजा आसिफ यांनी यू टर्न घेतला. ज्या अन्य देशांसाठी किंवा ज्यांच्या कथित सांगण्यावरून आम्ही हे करत होतो हे ते म्हणत आहेत त्याचे गांभीर्य त्यांना समजत नव्हते का? रशियाला अफगाणिस्तानातून हुसकावून लावण्यापासून म्हणजे १९७० च्या दशकापासून ते अमेरिकेवरील ९/११ च्या हल्ल्यापर्यंत पाकिस्तानने बरीच चुंबाचुंबी केली आहे. आपल्या लाभाचाच पाकिस्तानातील सत्ताधीशांनी विचार केला आणि त्याकरता त्यांनी देशातील जनतेला केवळ धर्माचा आणि जिहादचा आणि भारतद्वेषाचा पाठ पढवणाऱ्यांच्या हवाली करत वाऱ्यावर सोडले.

भारताने हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून जो निर्णय घेतला आहे त्यात एक गोळीही न झाडता पाकिस्तान गुडघ्यावर येणार असेल तर तो भारताचा महत्वाचा विजय ठरेल. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू जल करारावर स्वाक्षरी झाली होती. या करारानुसार पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी मिळते. सिंधू जल करार हा सिंधू नदी व तिच्या उपनद्यांचे पाणी वापर आणि वाटपाचे व्यवस्थापन करतो. यानुसार पाकिस्तानला मिळणारे पाणी तेथील शेतीसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांचे ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला मिळत असल्यामुळे हा करार त्या देशासाठी अत्यंत फायद्याचा आहे.

पाकिस्तानातील पंजाब आणि सिंध हे तुलनेने प्रगत प्रांत. सिंचनासाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी येथील जनता याच पाण्यावर अवलंबून आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार पाकिस्तानला कृषी क्षेत्रातून २३ टक्के उत्पन्न मिळते आणि देशातील ६८ टक्के लोकांचा उदरनिर्वाह याच क्षेत्रावर अवलंबून आहे. भारत जर पाकिस्तानला जाणारे हे पाणी थांबवू शकला अथवा कमी करू शकला तर त्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या एवढ्या जनतेवर होणार आहे. त्यांच्या कृषी क्षेत्राला जी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे त्याला अभूतपूर्व असा हा फटका असेल. पाणी मिळालेच नाही किंवा कमी मिळाले तर शेतीचे उत्पादन घटणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे अगोदरच महागाईने बेजार झालेल्या आणि कर्जबाजारी झालेल्या पाकिस्तानला आपली भूक भागवणे जिकरीचे होणार आहे.

विविध देशांच्या मदतीने त्यांनी आतापर्यंत डोलारा कसाबसा सांभाळला आहे. बेरोजगारीची समस्या तेथेही आहे. राजकीय अस्थैर्य आहे. इम्रान खान या माजी पंतप्रधानांच्या अटकेनंतर तेथे सरकार आणि विरोधक शत्रु असल्यासारखेच वावरताना दिसत आहेत. पाकिस्तानचे लष्कर जबाबदारी न घेता केवळ अधिकार गाजवण्यातच धन्यता मानते. भारताच्या या संभाव्य स्ट्राइकमुळे त्यांना लढण्याचीही गरज भासणार नाही. म्हणजे सगळ्याला कारणीभूत ठरूनही त्यांना नामानिराळे होता येणार आहे व सर्व दोष नागरी सरकारच्या माथी मारता येण्यास ते मोकळे असतील.

अमेरिकेतील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार पहलगाममध्ये जे झाले आहे व त्याची जगभरातून जी तातडीने प्रतिक्रिया उमटली आहे त्यानुसार भारताला आता काहीही कारवाई करण्याची मोकळीक मिळाली आहे. त्यातून वॉटर स्ट्राइकचे सूतोवाच झाले असले तरी भारत ही स्ट्राइक करू शकतो का, तांत्रिकदृष्ट्या ते कितपत शक्य आहे हेही पाहणे महत्वाचे आहे.