New Digital India : नवीन स्वरूपातील डिजिटल इंडियासाठी भारत (New Digital India) आता सज्ज झाला आहे, अशी घोषणा मुंबईत झालेल्या एका जागतिक परिषदेच्या व्यासपीठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. डिजिटल उद्योगाशी संबंधित व्यक्तींसमोर या विषयाशी संबंधित एका चतुःसूत्रीची मांडणीही केली.

आगामी कालावधीमध्ये ‘डिजिटल इंडिया’मध्ये नव्याने पुढे येत असताना सायबर सुरक्षिततेत भारत सर्वोच्च स्थानी असावा आणि स्वतःची डेटा निर्मिती मानके असावीत, या उद्योगांमध्ये नवकल्पनांची यंत्रणा तयार करावी आणि ग्राहक संरक्षण निर्देशांक तयार (New Digital India) करावा अशा प्रकारचे चार मुद्दे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबंधित उद्योगासमोर ठेवले आहेत.

जागतिक पातळीवरील एखाद्या परिषदेमध्ये अशा प्रकारची चर्चा होणे अपेक्षितच असते आणि काही घोषणाही होणेही अपेक्षित असते. नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेच्या निमित्ताने भारताचा आगामी डिजिटल दृष्टिकोन समोर मांडला आहे हे बरे झाले. नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम जेव्हा सत्तेवर आले तेव्हाच त्यांना ‘डिजिटल इंडिया’ या कल्पनेने झपाटून टाकले होते.

आपल्या पहिल्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी भारतामध्ये बर्‍यापैकी डिजिटल व्यवस्था सुरू केल्या. ‘जनधन योजने’च्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना बँकेपर्यंत पोहोचवता आल्यामुळे आपोआपच ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून पेमेंट सुविधा उपलब्ध झाल्या आणि कॅशलेस इकॉनॉमीचे स्वप्नही साकार झाले. आज जगातील सर्वात मोठी यूपीआय अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे कौतुक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आगामी कालावधीमध्ये डिजिटल उद्योगामध्ये आणखी कोणती पावले टाकावी याचा विचार केला तर आश्चर्य काही नाही.

म्हणूनच या उद्योगासमोर जे चार विषय नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहेत त्यातील ‘सायबर सुरक्षा’ हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. कारण आज 2026 मध्ये आधुनिक काळातही डिजिटल माध्यमांचा वापर करून आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा चुकीचा वापर करून सर्वसामान्य नागरिकांची सायबर फसवणूक होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे.

डिजिटल पेमेंट सिस्टीमच्या माध्यमातून किंवा डिजिटल प्रणाली वापरल्यामुळे फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल आणि ग्राहकांना सुरक्षितता मिळेल असे जरी सांगण्यात येत असले तरी कोणत्याही अत्याधुनिक प्रणालीचा चुकीचा वापर करणार्‍यांचे नेहमी एक पाऊल पुढेच असते. केवळ सर्वसामान्य नागरिकांची सायबर पद्धतीने फसवणूक होते असे नाही, तर मोठमोठ्या वित्तीय संस्थांमधील घोटाळे असोत, त्यामध्येही डिजिटल माध्यमांचा आणि डिजिटल प्रणालीचा वापर केलाच जातो.

साहजिकच आता नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, भारताला डिजिटल विकासाचा नवीन अध्याय घ्यायचा असेल, तर सध्या जो अध्याय सुरू आहे तो अधिक प्रभावशाली आणि चुकाविरहित कसा होईल याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. ज्या डिजिटल यंत्रणांचा वापर करून देशामध्ये निवडणुका घेतल्या जात आहेत किंवा स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जात आहेत व शैक्षणिक प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेतल्या जात आहेत, त्याबाबत देशात सध्या नकारात्मक पातळीवर चर्चा सुरू आहे, हे विसरून चालणार नाही.

‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड करण्याचे आरोप असोत किंवा स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये पेपरफुटी असो, कोठे ना कोठे त्याला डिजिटल यंत्रणा जबाबदार आहेत. आगामी कालावधीमध्ये भारताने डिजिटल व्यवहारांमध्ये आणि डिजिटल विकासामध्ये (New Digital India) पुढचे पाऊल टाकले तर ते निश्चितच स्वागतार्ह मानावे लागेल. पण त्यासाठी जो एक ठोस प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची गरज आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ‘डिजिटल इंडिया’ हा एक विकासाचा निर्देशांक असेल तर याच इंडियामध्ये एक ग्रामीण भारतही वसला आहे.

अजूनही देशाच्या कानाकोपर्‍यामध्ये इंटरनेट प्रणाली पुरेशा प्रमाणात पोहोचलेली नाही. जरी कागदावर अनेक योजना या इंटरनेटच्या माध्यमातून चालू असल्याचे दाखवण्यात येत असले तरी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आणि इतर अनेक विषय यामुळे ग्रामीण भागातील अनेकांना डिजिटल प्रणालीचा शंभर टक्के उपयोग होत नाही हे वास्तवही या निमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल.

जरी सरकारने प्रयत्न करून इंटरनेट यंत्रणा तळागाळापर्यंत ग्रामीण भागात अगदी टोकापर्यंत पोहोचवली तरी ती यंत्रणा वापरण्यासाठी जी मूलभूत यंत्रसामग्री लागते त्याचा विचारही करावा लागेल. अजूनही ग्रामीण भागातील अनेक शाळांना डिजिटल बोर्ड काय असतात याची फार मोठ्या प्रमाणात कल्पना नाही. ‘खडू आणि फळा’ या संकल्पनेतून ग्रामीण भागातील अनेक शाळा अद्याप बाहेर पडलेल्या नाहीत.

देशाचे कार्यकारी प्रमुख म्हणून पंतप्रधानांनी अशा प्रकारे एखादे व्हिजन मांडणे हे चुकीचे नसले तरी अशा प्रकारचा विकासाचा दृष्टिकोन प्रत्यक्षात आणताना देशातील वास्तव काय आहे हे लक्षात घेणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. साहजिकच नव्या डिजिटल विकासाच्या (New Digital India) अध्यायाकडे जात असताना तळागाळातील ज्या उणिवा आहेत त्या दूर करण्याचे आव्हानही मोदी सरकारला आगामी कालावधीमध्ये पेलावे लागणार आहे.