– जयंत माईणकर Editorial : ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ सध्या चर्चेत आहे. याचा सद्यपरिस्थितीत सकारात्मक परिणाम (Editorial) होणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ विधानसभेत मंजूर झाले आहे. या कायद्याच्या मसुद्यात बेकायदा, जबरदस्तीने, फसवणुकीने किंवा प्रलोभन दाखवून होणार्या धर्मांतरांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर तरतुदी आहेत. यात 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत संस्थांवर बंदी, विवाह रद्द करण्याची तरतूद आणि धर्मांतरासाठी 60 दिवसांची पूर्वसूचना व परवानगी अनिवार्य अशा अटी आहेत. हा कायदा जबरदस्तीने आणि फसवणुकीने होणार्या धर्मांतरांना रोखण्यासाठी तत्त्वतः योग्य आहे, कारण प्रत्येक व्यक्तीला जबरदस्तीविना धर्म निवडण्याचा अधिकार आहे आणि शोषण रोखणे राज्याचे कर्तव्य आहे. मात्र, प्रस्तावित तरतुदी अत्यंत कठोर आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर जाचक आहेत. 60 दिवसांची पूर्वपरवानगी, उलट पुरावा देण्याची जबाबदारी आणि गैरवापराची शक्यता यामुळे तो अयोग्य ठरू शकतो. Editorial जर सरकारला खरोखरच जबरदस्ती रोखायची असेल, तर फक्त जबरदस्ती, फसवणुकीवर केंद्रित, सौम्य आणि निष्पक्ष कायदा आणावा. जसे की, सामान्य फसवणुकीचे किंवा जबरदस्तीचे कलम मजबूत करणे. सध्याचा मसुदा मात्र राजकीय हेतूने अधिक कडक दिसतो, ज्यामुळे तो संपूर्णपणे योग्य मानणे कठीण जाते. हा कायदा योग्य असण्याची बाजू मांडणार्यांच्या मते धर्मांतरात जबरदस्ती आणि फसवणूक रोखणे आवश्यक असून राज्यात लव्ह जिहाद, आर्थिक प्रलोभन, वैद्यकीय मदत किंवा नोकरीच्या आमिषाने होणार्या धर्मांतराच्या घटना वाढल्या आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. विशेषतः अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती आणि ग्रामीण भागातील अज्ञानी लोक यांचे शोषण होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. हा कायदा अशा बेकायदेशीर कृत्यांना थोपवून धार्मिक स्वातंत्र्य खरोखरच संरक्षित करेल. सामाजिक सलोखा आणि शांतता राखणे सामूहिक धर्मांतर किंवा फसवणुकीच्या धर्मांतरामुळे समाजात तणाव, दंगली किंवा अविश्वास निर्माण होतो. उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांत अशा कायद्यांनंतर तक्रारी कमी झाल्याचे दावे आहेत. महाराष्ट्रातही हा कायदा सामाजिक सुव्यवस्था टिकवण्यास मदत करेल. कठोर शिक्षा आणि प्रतिबंध प्रभावी सात वर्षांची शिक्षा आणि दंड यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्ती कमी होईल. संस्थांवर बंदी आणि पुनरावृत्ती गुन्ह्यासाठी 10 वर्षांची शिक्षा यामुळे मोठ्या संघटित गटांना धाक बसणार. तसेच, बेकायदा धर्मांतराने झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाला आईच्या मूळ धर्माचा मानणे ही तरतूद मुलांच्या हितासाठी योग्य मानली जाते. भारतातील उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक इत्यादी राज्यांत सुमारे 10 ते 12 असे कायदे आहेत. एक प्रकारे देशभर एकसमान कायदेशीर चौकट निर्माण होईल. हा कायदा अयोग्य असण्याची बाजू म्हणजे संवैधानिक अधिकारांवर हल्ला. भारतीय राज्यघटना व्यक्तीला धर्म निवडण्याचे, प्रचार करण्याचे आणि आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य देते. 60 दिवसांची पूर्वसूचना, जिल्हाधिकार्याची परवानगी, पोलीस चौकशी ही प्रक्रिया खूप जाचक आहे. यामुळे स्वेच्छेने होणारे धर्मांतरही कठीण होईल आणि व्यक्तीच्या खासगी जीवनातील हस्तक्षेप वाढेल. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा मुख्यतः अल्पसंख्याक ख्रिश्चन, मुस्लीम समुदायांविरुद्ध वापरला जाईल. गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होईल. लव्ह जिहादसारखे आरोप सहज लावले जाऊ शकतात, ज्यामुळे आंतरजातीय, आंतरधर्मिय विवाहांना अडथळा येईल. अनेक प्रकरणांत पुराव्याऐवजी फक्त तक्रारीवर कारवाई होऊ शकते, ज्यामुळे निर्दोषांना त्रास होईल. प्रियांका चोप्रा, गौरी खान, करीना कपूर यांनी धर्म न बदलता आंतरधर्मिय विवाह केला आहे. अशा प्रकारे विवाह करणार्या व्यक्तींनासुद्धा त्रास दिला जाऊ शकतो. स्वेच्छेने धर्म बदलणार्यालाही 60 दिवसांची नोटीस, परवानगी, नोंदणी अशा अटी लादल्या जातील. यामुळे ख्रिश्चन मिशनरी, इस्लामिक दावाह किंवा बौद्ध/जैन परंपरेतील धर्मप्रचार कठीण होईल. काही टीकाकार हे धर्मनिरपेक्षतेविरुद्ध आणि हिंदू राष्ट्रवादाचे राजकीय साधन म्हणतात. देशातील अशाच कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अनेक कायदे आंतरधर्मिय विषयाला हात घालणारे आहेत. त्यात काही निर्णय अपेक्षित आहेत. कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विविध राज्यातील या कायद्यात सुसूत्रता येईल. काही तरतुदी बदलल्या जातील. त्यावेळी महाराष्ट्रात तयार होणार्या या कायद्यातही बदल होतील. मध्ययुगात घडलेल्या विविध धर्मांतरच्या घटनांचा वारंवार दाखला दिला जातो. पण त्याचा आजच्या विज्ञान युगात काय संबंध आहे? आज भारतात सुमारे 30 ते 35 लाख लोक स्वतःला नास्तिक किंवा निरिश्वरवादी मानतात. ही संख्या पाश्चिमात्य देशात वाढत आहे. पण भारतात धर्मिकतेचा प्रभाव वाढत आहे. मानवता महत्त्वाची की मानवनिर्मित धर्म महत्त्वाचा हाच खरा प्रश्न आहे आणि जोपर्यंत मानवतेपेक्षा धर्माला महत्त्व दिले जाईल तोपर्यंत धार्मिक प्रश्न कायम राहतील.
