India-US trade : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (India-US trade) वाटाघाटी सध्या ज्या वळणावर येऊन थांबल्या आहेत, ते भारताच्या बदलत्या जागतिक स्थानाचे आणि आत्मविश्वासाचे एक ठळक उदाहरण म्हणता येऊ शकते. तुम्हाला जेव्हा सतत गृहीत धरले जाऊन काही निर्णय घेतले गेले व तरीही ते तुम्ही मुकाट्याने स्वीकारले तर काही प्रश्न उद्भवत नाहीत.

तथापि, जेव्हा तुम्ही विरोध करण्याची अथवा मम न म्हणण्याची मानसिक तयारी अगोदरच केली असेल आणि तशी कृतीही करू लागलात तर खळखळाट होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. काल-परवापर्यंत ज्या भारत-अमेरिका ऐतिहासिक करारावर (India-US trade) 99 टक्के सहमती झाली म्हणून ढोल वाजवले जात होते, त्याच करारावरून भारताने अचानक पाऊल मागे घेतले.

ही माघार नसून, अमेरिकेच्या अरेरावीला दिलेला एक सुस्पष्ट आणि कणखर धोरणात्मक संदेश अथवा चपराक आहे. ‘आम्हाला व्यापार करार हवा आहे, पण देशाचे हित धाब्यावर बसवून नाही’, हा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचा संदेश आजच्या घडीला अत्यंत गरजेचा होता. 2030 पर्यंत भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले होते. तेव्हा या कराराकडे एक मोठे उत्साहवर्धक लक्ष्य म्हणून पाहिले जात होते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाचा अजेंडा नेहमीप्रमाणेच ‘अमेरिका फर्स्ट’ या एकाच चौकटीत अडकलेला होता.

अमेरिकेला केवळ स्वतःचे हित पाहायचे होते, पण समोरच्या भागीदार देशाला मात्र कोणतीही हमी द्यायची नव्हती. असे असूनही अमेरिकेचे जगातले बलशाली स्थान, त्याला असलेली मान्यता आणि त्यामुळे सगळ्या जगानेच त्यांच्यापुढे स्वीकारलेले दुय्यम स्थान यामुळे अमेरिका ट्रम्प यांच्यासारख्या बिनबुडाच्या राजकीय नेतृत्वाच्या कार्यकाळात अधिकच शेफारली नसती तरच नवल होते.

फेब्रुवारी 2026च्या सुरुवातीला जेव्हा भारतासोबतच्या कराराचा अंतरिम आराखडा समोर आला, तेव्हा त्याचे ढोल ऐतिहासिक व्यापारी विजय म्हणून वाजवले गेले खरे; पण त्यातील अटींकडे बारकाईने पाहिले असता भारताच्या पदरात काय पडत होते? भारत आपल्या अत्यंत संवेदनशील बाजारपेठा, विशेषतः कृषी क्षेत्र, अमेरिकन उत्पादनांसाठी खुल्या करणार होता आणि बदल्यात अमेरिकेला भारतीय वस्तूंवर चक्क 18 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळणार होता! ही तडजोड नव्हती, तर एकतर्फी अटी लादण्याचा प्रकार होता.

अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर जेव्हा नवी दिल्लीत आले, तेव्हा ट्रम्प प्रशासनाचा डोळा भारताकडून घाईघाईने सवलती ओरबाडून घेण्यावर होता, कारण या महिन्याच्या अखेरीस ट्रम्प यांचे नवे, कडक आयात शुल्क लागू होणार आहे. भारताला दबावाखाली आणून स्वतःचा फायदा करून घेणे, हा डाव होता. मात्र, भारताच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि भारताने शेतीसारख्या राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांबाबत दिलेला खंबीर नकार, हे दर्शवतो की भारत आता दबावाच्या राजकारणाला बळी पडण्याच्या मनस्थितीत नाही.

सरकारने एक वेळ तसे करण्याचे ठरवले तरी त्याला प्रचंड विरोध होईल. ट्रम्प प्रशासनाचे व्यापारी वर्तन नेहमीच लहरी आणि अंदाज न लावता येणारे राहिले आहे. ट्रम्प यांना एकतर्फी आयात कर लावण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे खुद्द अमेरिकेच्याच सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. त्याचवेळी खरेतर अमेरिकेची व्यापारी हुकूमशाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उघडी पडली.

वास्तविक या निकालानंतर अमेरिकेने पुन्हा सुरुवातीपासून विचार करणे गरजेचे होते. परंतु, या कायदेशीर चपराकेतून धडा घेण्याऐवजी ट्रम्प प्रशासनाने एका कलमाचा अधार घेत भारतासह अनेक देशांविरूद्ध दोन नव्या चौकशा सुरू केल्या. त्याचा भारताच्या बांधकाम, उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्राला दिलेला मोठा धक्का होता. वाटाघाटी सुरू असतानाच अशा प्रकारे पाठीत खंजीर खुपसण्याचे राजकारण अमेरिका करत असेल, तर भारताने या कराराला तात्पुरती स्थगिती देणेच कायदेशीर आणि व्यापारी दृष्टिकोनातून शहाणपणाचे होते.

जिथे सर्व सवलती घेऊन झाल्यावर अमेरिका पुन्हा आपल्यालाच शुल्काचा धाक दाखवणार आहे, अशा करारात का अडकायचे? घाईघाईने केलेल्या करारात अडकण्यापेक्षा तो लांबणीवर टाकणे किंवा सोडून देणे अधिक प्रगल्भतेचे लक्षण आहे. या अनुशंगाने जाणकारांनी दिलेली प्रतिक्रिया अत्यंत बोलकी व रास्त ठरते. भारताला आज घाई करण्याचे कारण नाही कारण इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक अडथळ्यांनंतरही, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताची वस्तू निर्यात वाढली आहे.

आखाती देशांमधील व्यापार पुन्हा पूर्वपदावर आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने आपल्या व्यापाराचे पर्याय केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित ठेवलेले नाहीत. या महिन्यापासून भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार लागू होण्याची दाट शक्यता आहे आणि पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला युरोपीय युनियनसोबतचा करारही अंतिम टप्प्यात येईल. कच्च्या तेलाच्या किमतींचा आंतरराष्ट्रीय ताण कमी होण्याची चिन्हे आहेत.

या सर्व गोष्टींमुळे भारताला नमते घेण्याची गरज नाही तर उलट ठाम भूमिका घेता येण्यासारखी स्थिती आहे. व्यापारात मित्र किंवा शत्रू नसतात, केवळ हितसंबंध महत्त्वाचे असतात. अमेरिकेलाही जर भारतासारखी जगातील (India-US trade) सर्वात मोठी आणि वेगाने वाढणारी बाजारपेठ हवी असेल, तर त्यांनी भारताला चीन, व्हिएतनाम किंवा इतर शेजारी देशांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक सवलती देणे गरजेचे आहे, ही भारताची मागणी अत्यंत न्याय्य आहे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ला भारताने ‘इंडिया फर्स्ट’ने दिलेले हे उत्तर जागतिक अर्थकारणात भारताची नवी पत निर्माण करणारे आहे.