रेंगाळलेली विधेयके आणि अन्य प्रश्नांसंदर्भात तामिळनाडू आणि पंजाब पाठोपाठ केरळनेही राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विधानसभेने सार्वजनिक हिताची आठ विधेयके संमत केली असूनही राज्यपाल आरिफ महम्मद खान त्या संदर्भात कोणतीही कृती करायला तयार नाहीत. ती ते ना मंजूर करत आहेत, ना नामंजूर, अशी केरळ सरकारची तक्रार आहे. एकेक दोन-दोन वर्षे ही विधेयके लटकलेली असून, त्यामुळे लोककल्याण कार्यात बाधा उत्पन्न होत आहे. लोकशाही आणि घटनेच्या मूलभूत पायालाच हादरे बसत आहेत, असे केरळमधील पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडी सरकारला वाटत असल्यास, त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. घटनेच्या दोनशेव्या कलमानुसार, राज्यपाल विधेयके बासनात बांधून ठेवू शकत नाहीत. मला विधेयकाचा मसुदा मंजूर आहे किंवा त्यास माझी हरकत आहे, असे राज्यपालांना स्पष्ट करावे लागते किंवा अधिक विचारासाठी विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचाही राज्यपालांना अधिकार असतो. परंतु एकदा राज्य सरकारने आपल्याकडे विधेयक पाठवले, की त्याचे काय बरेवाईट करायचे, ते आपल्या हाती आहे, असे राज्यपालांनी मानणे हे गैर आहे. महिनोन्महिने अथवा वर्षानुवर्षे विधेयके अडकवून ठेवणे हे योग्य नसल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेले आहेत. याचा अर्थ, राज्यपाल खान हे आपले घटनात्मक कर्तव्य बजावत असल्याचे दिसत नाहीत, अशी टीका केरळचे कायदेमंत्री पी. राजीव यांनी केली आहे. मात्र, मी या विधेयकांच्या संदर्भात काही शंका उपस्थित केल्या असून, त्यांचे निरसन अद्याप झालेले नाही, असा खुलासा खान यांनी केला आहे. मात्र, खान हे वाद उकरून काढण्याबद्दल प्रसिद्ध असून, मुख्यमंत्र्याबद्दल जाहीरपणे टीका करणारी वक्तव्येही त्यांनी केलेली आहेत. यापूर्वी तामिळनाडू सरकारनेही राज्यपाल रवी हे लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला नीट काम करू देत नाहीत. सरकारचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असल्यासारखे ते वागत आहेत, अशी टीका करून न्यायालयात दाद मागितली आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असून, तेच घटनेच्या विरोधात वागत आहेत. राज्य सरकारला आपली कर्तव्ये पार पाडू देत नाहीत, अशी तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारची तक्रार आहे. विधानसभा ही सर्वोच्च असून, घटनेचे कलम 163 असो अथवा 200, राज्यपालांना अत्यंत मर्यादित अधिकार असल्याचे तामिळनाडू सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या अर्जात म्हटले आहे. काही महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांविरुद्धच्या चौकशीची प्रकरणे सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यासंबंधीची विधेयकेसुद्धा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही विधेयकांद्वारे प्रशासकीय अधिकार राज्यपालांकडून राज्य सरकारकडे येणार आहेत. राज्यपालांच्या अडेलतट्टूपणामुळे विद्यापीठ प्रशासकीय बाबींविषयी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. तिकडे पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने तीन मनी बिल्स किंवा वित्त विधेयके प्रस्तावित केली होती आणि त्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष सत्र बोलावले होते. परंतु राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी ती मंजूर न केल्यामुळे हे विशेष सत्र तहकूब करावे लागले. मात्र, आपण या विधेयकांवर विचार करत आहोत, असे एक ठरावीक साच्याचे उत्तर राज्यपालांनी दिले आहे. पंजाब वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन दुरुस्ती विधेयक हे अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक अडवून ठेवण्यात आले आहे. शिवाय पोलीस महासंचालकांच्या निवडीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यासारखे विधेयकही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या 154 व्या कलमानुसार, राज्यपालांना काही अधिकार असले, तरी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच त्यांनी काम करावे, असा नियम आहे. परंतु अनेकदा असे घडत नाही. कर्नाटकात जेव्हा येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते, तेव्हा त्यांना करोना झाला होता. परंतु तरीदेखील मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकाऱ्यांशी रोजच्या रोज चर्चा करून, परिस्थिती हाताळण्यासंबंधी ते त्यांना मार्गदर्शन करत होते. मात्र, एवढे असूनदेखील, तेथे भाजप सरकारनेच नेमलेले राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावून करोनाच्या आव्हानांबाबत चर्चा केली. गंमत म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात राज्यपालांकडे तक्रार करणारे मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनीही या बैठकीबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तर राजभवनाचे रूपांतर राजकारणाच्या केंद्रामध्ये केले आणि उद्धव ठाकरे सरकारला त्रास देण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवला. केरळ, झारखंड, तामिळनाडू येथील राज्यपालांनी तेथे बिगरभाजप सरकार असल्यामुळे, त्यांना सतावण्याचे काम जारी ठेवले आहे. नवी दिल्लीत तर अरविंद केजरीवाल सरकारला कामच करू न देण्याचा निर्धार नायब राज्यपालांनी केला असून, त्यांना केंद्र सरकारचाच आशीर्वाद आहे. पंजाबातही भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील “आप’चे सरकार असून, त्यांनाही हाच अनुभव येत आहे. विधानसभेच्या बाहेर बोलताना मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी माझ्याबद्दल अवमानकारक भाषा वापरली असून त्यांच्या विरुद्ध मी कायदेशीर कारवाई करीन, असा इशारा राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी दिला आहे. पंजाबच्या राजभवनात त्यांनी पत्रकार परिषदच बोलावली आणि थेट मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला. भगवंतजी माझी विधानसभेत टिंगलटवाळी करतात, माझ्याबद्दल अपशब्द उच्चारतात, विधानसभेत विधानसभाध्यक्षांचा अधिकार चालतो आणि तिथे सर्वांना संरक्षण असते. मुख्यमंत्री तेथे काहीही बोलले, तरी मी काहीही करू शकत नाही; परंतु त्यांनी सभागृहाबाहेरही आक्षेपार्ह शब्द वापरले असून, राज्याचा घटनात्मक प्रमुख या नात्याने मी त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करणार आहे, असा इशारा बनवारीलाल यांनी दिला होता. पंजाब सरकारमधील एक मंत्री लालचंद कतारूचक यांनी लैंगिक गैरवर्तणूक केल्याचा आरोप असून, त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी राज्यपालांनी केली होती. मात्र, या बाबतीतील तथ्य समजावून घेऊन निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचाच असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या राज्यात विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, तेथेही संघपरिवारातील व्यक्तींचीच कुलगुरूपदी नियुक्ती केली जाते. राज्यपाल हे कुलपती असल्यामुळे, केंद्र सरकार त्यांच्याकरवी आपली माणसे घुसवते, असा आरोप आहे.म्हणूनच विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून मुख्यमंत्रीच असावेत, अशा आशयाची विधेयके पश्चिम बंगालसह अन्य काही राज्यांनीही संमत केली आहेत; परंतु या विधेयकांना तेथील राज्यपाल मंजुरीच देत नाहीत. गंमत म्हणजे, गुजरातमध्ये मात्र तेथील राज्यपालांनी कुलगुरू नेमणुकीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्याच्या विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले आहे. केंद्रात सरकार कोणाचेही असो, ते आपापल्या लोकांची सोय लावण्यासाठी किंवा बाहुल्याप्रमाणे वागतील अशा दृष्टीनेच राज्यपालांची नेमणूक केली जाते. 1952च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला तामिळनाडू आणि केरळमध्ये बहुमत मिळाले नव्हते. तेव्हा दोन्ही राज्यांमधील तत्कालीन राज्यपालांनी बहुमत असलेल्या पक्षांऐवजी किंवा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्यांना डावलून, कॉंग्रेसच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती. 1967 नंतर म्हणजेच इंदिरा गांधी पर्वात राज्यपालांचा सर्रास राजकीय वापर सुरू झाला. ही परंपरा आजही सुरू आहे, ही लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
