परतीच्या पावसाने अनेक ठिकाणी मोठा फटका दिला आहे. शेतीसह अन्यही मालमत्तांचे सर्वत्रच मोठे नुकसान झाले आहे. असा मोठा तडाखा देणारा पाऊस येऊन गेला की, किंवा अजिबातच पाऊस नाही पडला की शेतकऱ्यांच्या अडचणींना पारावार राहात नाही. मग सरकारकडे मदतीची गाऱ्हाणी सुरू होतात आणि त्यावरून राजकारणी आपली धुणी धुतात हा नेहमीचा परिपाठ झाला आहे. पण यावेळच्या या कथेचे वेगळेपण असे आहे की शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष मागणी सुरू व्हायच्या आतच राजकारणी मंडळी तत्परतेने शेतकऱ्यांकडे धावली आहेत. 

विरोधी पक्षाचे नेते जसे धावले, तसेच त्यांच्या बरोबरीनेच मुख्यमंत्र्यांसह अन्य सत्ताधारीही प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वावरात भेटी देऊ लागले आहेत. राजकीय लोकांमध्ये आपल्या समस्येविषयीची इतकी तत्परता बळीराजाने पहिल्यांदाच अनुभवली असेल. 

शरद पवारांच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे महसूल मंत्र्यांसह सोलापूर, अक्‍कलकोट वगैरे दौऱ्यावर रवाना झाले. बिहारच्या निवडणुकीत व्यस्त असलेले भाजपचे निरीक्षक देवेंद्र फडणवीसही तेथून वेळ काढून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची विचारपूस करण्यासाठी इकडे धावले. बाकीच्यांनी घरात बसून ऑनलाइन आपली टीकाटिप्पणी सुरू ठेवली. शेतकऱ्यांच्या नावाने गळा काढण्याची चढाओढ लागल्याचे या काळात पुन्हा पाहायला मिळाले.

 शेतकऱ्यांचे नेते राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी किमान 50 हजार कोटी रुपये मिळाले पाहिजेत, अशी मागणी सांगलीतून केली आहे. तिकडे भाजपच्या नेत्यांनी केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत दिली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. 

भाजपला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी, महाराष्ट्राचे देणे केंद्राने वेळेवर दिले, तर शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत देणे शक्‍य होईल, असे म्हटले आहे. थोडक्‍यात काय तर शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवून एकमेकांवर गोळीबार सुरूच आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या या पाहणी दौऱ्याचे यावेळी स्पष्ट जाणवलेले वैशिष्ट्य असे की यावेळी ते प्रत्यक्ष मदतीचे धनादेश घेऊनच शेतकऱ्यांच्या भेटीला गेले होते. या दौऱ्यात त्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांच्या मदतीचे धनादेश प्रदान केले आहेत. अजिबात धीर सोडू नका, हे शेतकऱ्यांचेच सरकार आहे, आपल्या हितासाठी जे जे करणे शक्‍य आहे, ते आम्ही करतो आहोत असा धीरही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. त्यामुळे यावेळी शेतकऱ्यांना आपल्या नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी आंदोलनाचे हत्यारच उपसण्याची वेळ आली नाही, हे एक बरे झाले. 

शेतकऱ्यांच्या विषयीची इतकी संवेदनशीलता देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये क्‍वचितच पाहायला मिळाली आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर आणखी एक महत्त्वाची बाब अशी आहे की नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याची आर्थिक क्षमता सरकारी तिजोरीत किती आहे याचा विचार करूनच यापुढील सर्व व्यवहार करावे लागणार आहेत. आर्थिक मंदीच्या आपत्तीमुळे महसुलात मोठी घट झाली आहे, फार मोठा निधी करोनाच्या आपत्तीसाठी खर्च करावा लागला आहे, आणि अजूनही त्यावरील खर्च इतक्‍यात कमी होण्याची शक्‍यता दिसत नाही. तशातच केंद्र सरकारने सर्वच बाबतीत आर्थिक जबाबदारी झटकली आहे. 

राज्य सरकारची देणीही त्यांनी अजून दिलेली नाहीत, त्यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्ये विचित्र कात्रीत सापडली आहेत. अशा स्थितीतूत वाट काढून शेतकऱ्यांच्या मदतीला जाण्याशिवाय सरकारपुढे गत्यंतर नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे आणखीनच कसोटीचा काळ आला आहे, असे म्हणावे लागेल. पण ज्या तडफेने आणि आत्मविश्‍वासाने ते या समस्येला सामोरे जात आहेत त्याबद्दल त्यांचे कौतुकच करावे लागेल. 

एकूणच साऱ्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेतला, तर हा केवळ शेतकरी हिताच्या नावाने गळे काढून राजकारण करण्याचा काळ नाही, ही जबाबदारी विरोधकांनीही ओळखण्याची गरज आहे. सरकार पूर्णच निष्क्रिय असेल तर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका स्वीकारणे योग्य ठरते, पण अजून पाऊस पूर्ण थांबलेला नसतानाच राज्य सरकारच्या नावाने ओरड सुरू करण्याचा त्यांचा अनाठायीपणा आश्‍चर्यकारकच म्हणावा लागेल. 

या आधी मुख्यमंत्री घरातच बसून कारभार हाकत आहेत, अशी ओरड करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांनी, जेव्हा मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष पाहणीसाठी विविध जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर गेले त्यावेळी मात्र आम्ही आरडाओरड सुरू केल्यानेच मुख्यमंत्री घराबाहेर पडले अशी विधानेही सुरू केली आहेत. अशा विधानांमध्ये सध्या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे आघाडीवर आहेत. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी दौऱ्यावर जाणे हाही आमचाच विजय आहे, असे ते भासवू इच्छित आहेत. त्यामुळे हा सारा मामला सध्या थिल्लरपणाच्या वाटेने जाताना दिसतो आहे. 

काळ, वेळ, प्रसंग आणि सध्याची एकूणच आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन आपल्या नेहमीच्या राजकारण शैलीला मुरड घालणे या लोकांना अशक्‍य आहे काय, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने निर्माण होतो. शेतकऱ्यांना मदत द्यायची तर राज्याच्या वाट्याचे केंद्राकडे थकित असलेले पैसे परत आणण्याची जबाबदारी भाजपचे नेते निश्‍चित घेऊ शकतात, पण ती जबाबदारी न घेता लगेच राज्य सरकारलाच धारेवर धरण्याची त्यांची ही वृत्ती मात्र त्यांना केवळ राजकारणच करण्यात स्वारस्य आहे हे दर्शवणारी आहे, असे म्हणावे लागेल. 

कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाण्याचा प्रघात आहे. पण महाराष्ट्राच्या वाट्याला केंद्राकडून गेल्या अनेक दिवसांत भरीव अशी मदत मिळालेलीच नाही. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये भरडल्या गेलेल्या शेतकऱ्याला थोडीफार तरी मदत तातडीने पोहोचवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ते काम करताना पैशाचे सोंग कोठून आणायचे हा सध्याचा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. पुन्हा कर्ज काढूनच ही मदत पोहचवावी लागणार असल्याने या कर्जाच्या भाराने भविष्यातील अर्थकारणाचा तोल ढळणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे यापुढील काळात शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईच्या विषयावर दोन्ही बाजूंकडून राजकारण सोडून सारासार विचाराला प्राधान्य देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

जागतिक तापमान वाढीमुळे वातावरणात जो बदल झाला आहे, त्यातून निसर्गाचा लहरीपणा यापुढील काळातही आक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करणार आहे. याचा मोठा फटका बळीराजाला यापुढील काळात सततच बसणार आहे. त्यामुळे काही तरी थातुरमातूर मदत करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याऐवजी आणि त्यावर राजकारण करण्याऐवजी विरोधीपक्ष आणि सत्ताधारी यांनी एकत्र बसून यावर काही कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येणे शक्‍य आहे काय, याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अशी कायम स्वरूपी उपाययोजना करून देशापुढे आणखी एक आदर्श निर्माण करण्याची संधी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी घेण्याची गरज आहे. काही विषय हे राजकारणाच्या कक्षेबाहेरच ठेवले गेले पाहिजेत, शेतकऱ्यांच्या समस्या हा एक त्यातला विषय आहे.