Dharmendra Pradhan : नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या निमित्ताने देशातील तरुणाईने केलेल्या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. पण त्यांच्या या राजीनाम्याच्या कृतीचे वर्णन उशिरा सुचलेले शहाणपण असेच करावे लागेल. कारण गेले सुमारे महिनाभर या विषयावर आंदोलन सुरू होते.

सोनम वांगचुक यांसारख्या नेत्यांनी दीर्घकाळ उपोषणही केले. पण कोणतीही दखल घेण्याच्या मनस्थितीत मोदी सरकार नव्हते. पण जेव्हा या आंदोलनाची तीव्रता वाढायला लागली आणि पाणी गळ्यापर्यंत आल्याचे लक्षात आले तेव्हा धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांना राजीनामा देण्याचे सांगण्यात आले. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)च्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या आंदोलनाचा आणि पर्यायाने देशातील तरुणाईचा हा विजय निश्चितच लक्षणीय आहे.

या निमित्ताने सत्ताधार्‍यांनासुद्धा एक धडा मिळाला आहे. बारा वर्षे केंद्रात सत्ता असलेल्या मोदी यांना आतापर्यंत एवढे तीव्र आव्हान कोणीही दिले नव्हते. विरोधी पक्ष आपापल्या पातळीवर कार्यरत असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची मोदी सरकारची भूमिका होती. पण ज्या प्रकारे राजधानीतील जंतर-मंतर येथे आणि देशाच्या कानाकोपर्‍यामध्ये तरुणाई एकवटली आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामाचा विषय लावून धरण्यात आला, ते पाहता आगामी कालावधीमध्येसुद्धा केवळ मोदी सरकार नव्हे तर सर्वच राज्य सरकार यांना काळजीपूर्वक वागावे लागणार आहे.

सरन्यायाधीशांच्या एका टिप्पणीमुळे स्थापन झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीची पहिल्यांदा खूप मोठ्या प्रमाणात खिल्ली उडवण्यात येत होती. काही दिवसांतच सोशल मीडियावर या पार्टीला लाखो फालोअर्स मिळाले आणि या पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दीपके भारतात आला तेव्हा त्याच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाला गती मिळाली. त्यात सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या नेत्याने आपले उपोषणाचे अस्त्रही उपसले.

या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून दीर्घकालानंतर मोदी सरकारला झुकावे लागले आणि धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. सीजेपीच्या पुढाकाराने देशातील तरुणांनी जेव्हा असंतोष दाखवण्यास (Dharmendra Pradhan) सुरुवात केली होती, तेव्हाच मोदी सरकारने दखल घेतली असती तर नंतरच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढली नसती. पण आंदोलनाची तीव्रता आणि संभाव्य परिणाम याचा अर्थ समजून घेण्यात मोदी सरकारचे चाणक्य कमी पडले आणि तरुणाईच्या दबावापुढे मोदी सरकार झुकले.

भारताच्या लोकशाही इतिहासात एक नोंद घेण्यासारखी घटना घडली. अर्थात, या राजीनाम्यानंतर सर्व आंदोलने मागे घेण्यात आली असली तरी आगामी कालावधीमध्ये काय घडू शकते याची चुणूकही या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे. सीजेपीने आता बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. खरोखरच एखादा महत्त्वाचा मुद्दा असेल आणि तो सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा असेल तर त्याची दखल सरकारला घ्यायला लावण्यासाठी अशा प्रकारचे आंदोलन महत्त्वाचे ठरते हे या निमित्ताने समोर आले आहे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या घटनेमुळे देशातील विरोधी पक्षांनासुद्धा एक संजीवनी मिळाल्यासारखे झाले आहे. सुरुवातीला विरोधी पक्षानेसुद्धा या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले होते. परंतु त्याची तीव्रता वाढत चालली तेव्हा काँग्रेससह (Dharmendra Pradhan) अनेक विरोधी पक्षांनी या संघर्षाला पाठिंबा दिला. या आंदोलनापासून बाजूला राहणे आपल्याला परवडणार नाही हे विरोधी पक्षांच्यासुद्धा लक्षात आले.

धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्यानंतर आणि सीजेपीने आपले आंदोलन मागे घेतल्यानंतरसुद्धा रविवारी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईमध्ये आनंद साजरा करण्यासाठी अभिनंदन रॅली काढण्यात आली. विद्यमान परिस्थितीमध्ये आपली राजकीय स्पेस आपण सांभाळली नाही तर त्याची जागा अन्य कोण घेऊ शकतो असा संदेश या निमित्ताने सर्वच विरोधी पक्षांना आणि सत्ताधारी पक्षांनाही मिळाला आहे.

अर्थात सीजेपीच्या निमित्ताने आंदोलनाच्या लोकशाही हत्याराच्या माध्यमातून एक मोठा निर्णय झाला असला तरी आगामी कालावधीमध्ये शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याचे आव्हानही आहे. राजकीय पातळीवरील मंत्री असो किंवा प्रशासकीय पातळीवरील प्रशासकीय अधिकारी असो त्यांना बदलून किंवा त्यांच्या जागी अन्य कोणाची नेमणूक करून या प्रश्नाला पूर्णविराम मिळेल असेही नाही.

अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा पुन्हा घडणार नाहीत यासाठी काय करता येईल, हे पाहणे जास्त महत्त्वाचे आहे. आधुनिक काळात राजकारण करताना दुर्लक्ष करण्याची सोईस्कर भूमिका घेता येत नाही हा धडासुद्धा या निमित्ताने सरकारला मिळाला आहे.

एवढेच नाही तर महत्त्वाच्या विषयांची दखल घेण्यासाठी विलंब झाला तर त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात हेसुद्धा लक्षात आले आहे. साहजिकच एखादा विषय प्रलंबित ठेवून तो सुटेल किंवा विसरला जाईल ही रणनीती नेहमीच बरोबर ठरत नाही.

उशिरा ज्या गोष्टी सुचतात त्याला शहाणपण म्हणत नाहीत हा धडा आता मोदी सरकारला मिळाला असेल. सीजेपीच्या भारतातील या पहिल्या आंदोलनानंतर आगामी कालावधीमध्ये त्यांच्या कार्याची दिशा कशी असेल याबाबत उत्सुकताही या निमित्ताने निर्माण झाली आहे.