सध्या देशभर सर्वत्र दिवाळीचा सण सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा सगळ्यांचे लक्ष गेले आहे. दिवाळीपूर्वी या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सरकारचा मदत निधी पोहोचेल असे सरकारतर्फे जोशात सांगितले गेले होते, पण प्रत्यक्षात हजारो शेतकऱ्यांना हे पैसे मिळालेच नाहीत. त्यामुळे ऐन दिवाळीत अनेक ठिकाणी शेतकरी आंदोलन करताना दिसत आहेत. या सगळ्या प्रकारावर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी एक चांगली उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली आहे. दिवाळीपूर्वी सरकार शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवू शकले नाही, त्यामुळे सरकारने आता एक स्वतंत्र जीआर काढून दिवाळीच पुढे ढकलली पाहिजे असे ते म्हणाले आहेत.

या सूचनेतला उपरोध लक्षात घेतला तर सगळी स्थिती लोकांच्या पटकन लक्षात येऊ शकते. आज लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी वर्धा येथे शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन सुरू झाले असून तेथे हजारो शेतकरी घरची दिवाळी सोडून रस्त्यावर उतरले आहेत. तिकडे छत्रपती संभाजी नगरात शेतकऱ्यांनी अर्धनग्न मोर्चा काढला. दुसरीकडे मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनीही आता शेतकऱ्यांसाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरायची वेळ आली आहे असे म्हटले आहे. त्यांनीही सरकारकडून अद्याप कसलीही मदत न मिळाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्रात जून ते सप्टेंबर या अवधित अनेक ठिकाणी पावसाने मोठी वाताहत झाली, त्यानंतर ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात तर मराठवाड्यासह राज्याच्या अन्य भागात अभूतपूर्व अतिवृष्टी झाली. मराठवाड्यात हाता तोंडाशी आलेले पीक तर वाहून गेलेच पण शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील माती सुद्धा खरवडून गेल्याने या जमिनी इतक्यात पीक घेण्याच्या लायकीच्या राहिलेल्या नाहीत. या सगळ्या भीषण परिस्थितीवर चारही बाजूनी टाहो फोडला गेला. मुख्यमंत्र्यांनीही दिल्ली दरबारी हजेरी लावून महाराष्ट्रासाठी अतिरिक्त मदत मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण केंद्राकडून पुरेसा निधी मिळाला नाही.

या आधीचा जो एक हप्ता मिळाला तो महाराष्ट्राला देय असलेल्या रकमेपैकीच होता आणि आता दुसरा एक नवीन हप्ता 1586 कोटी रुपयांचा मिळाला आहे. त्या तुलनेत नुकसानीचा आकडा अतिप्रचंड आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे एकत्रीत पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज ऐकून शेतकरी हुरळून गेले आणि दिवाळीपूर्वी हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पडतील असे सांगितले गेले पण या पॅकेजचा फोलपणाही नंतर उघडकीला आला. यातली बरीच मदत ही अंदाजपत्रकात जाहीर केलेल्या मदतीपैकीच असल्याचे लक्षात आले.

त्यातही सरकारने अशी मखलाशी केली की, ही मदत तातडीचा प्राथमिक टप्पा, मध्यवर्ती अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन अंमलबजावणी अशा तीन टप्प्यात केली जाणार असून ही मदत पुढच्या वर्षी मार्च महिन्यात पूर्ण होणार आहे असे सांगितले गेले. तातडीची मदत म्हणून जी रक्कम जाहीर झाली आहे ती आठ हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यातून कुठे कुठे मदत पाठवली गेली, पण ती केवळ नाममात्र होती. मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त सात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 362 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त मदत हप्ता पण जाहीर झाला पण आज दिवाळी निम्म्यावर संपत आली असतानाही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हे पैसे जमा झालेले नाहीत. त्यामुळे हवालदिल शेतकरी दिवाळी साजरी करू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे.

काही ठिकाणी खाजगी दानशूर संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्थांनी या आपदग्रस्ताना जुजबी मदतीचा हात दिला आहे. पण तेवढ्यावर भागणारे नाही किंवा तेवढ्या आधारावर शेतकऱ्यांनी दिवाळी साजरी करावी असेही म्हणता येणार नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे काही ठिकाणी मदत वाटप सरकारने सुरू केले आहे, पण ज्या तोकड्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हे पैसे जमा झाले आहेत ते पैसे बँकांनी तांत्रिक कारणाने रोखून धरल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. अगदी बँक खात्याची केवायसी झाली नाही असले शुल्लक कारणही पुढे केले गेले आहे.

तुमची शेती कितीही असली आणि कितीही नुकसान झाले असले तरी तुम्हाला फक्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे असे सरकारचा अध्यादेश म्हणतो. त्यावर आरडाओरड सुरू झाल्यानंतर विशेष बाब म्हणून तिसऱ्या हेक्टरचाही मदतीसाठी निर्णय घेण्यात आला. ज्या शेतीचे संपूर्ण नुकसान झाले आहे अशा ठिकाणी हेक्टरी 20000 रुपये आणि ज्या शेतीचे अंशतः नुकसान झाले आहे अशा ठिकाणी हेक्टरी दहा हजार रुपये या प्रमाणात ही मदत वितरित केली जाणार आहे. मात्र महाराष्ट्रापेक्षा छोटे राज्य असलेल्या पंजाब मध्ये तेथील शेतकऱ्यांना सरकारने हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. किमान तेवढी तरी मदत महाराष्ट्रात मिळावी अशी मागणी सर्वच ठिकाणाहून झाली, पण सरकारने त्याला धूप घातली नाही.

ज्या शेतकऱ्यांना मदतीची आशा निर्माण झाली होती त्यापैकी असंख्य शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामेच झाले नाहीत. शेतकऱ्यांची जनावरे आणि कोंबड्या अनेक ठिकाणी वाहून गेल्या, त्या वाहून गेलेल्या जनावरांच्या पंचनामाचा आग्रह धरला गेला. पण ही वाहून गेलेली जनावरे दाखवायची कुठून असाही एक वेगळाच प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे अनेक ठिकाणी निर्माण झाला. वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधीं पुढे बोलताना शेतकऱ्यांच्या या अडचणींवर सरकारने गांभीर्याने उपाययोजना करायला हवी.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची अडचण सोसणारा शेतकरी आता मदत मिळवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणीचा सामना करताना दिसत आहे. यात त्याची दिवाळी जवळपास वायाच गेली आहे. त्यामुळे ओमराजे निंबाळकर म्हणतात त्यानुसार आता सरकारने वेगळा जीआर काढून दिवाळीच, पुढे ढकलावी आणि तेवढ्या अवधीत तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत निधी जमा करून त्यांना मदतीचा हात द्यावा.