Bhimashankar Forest Area : सध्या महाराष्ट्रात भीमाशंकरच्या वनक्षेत्रातील (Bhimashankar Forest Area) प्रस्तावित खासगी वीज प्रकल्पासाठी वृक्षतोडीचा मुद्दा चांगलाच वादग्रस्त बनला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक पर्यावरण प्रेमी आणि राजकीय पक्ष या विरोधात आंदोलन करीत आहेत.

या प्रकल्पासाठी कर्जत-भीमाशंकर येथील सुमारे 32 हजार झाडे तोडली जाणार आहेत आणि त्याचे काम सुरूही झाले आहे. माहिती अधिकार क्षेत्रातील काही कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केवळ 32 हजार नव्हे, तर तब्बल 90 हजार झाडे यासाठी तोडली जाणार आहेत.

शासनाने याबाबतीत नेमकी आणि वस्तुनिष्ठ माहिती दिलेली नाही, असे या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सध्या महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळत आहे त्यातच ही वृक्षतोड होणार असल्याने दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे भविष्यातील सावट आणखी गडद होण्याचा धोका आहे.

मुळात वृक्षतोड म्हणजे पर्यावरणाची सरळ सरळ हानी हे सर्वमान्य सूत्र असताना अशा वृक्षतोडीला अनुमतीच कशी दिली जाते, हाच खरा प्रश्न आहे. विकासासाठी वृक्षतोडीला अनुमती दिली पाहिजे अशी सत्ताधार्‍यांची भूमिका आहे परंतु ही भूमिका विनाशकारी आहे.

जिथे कमीत कमी वृक्षतोड होईल अशा पर्यायी जागेचा शोध त्यासाठी घेतला जाणे आवश्यक आहे. विदर्भ किंवा मराठवाड्यात असे प्रकल्प स्थलांतरित करून निसर्गाची हानी वाचवणे शक्य नाही काय, हा पर्याय सरकारने तपासून पाहायला हवा. खासगी वीज प्रकल्पाचा मालक जी जागा मागतो ती त्याला कोणतीही पर्वा न करता देणे उचित मानले जाणार नाही. मुळात सध्याच्या नियमाने कायद्यानुसार कोणताही प्रकल्प उभा करायचा असेल, तर त्याचे आधी एन्व्हायरमेंटल असेसमेंट ऑडिट करावे लागते.

म्हणजेच अशा प्रस्तावित प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला नेमकी काय हानी होते त्याचा अभ्यास करावा लागतो आणि मगच अशा प्रकल्पाला अनुमती मिळू शकते. परंतु महाराष्ट्रातल्या या वादग्रस्त प्रकल्पाबाबत पर्यावरणीय नुकसानीचा अंदाज घेतला गेला नाही याची शंका आहे. तोडल्या जाणार्‍या झाडांचा पर्याय म्हणून तेवढीच झाडे अन्यत्र लावण्याची सक्ती प्रकल्प प्रवर्तकावर केली जाते. पण हे प्रवर्तक सरकारशी साटेलोटे करतात. ते केवळ पर्यायी झाडांच्या बदल्यात अल्प रोख रक्कम सरकार दरबारी जमा करून या अटीतून आपली सुटका करून घेतात.

हा मुद्दा कायद्याच्या चौकटीत बसवला जात असला तरी निसर्गाच्या (Bhimashankar Forest Area) होणार्‍या हानीला तो समर्थ पर्याय ठरत नाही. त्यामुळे अशी पैसे भरून पर्यायी झाडे लावण्याच्या तरतुदीतून कोणालाही सुटका दिली जाता कामा नये. शंभर शंभर वर्षांची जुनी झाडे तोडणे हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने महापापच आहे याचे गांभीर्य सरकारच्या का लक्षात येत नाही हा मुद्दा आहे.

महाराष्ट्राला भविष्यात विजेची ज्यादा गरज भासणार असल्याने असे वीज प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे हे जरी खरे असले तरी त्यातून होणारी पर्यावरणाची हानी कशी टाळता येईल याविषयी शासनानेच जागरूकता दाखवली पाहिजे.

याबाबत शासनच जर जागरूक नसेल तर पर्यावरण रक्षण हा मुद्दा कोणाच्या खिचगणतीत राहणार नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारची याबाबतीतील जबाबदारी अधिक वाढते. महाराष्ट्रात याआधी सरकारतर्फे कोट्यवधी झाडे लावण्याचा योजना जाहीर केल्या गेल्या. त्यासाठी पैसाही खर्ची पडला. पण ही वृक्ष लागवड नेमकी झाली कोठे आणि त्या झाडाची सध्याची स्थिती काय आहे याबाबत सामान्य जनता अनभिज्ञ आहे.

मुळात वृक्ष लागवडीखालील क्षेत्र सरकारला वाढवता येत नसेल तर जे क्षेत्र सध्या वनांच्या लागवडीखाली आहे तेथे काही नुकसान होता कामा नये एवढी तरी किमान काळजी सरकार घेणार आहे की नाही हा प्रश्न आहे. विकासाच्या नावाखाली देशभर पर्यावरणाचा असा सर्वत्र संहार सुरू आहे. छत्तीसगड, झारखंड या ठिकाणची अनेक उदाहरणे देशभर चर्चेत आहेत. विकासाच्या नावाखाली केवळ झाडेच तोडण्याचा उद्योग सुरू आहे, असे नव्हे तर चक्क पर्वतांचीसुद्धा खोदाई सुरू आहे.

असाच प्रकार आपण अलीकडे अरवली पर्वताच्या बाबतीत पाहिला आहे. तेथेही डोंगर कापून आणि तेथील झाडे तोडून विकास प्रकल्प उभे करण्याचा प्रयत्न सरकारच्या पाठिंब्याने सुरू आहे. देशाच्या पर्यावरणाला विनाशाकडे नेणारा विकास नेमका कोणाला हवा आहे हा मुद्दा येथे उपस्थित करावा लागतो. अरवली पर्वताच्या बाबतीत तेथील जनतेने उठाव केल्यानंतर या प्रकल्पाला थोडा लगाम लागला गेला पण दरवेळेला सामान्य जनतेवर पर्यावरण रक्षणासाठी असा लढा देण्याची वेळ येणे शोभादायक नाही.

मुळात पर्यावरण रक्षण ही केवळ जनतेची किंवा आंदोलकांची जबाबदारी नाही. त्यासाठी सरकारला मुळापासूनच कळकळ असणे अपेक्षित आहे. दर वेळेला विकासाचे कारण पुढे करून आपल्या आवडीच्या उद्योगपतींना सर्रास जंगलतोड करायला आणि डोंगर फोड करायला अनुमती देणे हे कोणत्या नैतिकतेत बसते याचा विचार व्हायला हवा.

भीमाशंकरच्या (Bhimashankar Forest Area) प्रकरणात सामान्य जनतेने आवाज उठवल्यानंतर तरी सरकारला जाग यायला हवी. याबाबत सरकारने आता कोणतीही मखलाशी न करता तेथील उर्वरित झाडे कशी वाचतील यासाठी मनापासून प्रयत्न करावे. यापूर्वी कुंभमेळ्यासाठीसुद्धा जंगलतोडीचा प्रस्ताव होता तेथेही लोकांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे लोक आता प्रत्येक बाबतीत जागे झाले आहेत. सरकारला या जन आंदोलनाची दखल घ्यावीच लागेल.